कागदावर आरोग्य ’सज्ज’, प्रत्यक्षात मातेचा ’बळी’! किनवटमधील दुर्घटनेने उघड केली सरकारी यंत्रणेची अनास्था

किनवट :नियतकालिक आढावा बैठका, कागदी आकडेमोड आणि ’सर्वकाही आलबेल’ असल्याचा दावा करणार्‍या नांदेड जिल्हा आरोग्य यंत्रणेच्या गालबोटावर आणखी एक काळा डाग लागला आहे. किनवट तालुक्यातील लोखंडवाडी येथील एका नऊ महिन्यांच्या आदिवासी गर्भवती महिलेचा उपचारांभावी झालेला मृत्यू हा केवळ ’दुर्दैवी अंत’ नसून, सुस्त आणि निर्दयी प्रशासनाने घेतलेला बळी आहे. या भीषण वास्तवतेनंतर अखेर आमदार भीमराव केराम यांनी सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्याकडे धाव घेत उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी केली आहे.

नांदेडच्या जिल्हा आरोग्य अधिकार्‍यांचे नक्की कसले आणि कोणावर नियंत्रण उरले आहे? असा संतप्त सवाल या घटनेनंतर उपस्थित होत आहे. शिवणी प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्राच्या हद्दीत घडलेल्या या घटनेने दुर्गम भागातील आरोग्य यंत्रणेचे पितळ उघडे पडले आहे. कागदावर २४ तास उपलब्ध असणारे डॉक्टर, रुग्णवाहिका आणि औषधे प्रत्यक्ष वेळेला कुठे अदृश्य होतात? असा थेट सवाल आता विचारला जात आहे. किनवट-माहूरसारख्या आदिवासी आणि दुर्गम भागात वेळेवर रुग्णवाहिका न मिळणे, तज्ज्ञ डॉक्टरांचा पत्ता नसणे आणि उपचारांभावी रुग्णांचा जीव जाणे हे आता ’नियम’ आणि आरोग्य मिळणे हा ’अपवाद’ बनला आहे. हलगर्जीपणामुळे एका निष्पाप मातेचा आणि तिच्या न जन्मलेल्या बाळाचा बळी गेल्यानंतर आता तरी आरोग्य यंत्रणेची झापडे उघडणार का, असा खोचक सवाल आ. केराम यांनी केला आहे. त्यांनी या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून जबाबदार अधिकार्‍यांच्या मुसक्या आवळण्याची आणि मृत कुटुंबाला तातडीने भरपाई देण्याची ठाम मागणी केली.

“फक्त बैठका अन् आकडेवारी; प्रत्यक्ष सेवा कुठे आहे?”

आपल्या त्रुटींवर रोज नवनवीन पांघरूण घालण्यात हुशार असलेल्या आरोग्य प्रशासनाला आता जबाबदारी टाळता येणार नाही. आदिवासींच्या जिवाची किंमत शून्य समजणार्‍या बेजबाबदार अधिकार्‍यांवर कठोर कारवाई झालीच पाहिजे!

– आ. भीमराव केराम