गोपाळगड किल्ल्याच्या मालकीचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत; शासनाने किल्ला ताब्यात घेण्याची मागणी

रत्नागिरी : शिवकालीन इतिहासाची साक्ष देणाऱ्या गुहागर तालुक्यातील अंजनवेल येथील गोपाळगड किल्ल्यावरील खाजगी मालकीचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. राज्य संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित झालेल्या या ऐतिहासिक किल्ल्याची अंतर्गत जागा अद्यापही खाजगी मालकीत असल्याने, ती महसूल व पुरातत्व विभागाच्या माध्यमातून शासनाच्या नावे करण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करावी, अशी मागणी विधान परिषदेचे आमदार प्रमोद जठार यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे. दरम्यान, किल्ल्यात पडलेला आंबा उचलल्याच्या किरकोळ कारणावरून झालेल्या वादानंतर शिवप्रेमी आणि इतिहासप्रेमींनीही हा प्रश्न पुन्हा एरणीवर आणला आहे.

दाभोळ खाडीच्या मुखाशी वसलेला गोपाळगड किल्ला सागरी सुरक्षेच्या दृष्टीने शिवकाळात महत्त्वाचा मानला जात होता. राज्य संरक्षित स्मारकाचा दर्जा प्राप्त असूनही किल्ल्याच्या आतील काही जमीन खाजगी मालकीची असल्याचे वास्तव कायम आहे. त्यामुळे किल्ल्याच्या परिसरात कोणतेही बांधकाम अथवा स्वरूपात बदल करण्यास संबंधित व्यक्तींना अधिकार नसतानाही, प्रत्यक्षात त्या जागेवर खाजगी मालकीचा प्रभाव दिसून येत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.

गतवर्षी किल्ल्याच्या परिसरात उभारण्यात आलेले अनधिकृत बांधकाम पुरातत्व विभागाने हटविले होते. मात्र, किल्ल्याच्या आत असलेल्या आंबा बागायतीमुळे या जागेवर खाजगी मालकीचे अस्तित्व अद्यापही कायम असल्याचे चित्र आहे. अलीकडेच एका पर्यटकाने गोपाळगडला भेट दिली असता, किल्ल्याच्या परिसरातील पडलेला आंबा उचलल्याने वाद निर्माण झाला. संबंधित जागेच्या मालकीचा दावा करणाऱ्या व्यक्तीने पर्यटकाला रोखत ही जमीन खाजगी मालकीची असल्याचे सांगितले. त्यावर पर्यटकाने गोपाळगड हा राज्य संरक्षित स्मारक असून किल्ले खाजगी मालकीचे असू शकत नाहीत, अशी भूमिका मांडली. या घटनेनंतर किल्ल्याच्या मालकीचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला.

गुहागर पंचायत समितीचे उपसभापती निलेश सुर्वे यांनी गोपाळगडची जमीन शासनाच्या नावे करण्यासाठी तातडीने पावले उचलावीत, अशी मागणी आमदार प्रमोद जठार यांच्याकडे केली होती. त्यानुसार जठार यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठपुरावा सुरू केला आहे.

या मागणीची दखल घेत पालकमंत्री उदय सामंत यांनी विधान परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता संपल्यानंतर गोपाळगड शासनाच्या ताब्यात घेण्याच्या प्रक्रियेला गती दिली जाईल, तसेच याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना आवश्यक सूचना देण्यात आल्याचे स्पष्ट केले आहे. गोपाळगडच्या मालकीबाबतचा वाद पुन्हा समोर आल्याने ऐतिहासिक वारसा जतन करण्यासाठी शासनाने निर्णायक भूमिका घ्यावी, अशी अपेक्षा इतिहासप्रेमी आणि स्थानिक नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे.