एसटी प्रवाशांना दरवाढीचे संकेत; डिझेल दरवाढीमुळे ३१० कोटींच्या खर्चात वाढ

मुंबई : राज्य परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) बससेवेवर सातत्याने वाढणाऱ्या डिझेल दरांचा मोठा परिणाम होत असून, भविष्यात प्रवासी भाडेवाढ अटळ ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. गेल्या काही दिवसांत डिझेलच्या दरात चार वेळा वाढ झाल्याने महामंडळाच्या खर्चात तब्बल ३१० कोटी रुपयांची भर पडली आहे. त्यामुळे आधीच आर्थिक अडचणीत असलेल्या लालपरीसमोर नवे संकट उभे राहिले असून, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी देखील भाडेवाढीचे संकेत दिले आहेत.

महामंडळाचा डिझेलवरील वार्षिक खर्च यापूर्वी सुमारे ३३०० कोटी रुपये होता. मात्र, दरवाढीनंतर हा खर्च ३६१० कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. १५ मे रोजी झालेल्या पहिल्या दरवाढीत प्रतिलिटर ३ रुपये १० पैशांनी वाढ झाली आणि त्याचा अतिरिक्त १२४ कोटी रुपयांचा भार पडला. त्यानंतर झालेल्या तीन वाढींमुळे अनुक्रमे ३७ कोटी आणि ११२ कोटी रुपयांचा वाढीव खर्च महामंडळावर आला.

या पार्श्वभूमीवर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी मंत्रालयात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह महत्त्वाची बैठक घेतली. या बैठकीत इंधन खर्च कमी करण्यासाठी विविध उपाययोजनांवर चर्चा करण्यात आली. राज्यातील प्रत्येक आगाराने दररोज किमान पाच लिटर डिझेल बचत करण्याचे उद्दिष्ट ठेवावे, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. अधिक बचत करणाऱ्या आगारांना आणि चालकांना प्रोत्साहन देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. महामंडळाला दररोज सुमारे १० लाख ८७ हजार लिटर डिझेलची आवश्यकता भासते. काही भागांत इंधन पुरवठा कमी होत असल्याने संबंधित कंपन्यांना अखंड पुरवठा सुरू ठेवण्याची विनंती करण्यात आली आहे.

राज्यभरातील सुमारे ५५ लाख प्रवाशांची जबाबदारी एसटी महामंडळ सांभाळत असल्याने सेवा खंडित होऊ नये, यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे सरनाईक यांनी सांगितले. दरम्यान, वाढत्या इंधन खर्चावर तोडगा म्हणून भविष्यात विद्युत (इलेक्ट्रिक) बससेवेवर भर दिला जाणार आहे. राज्यातील प्रमुख २०० ठिकाणी चार्जिंग केंद्र उभारण्यासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू झाल्याचेही परिवहन मंत्र्यांनी सांगितले. एप्रिल २०२६ या एका महिन्यातच महामंडळाला सुमारे ७६ कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागला आहे. डिझेलचे दर असेच वाढत राहिले, तर एसटी सेवा टिकवण्यासाठी काही प्रमाणात प्रवासी भाडेवाढ करावी लागू शकते, असे संकेत परिवहन मंत्र्यांनी दिले.