मुंबईत घरखरेदीत मराठी माणसाला आरक्षण द्या

मुंबई/प्रतिनिधी : मुंबईमध्ये मराठी असलेल्या तृप्ती देवरुखकर यांना ऑफिस नाकारल्यानंतर मराठी माणसाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. मुंबईत अनेक सोसायट्यांमध्ये मराठी माणसांना घर नाकारण्याच्या आल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. तर अनेक बिल्डर देखील काही विशिष्ट समुदायालाच घरे विकतात. तिथेही मराठी माणसाला याचा फटका बसतो. याच पार्श्‍वभूमीवर मुंबईत मराठी माणसाला घर खरेदीत 50 टक्के आरक्षण द्या, अशी मागणी पार्ले पंचम या सामाजिक संघटनेने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकउे केली आहे.
मराठी माणसांना घर नाकारण्याचा प्रकार, मांसाहारी कुटुंबांना गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये होणारा विरोध आणि गृहविक्रीच्या जाहिरातींमधून ठराविक समाजाच्या व्यक्तींना केले जाणारे आवाहन या सगळ्याच्या पार्श्‍वभूमीवर मुंबईतील मराठी भाषिकांमध्ये अस्वस्थता पसरत चालली आहे, त्या पार्श्‍वभूमीवर ही मागणी करण्यात आली आहे. मुंबईत एखादी नवी इमारत उभी राहिल्यानंतर वर्षभरापर्यंत या इमारतीत 50 टक्के घरे मराठी माणसांसाठी राखीव ठेवावीत. एक वर्षानंतर ही घरे विकली गेली नाहीत तर ती इतरांना विकण्याची मुभा बिल्डरांना द्यावी, अशी मागणी या संघटनेने केली आहे. तसे झाल्यास मराठी माणसांना घरे नाकारण्याचे प्रकार होणार नाहीत, असे या संघटनेने म्हटले आहे. ’पार्ले पंचम’ने मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांना देखील या संदर्भात आवाहन केले आहे. या मागणीसाठी लवकरच चळवळ सुरू करणार असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे. ‘मुंबईत मराठी माणसांची संख्या दिवसेंदिवस कमी होत आहे. त्यातच जमिनींचे व घरांचे भाव प्रचंड आहे. अलीकडे उभ्या राहणार्‍या टॉवरमधील कोट्यवधी रुपयांची घरे खरेदी करणे मराठी माणसांना परवडत नाही,’ या वस्तुस्थितीकडे  देखील संघटनेने राजकीय पक्षांचे लक्ष वेधले आहे. काही दिवसांपूर्वी मुंबईतील मुलुंड येथील एका सोसायटीत मराठी दाम्पत्याला कार्यालयासाठी जागा नाकारण्यात आली होती. त्यावरून मोठा गदारोळ झाला होता. या प्रकरणी संबंधित सोसायटीच्या पदाधिकार्‍यांवर गुन्हाही दाखल झाला होता. त्यानंतर मिरारोड येथील एका इमारतीच्या फ्लॅट विक्रीसाठी करण्यात आलेल्या जाहिरातीत ’गुजराती व मारवाडी ग्राहकांना प्राधान्य’ असे नमूद करण्यात आले होते. याशिवाय, मांसाहारावरून हिणवण्याचे प्रकारही काही सोसायट्यांमध्ये वाढत चालले आहेत. हे असंच सुरू राहिल्यास सामाजिक तेढ निर्माण होऊ शकते व मराठी माणसांना आपल्याच राज्यात निवारा मिळणे कठीण जाऊ शकते. या अस्वस्थतेतून ही मागणी पुढे आल्याचं बोलले जाते.