होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील जहाजांवर इराण टोल आकारणार; इराणच्या संसदेत मंजुरी; पश्‍चिम आशियात तणावाची नवी ठिणगी

तेहरान : पश्‍चिम आशियातील सामरिक दृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जाणार्‍या होर्मुझ जलसंधीबाबत इराणने मोठा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. इराणच्या संसदेतील सुरक्षा समितीने या जलमार्गातून जाणार्‍या आंतरराष्ट्रीय जहाजांवर कर आकारण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली असून, यामुळे जागतिक सागरी व्यापार आणि तेलपुरवठ्यावर दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
इराणी सरकारी माध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या योजनेत केवळ कर आकारणीच नव्हे, तर जलसंधीतील एकूण व्यवस्थापन अधिक काटेकोर करण्यावर भर देण्यात आला आहे. जहाजांची सुरक्षितता, पर्यावरणाचे रक्षण, तसेच आर्थिक व्यवहारांची पारदर्शकता या प्रमुख बाबी या आराखड्यात समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. या निर्णयामुळे इराणने या महत्त्वाच्या समुद्री मार्गावर आपले नियंत्रण अधिक मजबूत करण्याचा प्रयत्न केल्याचे स्पष्ट होत आहे. या नव्या व्यवस्थेनुसार, होर्मुझ जलसंधीतून जाणार्‍या जहाजांना कराची रक्कम इराणच्या चलनात, म्हणजेच रियालमध्ये अदा करावी लागणार आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांमध्ये स्थानिक चलनाला प्राधान्य देण्याचा इराणचा प्रयत्न दिसून येतो. त्याचबरोबर, अमेरिका आणि इस्रायलशी संबंधित जहाजांवर या मार्गातून प्रवेशासाठी संपूर्ण बंदी घालण्याचा निर्णयही या योजनेत घेण्यात आला आहे. इराणविरोधी निर्बंधांमध्ये सहभागी असलेल्या इतर देशांच्या जहाजांनाही मर्यादा लागू केल्या जाणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. या निर्णयामुळे पश्‍चिम आशियातील आधीच तणावपूर्ण असलेले वातावरण अधिक चिघळण्याची शक्यता आहे. होर्मुझ जलसंधी ही जागतिक तेलवाहतुकीसाठी अत्यंत महत्त्वाची धुरा मानली जाते. जगातील मोठा तेलपुरवठा या मार्गातून होतो. त्यामुळे या मार्गावर नियंत्रण मिळवणे म्हणजे जागतिक ऊर्जा राजकारणावर प्रभाव टाकण्याची संधी मानली जाते. इराणने या योजनेसाठी कायदेशीर चौकट उभी करताना ओमानच्या सहकार्याचा विचार केला आहे. या भागातील सागरी सीमा आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे पालन करत ही योजना अंमलात आणण्याचा प्रयत्न असल्याचे सांगितले जात आहे. अमेरिकेकडून या निर्णयावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटली आहे. अमेरिकेचे अर्थमंत्री स्कॉट बेसेंट यांनी एका मुलाखतीत स्पष्ट केले की, होर्मुझ जलसंधीवरील मुक्त वाहतुकीची हमी देण्यासाठी अमेरिका प्रयत्नशील राहील. काही देश इराणशी स्वतंत्र करार करून या मार्गाचा वापर करत असले तरी भविष्यात बहुराष्ट्रीय सुरक्षेच्या माध्यमातून या मार्गावर निर्बंधमुक्त वाहतूक सुनिश्‍चित केली जाईल, असे त्यांनी नमूद केले.