मोदी सरकार आणणार ‘एक देश-एक निवडणूक’ विधेयक ?

नवी दिल्ली प्रतिनिधी – केंद्र सरकाने बोलावलेल्या संसदेच्या विशेष अधिवेशनात ‘एक देश एक निवडणूक’ विधेयक मांडले जाऊ शकते. यामुळे संसदेच्या या विशेष अधिवेशनाला खूप महत्त्व प्राप्त झालं आहे. केंद्र सरकारने संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. हे अधिवेशन १८ ते २२ सप्टेंबरपर्यंत चालेल. सांगितले जात आहे की, या अधिवेशनात पाच बैठका होतील. सूत्रांच्या माहितीनुसार संसदेच्या या विशेष अधिवेशनात मोदी सरकार ‘एक देश-एक निवडणूक’ विधेयक आणू शकते. एक देश एक निवडणुकीचा अर्थ आहे, देशातील सर्व निवडणुका एकाच वेळी घेतल्या जाणार. देशात ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ वरून गेल्या अनेक वर्षापासून वाद सुरू आहे. यावर्षी जानेवारी महिन्यात लॉ कमीशनने राजकीय पक्षांकडून सहा प्रश्नांची उत्तरे मागितली होती. एकाच निवडणुकीला अनेक पक्षांचा विरोध आहे. संसदेच्या विशेष सत्रात यूसीसी आणि महिला आरक्षण विधेयकेही सादर केली जातील. पंतप्रधान मोदी यांनी राज्यसभेत चर्चे दरम्यान म्हटले होते की, एक देश एक निवडणुकीचा विरोध केला जात आहे, मात्र यावर चर्चा करायला तर पुढे या. जितके मोठे नेते आहेत त्यांनी म्हटले होते की, या आजारातून मुक्ती पाहिजे. पाच वर्षात एकदाच निवडणुका पाहिजेत. महिना-दोन महिने उत्सवासाठी असावीत मात्र त्यानंतर कामावर जायला हवे.

डिसेंबर महिन्यात लोकसभेच्या निवडणुका? – मोदी सरकारने अचानक बोलावलेल्या या संसदेच्या विशेष अधिवेशामुळे याचवर्षी निवडणुका पार पडणार की काय? अशा चर्चांना उधाण आलं आहे. मात्र, राम मंदिराचं लोकार्पण जानेवारी महिन्यात आहे. त्याआधी सरकार याबाबतचा निर्णय घेणार नाही, अशी देखील चर्चा सुरु आहे. दुसरीकडे जी २० ची बैठक ८, ९, १० सप्टेंबरला दिल्लीत होत आहे. त्यानंतर लगेच हे अधिवेशन होणार आहे. हे अधिवेशन संपल्यानंतर ऑक्टोबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांची घोषणा देखील होऊ शकते. त्यामुळे हे अधिवेशन अतिशय महत्त्वाचं असणार आहे.