…तरीही, सरकार कायदेशीर

राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकार वैध की, अवैध याचा फैसला होणार म्हणून राज्यातीलच नव्हे तर देशांतील सर्वांच्या नजरा कालच्या निकालावर होत्या. अपेक्षेप्रमाणे निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने जाहीर केला असून, शिंदे गटाच्या बहुतांश सर्वच बाबी आणि राज्यपालांच्या देखील सर्वच कृती बेकायदेशीर ठरवल्या आहेत. मात्र उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिल्यामुळे आणि आमदारांच्या पात्र-अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांच्या अखत्यारितील विषय असल्यामुळे तो निर्णय अध्यक्षांनीच घ्यावा, असे सांगत न्यायालयानी शिंदे सरकार वाचवले आहे. मात्र हा संपूर्ण निकाल पाहता, राजकीय तज्ज्ञांमध्येच नव्हे तर, न्यायाधीशांमध्ये देखील संभ्रमावस्था निर्माण होतांना दिसून येत आहे. त्यामुळे यासंदर्भातील निकालाचा अन्वयार्थ लावण्यासाठी किंवा, त्यासंदर्भातील स्पष्टीकरणासाठी पुन्हा न्यायालयात याचिका दाखल होण्याचा संभव आहे. मुख्य म्हणजे आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विद्यमान अध्यक्ष घेणार की, तत्कालीन विधानसभा उपाध्यक्ष घेणार हा कळीचा मुद्दा आहे. कारण न्यायालयाने शिंदे गटाने नेमलेला मुख्य प्रतोद भरत गोगावले यांची नेमणूक बेकायदेशीर असल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे जर ती नेमणूक बेकायदेशीर असेल तर, आमदार अपात्रतेचा निर्णय कोण ठरवणार. हा महत्वाचा प्रश्‍न आहे.

त्याचबरोबर न्यायालयाने राज्यपालांच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढले आहे. राज्यपालांनी बहुमत चाचणी बोलावण्याची गरज नव्हती, कारण त्यांच्याकडे तितकेसे पुरावे नव्हते, असे न्यायालयाचे म्हणणे आहे. असे असतांना देखील न्यायालयाने सरकार वैध की, अवैध यावर भाष्य केलेले नाही. त्यामुळे शिंदे सरकारला कोणताही धोका नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मात्र यानिमित्ताने हा खेळ संपला असेही नाही. न्यायालयात यासंदर्भात याचिका सुरूच राहणार असेच एकंदरित दिसून येत आहे. त्याचबरोबर न्यायालयाने असा कोणताही गट पक्षावर दावा करू शकत नाही, असे देखील म्हटले आहे, मात्र शिवसेना ही ठाकरे गटाचीच असे न्यायालयाने म्हटले नाही. त्यामुळे शिवसेना नेमकी कुणाची, हा प्रश्‍न देखील तसाच अनुत्तरित राहतो. त्यामुळे सरकार आज तरले असले तरी, यासंदर्भातील अनेक याचिका काही दिवसात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल होण्याची शक्यता असून, याचा निर्णय न्यायालयाला घ्यावा लागणार आहे. कदाचित तोपर्यंत विधानसभा निवडणुकांची वेळ येवू शकते. मात्र हा सिलसिला असाच सुरू राहणार असल्याचे संकेत यानिमित्ताने प्राप्त होत आहे. कारण उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला नसता तर ही वेळ आलीच नसती, हे सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण महत्वपूर्ण आहे. खरंतर सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानाच्या कक्षेत राहून आपला निर्णय देत 16 आमदारांच्या पात्र अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवला आहे. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्ष अर्थातच भाजपचे राहुल नार्वेकर असल्यामुळे त्यांचा निर्णय हा ठाकरे गटाच्या विरोधात जाणारा असेल, मात्र यातील सर्वात महत्वाची मेख म्हणजे न्यायालयाने भरत गोगावले यांची नियुक्ती बेकायदेशीर ठरवत, ठाकरे गटाचे सुनील प्रभु यांचा व्हीप कायदेशीर असेल, असे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे सुनील प्रभु शिवसेनेसह ठाकरे गटाच्या सर्व आमदारांना व्हीप बजावतील, यात शंका नाही. आणि जेव्हा शिंदे गटाचे आमदार ठाकरे गटाचा व्हीपची अंमलबजावणी करणार नाही, तेव्हा या आमदारांना अपात्र करण्याची मागणी प्रभू करतील. मात्र यासाठी विधिमंंडळाचे अधिवेशन कधी बोलावणार, यावर सर्व बाबी अधोरेखित होणार आहे. मात्र त्यापूर्वीच महाविकास आघाडी राहुल नार्वेकरांवर अविश्‍वास प्रस्ताव आणू शकतात आणि त्यावेळी ठाकरे गटाचे सुनील प्रभु शिंदे गटातील आमदारांना व्हीप बजावू शकतात. अशा परिस्थितीत जर शिंदे गटाच्या आमदारांनी विरोधात मतदान केले तर, त्या आमदारांना अपात्र करण्याची मागणी ठाकरे गट करू शकतात आणि अध्यक्षांनी जर या आमदारांना अपात्र ठरवले नाही तर, ठाकरे गट सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावू शकतात, त्यामुळे शिंदे सरकार बचावले असले तरीही अजूनही टांगती तलवार या सरकारवर आहेच.