Homeताज्या बातम्या

आर्यभट्टांच्या कथित विडंबनावरून अ‍ॅमेझॉनला कायदेशीर नोटीस

मुंबई : प्राचीन भारतातील महान गणितज्ज्ञ आणि खगोलशास्त्रज्ञ आर्यभट्ट यांच्या संदर्भातील एका जाहिरातीवरून वाद निर्माण झाला असून, या प्रकरणी अ‍ॅमेझॉ

नांदेड परिक्षेत्रात गुटखा व अमली पदार्थांविरोधात धडक कारवाई; 80 गुन्हे दाखल, 1.27 कोटींचा मुद्देमाल जप्त
हडपसरमध्ये अल्पवयीन टेम्पोचालकाने उडवले चार वाहने
केज-अंबाजोगाई रोडवरील लूटमार प्रकरणाचा अवघ्या काही तासांत छडा; दोन दरोडेखोर जेरबंद
Warning Of Legal Action Against Amazon For Insulting Aryabhata

मुंबई : प्राचीन भारतातील महान गणितज्ज्ञ आणि खगोलशास्त्रज्ञ आर्यभट्ट यांच्या संदर्भातील एका जाहिरातीवरून वाद निर्माण झाला असून, या प्रकरणी अ‍ॅमेझॉन इंडियाला कायदेशीर नोटीस बजावण्यात आली आहे. हिंदू जनजागृती समितीशी संबंधित सर्वोच्च न्यायालयातील अधिवक्ता अमिता सचदेवा यांनी ही नोटीस पाठवली असून, संबंधित जाहिरात तातडीने मागे घेऊन भारतीय जनतेची जाहीर व बिनशर्त माफी मागण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

समितीच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित जाहिरातीत आर्यभट्टांच्या वेषातील व्यक्तीला “शून्य वितरण शुल्क शोधणारा शास्त्रज्ञ” अशा विनोदी स्वरूपात दाखवण्यात आले आहे. जगाला शून्याची संकल्पना देणाऱ्या आणि भारतीय ज्ञानपरंपरेला जागतिक स्तरावर प्रतिष्ठा मिळवून देणाऱ्या महान शास्त्रज्ञाचे असे चित्रण करणे हा त्यांच्या कार्याचा आणि देशाच्या सांस्कृतिक वारशाचा अवमान असल्याचा आरोप नोटिशीत करण्यात आला आहे.

नोटिशीत म्हटले आहे की, ऐतिहासिक आणि राष्ट्रीय महत्त्वाच्या व्यक्तिमत्त्वांचा वापर केवळ व्यावसायिक प्रचारासाठी करताना त्यांच्या गौरवशाली योगदानाचे अवमूल्यन होणार नाही, याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. संबंधित जाहिरात भारतीयांच्या भावना दुखावणारी असल्याचा दावा करत समितीने ती सर्व माध्यमांतून तातडीने हटवण्याची मागणी केली आहे.

याशिवाय, कंपनीने आपल्या अधिकृत संकेतस्थळावर, समाजमाध्यमांवर आणि प्रमुख वृत्तपत्रांमध्ये जाहीर माफी प्रसिद्ध करावी, तसेच भविष्यात राष्ट्रीय महापुरुष, सांस्कृतिक प्रतीके किंवा ऐतिहासिक व्यक्तिमत्त्वांचा अवमान होणार नाही, याबाबात लेखी आश्वासन द्यावे, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. नोटिशीत भारतीय न्याय संहितेतील विविध तरतुदींचा उल्लेख करण्यात आला असून, धार्मिक भावना दुखावणे, समाजात तेढ निर्माण होईल अशी कृती करणे आणि राष्ट्रीय एकात्मतेवर परिणाम करणाऱ्या बाबींसंदर्भातील कायदेशीर मुद्दे उपस्थित करण्यात आले आहेत. मागण्या निर्धारित मुदतीत पूर्ण ना झाल्यास कंपनीविरोधात फौजदारी आणि दिवाणी स्वरूपाची कायदेशीर कारवाई सुरू करण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.

COMMENTS