कोयनेच्या वीज प्रकल्पाचा ’महानिर्मिती’ समवेत केलेला 35 वर्षाचा करार संपला; प्रकल्प खाजगी प्रवर्तकाकडे हस्तांतरीत होण्याची शक्यता

पाटण / प्रतिनिधी : राज्यातील जनतेला तिमिराकडून तेजाकडे नेणार्‍या कोयना जलविद्युत प्रकल्पाचे पायथा वीज गृह व 320 मेगावॉट क्षमतेचा तिसर्‍या टप्प्याचा महानिर्मिती कंपनीने जलसंपदा विभागाबरोबर हे प्रकल्प चालविण्यासाठी केलेला 35 वर्षाचा करार नुकताच संपला आहे. महानिर्मिती कंपनी कडून हे प्रकल्प पुन्हा जलसंपदा विभागाकडे हस्तांतरीत करण्याचे आदेश शासनाने निर्गमित केले आहेत. खाजगीकरणाचे वेध लागलेल्या जलसंपदा विभागाकडून हे दोन्ही प्रकल्प टाटा पॉवरकडे जाण्याची शक्यता असून भाटघर प्रकल्पाप्रमाणे कोयनेचा पॉवर हाऊस टाटा पॉवर कंपनीकडे जाण्याची शक्यता आहे.
राज्याला प्रकाशमान करणार्‍या कोयना जलविद्युत प्रकल्पाची निर्मिती जलसंपदा विभागाने केली आहे. जलसंपदा विभागातर्गत कार्यरत असलेल्या जलविद्युत संघटनेमार्फतही निर्मिती होते. प्रचलित कार्य नियमावली नुसार हे प्रकल्प उभारणीनंतर भाडेपट्टी तत्वावर परीचलन देखभालीसाठी महानिर्मिती कंपनीकडे हस्तांतरीत करण्यात येतात. यानुसार 2592.27 स्थापित क्षमता असलेले 27 जलविद्युत प्रकल्प महानिर्मिती कंपनीकडे 35 वर्षाकरिता भाडेपट्टीने करार करून हस्तांतरित करण्यात आले होते. जलविद्युत प्रकल्पातून होणारी वीजनिर्मितीपासून योग्य महसुली रक्कम राज्य शासनास प्राप्त होणे आवश्यक असल्याने जलसंपदा विभागाने महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडून भाडेपट्टीची सुधारित रक्कम आयोगाच्या 27 ऑक्टोबर 2008 रोजीच्या आदेशाद्वारे निश्‍चित केली आहे.
या आदेशानुसार सातारा जिल्ह्यातील वीर व भाटघर जलविद्युत प्रकल्पाचे नियत 35 वर्षाचे आयुर्मान पूर्ण झाल्यामुळे भाडेपट्टी मिळणे बंद झाल्यामुळे हा प्रकल्प जलसंपदा विभागाकडे परत घेण्याचा निर्णय 2010 झाला आहे. या दोन प्रकल्पाचे नूतनीकरण व अधुनिकीकरण करून परीचालन करण्यासाठी बांधा वापरा हस्तांतरीत करा या तत्वावर खाजगी प्रवर्तकास देण्यात आला आहे. त्याच धर्तीवर कोयनेचे हे दोन प्रकल्प खाजगी प्रवर्तकाला देण्यात येणार असल्याचे संकेत आहेत.