सरकारी शाळांमध्ये आता आठवड्यातून एकदा मिळणार चिकन बिर्याणी? तामिळनाडू सरकारचा मोठा विचार!

चेन्नई: तामिळनाडूमध्ये विजय सरकार सत्तेत आल्यापासून अनेक मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. नागरिकांना २०० युनिट मोफत वीज आणि सर्व नवीन सार्वजनिक वाहतूक बसेस वातानुकूलित (AC) करण्याचे आदेश यासह महिलांच्या कल्याणकारी योजनांना विशेष प्राधान्य दिले गेले आहे. आता यामध्ये आणखी एका मोठ्या आणि महत्त्वाकांक्षी निर्णयाची भर पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. तामिळनाडू सरकार मध्यान्ह भोजन योजनेअंतर्गत सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांना आठवड्यातून एकदा ‘चिकन बिर्याणी’ देण्याचा विचार करत आहे. शालेय शिक्षणमंत्री राजमोहन यांनी ही नाविन्यपूर्ण कल्पना मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांच्यासमोर मांडली आहे.

शिक्षणमंत्री राजमोहन यांची विशेष इच्छा

प्रस्तावाबद्दल बोलताना मंत्री राजमोहन म्हणाले, “तामिळनाडूमध्ये प्रत्येक सरकारने शालेय पोषण कार्यक्रमाला आपापल्या परीने बळकट करण्याचा प्रयत्न केला आहे. माजी मुख्यमंत्री कामराजार यांनी सरकारी शाळांमध्ये मुलांसाठी मध्यान्ह भोजन योजना सुरू केली, कलैगनार करुणानिधी यांनी त्या भोजनात अंड्यांचा समावेश केला, एमजीआर यांनी या योजनेचे रुपांतर पौष्टिक भोजन कार्यक्रमात केले आणि जयललिता यांनी आठवडाभर जेवणात अंड्यांचा समावेश करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याचप्रमाणे आता सरकारी शाळांमध्ये आठवड्यातून एकदा चिकन बिर्याणी देण्याची माझी इच्छा आहे.”

हा प्रस्ताव सध्या मुख्यमंत्री विजय यांच्याकडे सादर करण्यात आला आहे. ‘कामराज ब्रेकफास्ट स्कीम’चा मेनू बदलून तो अधिक पौष्टिक आणि चविष्ट बनवण्याच्या योजनेचा भाग म्हणून ही संकल्पना मांडण्यात आली. मुख्यमंत्र्यांनी या प्रस्तावावर सकारात्मक विचार करण्याचे आश्वासन दिले आहे. सध्या विद्यार्थ्यांना नाश्त्यामध्ये उपमा, खिचडी आणि पोंगलचे विविध प्रकार दिले जातात. मात्र, आता उपम्याच्या पलीकडे जाऊन विद्यार्थ्यांना अधिक पौष्टिक आणि रुचकर पर्याय उपलब्ध करून देण्याचा राज्य सरकारचा मानस आहे.

सध्या कोणताही अंतिम निर्णय नाही

ही कल्पना सध्या केवळ संकल्पनात्मक टप्प्यात असून त्यावर कोणताही ठोस अंतिम निर्णय घेण्यात आलेला नाही, अशी माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली. शालेय पोषण कार्यक्रमात तामिळनाडू हे राज्य देशात फार पूर्वीपासून अग्रगण्य मानले जाते. भारतात सध्या राबवली जाणारी मध्यान्ह भोजन योजना सर्वप्रथम १९५० च्या दशकात तत्कालीन मुख्यमंत्री के. कामराजार यांनीच सुरू केली होती. जर मंत्री राजमोहन यांचा हा प्रस्ताव मंजूर झाला, तर अलिकडच्या वर्षांमधील शालेय भोजनाच्या मेनूमधील हा सर्वात मोठा आणि ऐतिहासिक बदल ठरेल.