देवळाली प्रवरा : राहुरी तालुक्यातील जातप ग्रामपंचायत अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन योजनेत झालेल्या कथित भ्रष्टाचाराबाबत माहिती अधिकार कायद्यान्वये मागवलेली माहिती वेळेत न दिल्याने आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारण्याचा इशारा भीमशक्ती सामाजिक संघटनेचे राहुरी तालुका अध्यक्ष यासीन सय्यद यांनी दिला आहे. यासंदर्भात येत्या ६ एप्रिल २०२६ रोजी पंचायत समिती राहुरी कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. याबाबत १८ मार्च २०२६ रोजी पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले. निवेदनात स्वच्छ भारत मिशन योजनेअंतर्गत सार्वजनिक निधीच्या गैरवापराची शक्यता व्यक्त करण्यात आली असून संबंधित बाबींची माहिती माहिती अधिकार कायदा २००५ अंतर्गत मागवण्यात आली होती. मात्र संबंधित ग्रामसेवकाने निर्धारित कालावधीत माहिती उपलब्ध करून दिली नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. माहिती अधिकार अर्जावर वेळेत उत्तर न मिळाल्याने पंचायत समिती राहुरी येथील गटविकास अधिकाऱ्यांकडे प्रथम अपील करण्यात आले होते. त्यानुसार १८ सप्टेंबर २०२५ रोजी ग्रामसेवकास माहिती देण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र आदेशानंतरही माहिती न दिल्यामुळे माहिती अधिकार कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप संघटनेच्या वतीने करण्यात आला आहे. संबंधित ग्रामसेवकावर तात्काळ कारवाई करून निलंबन करण्यात यावे, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. माहिती देण्यात झालेल्या विलंबामुळे प्रकरणात गैरव्यवहार असल्याची शंका नागरिकांमध्ये निर्माण झाल्याचे यासीन सय्यद यांनी सांगितले. यावेळी महेश मोरे, जावेद शेख, संजय वाघ, आदम शेख, स्वप्निल दिघे आदी उपस्थित होते.
देवळाली प्रवरा : राहुरी तालुक्यातील जातप ग्रामपंचायत अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन योजनेत झालेल्या कथित भ्रष्टाचाराबाबत माहिती अधिकार कायद्यान्वये मागवलेली माहिती वेळेत न दिल्याने आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारण्याचा इशारा भीमशक्ती सामाजिक संघटनेचे राहुरी तालुका अध्यक्ष यासीन सय्यद यांनी दिला आहे. यासंदर्भात येत्या ६ एप्रिल २०२६ रोजी पंचायत समिती राहुरी कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. याबाबत १८ मार्च २०२६ रोजी पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले. निवेदनात स्वच्छ भारत मिशन योजनेअंतर्गत सार्वजनिक निधीच्या गैरवापराची शक्यता व्यक्त करण्यात आली असून संबंधित बाबींची माहिती माहिती अधिकार कायदा २००५ अंतर्गत मागवण्यात आली होती. मात्र संबंधित ग्रामसेवकाने निर्धारित कालावधीत माहिती उपलब्ध करून दिली नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
माहिती अधिकार अर्जावर वेळेत उत्तर न मिळाल्याने पंचायत समिती राहुरी येथील गटविकास अधिकाऱ्यांकडे प्रथम अपील करण्यात आले होते. त्यानुसार १८ सप्टेंबर २०२५ रोजी ग्रामसेवकास माहिती देण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र आदेशानंतरही माहिती न दिल्यामुळे माहिती अधिकार कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप संघटनेच्या वतीने करण्यात आला आहे.
संबंधित ग्रामसेवकावर तात्काळ कारवाई करून निलंबन करण्यात यावे, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. माहिती देण्यात झालेल्या विलंबामुळे प्रकरणात गैरव्यवहार असल्याची शंका नागरिकांमध्ये निर्माण झाल्याचे यासीन सय्यद यांनी सांगितले. यावेळी महेश मोरे, जावेद शेख, संजय वाघ, आदम शेख, स्वप्निल दिघे आदी उपस्थित होते.
COMMENTS