मुंबईतील 6 नामांकित हॉटेल्सवर एफडीएची कारवाईपरवानेही रद्द ; ग्राहकांच्या आरोग्याशी तडजोड नाही

मुंबई, प्रतिनिधी : राज्यातील अन्नसुरक्षा नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाने धडक मोहीम हाती घेतली असून मुंबईतील सहा नामांकित खाद्य आस्थापनांवर कठोर कारवाई करण्यात आली आहे. विविध तपासण्यांमध्ये नियमभंग, अस्वच्छता आणि अन्नसुरक्षेतील त्रुटी आढळून आल्याने संबंधित आस्थापनांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत. या कारवाईमुळे हॉटेल व्यवसाय क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.
अन्न व औषध प्रशासनाच्या पथकाने नरिमन पॉइंट परिसरातील एका नामांकित उपाहारगृहाची तपासणी केली. या वेळी अन्नपदार्थांच्या सादरीकरणातील त्रुटी आणि अन्नसुरक्षा नियमांचे उल्लंघन निदर्शनास आल्याने संबंधित परवाना निलंबित करण्यात आला. बोरीवलीतील एका बेकरीमध्ये नूतनीकरणाचे काम सुरू असतानाही अन्नपदार्थांची निर्मिती सुरू असल्याचे आणि परिसरात स्वच्छतेचा अभाव असल्याचे आढळले. त्यानंतर प्रशासनाने तत्काळ कठोर पावले उचलली. भांडुप परिसरातील एका हॉटेलमध्ये शीतकरण यंत्रणा निकृष्ट अवस्थेत असल्याचे, तापमान नियंत्रणाच्या नोंदी व्यवस्थित ठेवण्यात येत नसल्याचे आणि स्वच्छतेबाबत गंभीर त्रुटी असल्याचे तपासणीत स्पष्ट झाले. सांताक्रूझ, अंधेरी आणि वांद्रे परिसरातील काही इतर आस्थापनांवरही अशाच कारणांमुळे कारवाई करण्यात आली.
अन्न व औषध प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, ग्राहकांचे आरोग्य आणि सुरक्षितता ही सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. अन्न व्यवसायिकांनी नियमांचे पालन करणे ही केवळ कायदेशीर जबाबदारी नसून सामाजिक बांधिलकीदेखील आहे. त्यामुळे राज्यभर अचानक तपासण्या आणि कठोर अंमलबजावणीची मोहीम पुढेही सुरू राहणार आहे. नागरिकांनी अन्नपदार्थांच्या गुणवत्तेबाबत संशय निर्माण झाल्यास त्वरित प्रशासनाकडे तक्रार नोंदवावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे. सार्वजनिक सहभागामुळेच अन्नसुरक्षेची यंत्रणा अधिक प्रभावी होऊ शकते, असे अधिकार्‍यांचे मत आहे. मुंबईसारख्या महानगरात दररोज लाखो नागरिक बाहेरचे अन्न ग्रहण करतात. अशा परिस्थितीत अन्नसुरक्षेचे नियम केवळ कागदोपत्री न राहता त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होणे अत्यावश्यक ठरते. प्रशासनाच्या अलीकडील कारवाया या केवळ दंडात्मक नसून संपूर्ण खाद्य उद्योगाला जबाबदारीची जाणीव करून देणार्‍या आहेत.
मोफत पिण्याच्या पाण्याची सुविधा बंधनकारक
हॉटेल आणि उपाहारगृहांनी ग्राहकांना शुद्ध व सुरक्षित पिण्याचे पाणी विनामूल्य उपलब्ध करून देणे आवश्यक असल्याचे निर्देश प्रशासनाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहेत. ग्राहकांनी मागणी केल्याशिवाय बाटलीबंद पाणी देऊ नये आणि मोफत पिण्याच्या पाण्याची सुविधा उपलब्ध असल्याची सूचना दर्शनी भागात लावणे अनिवार्य असल्याचे सांगण्यात आले आहे.