अकरावी प्रवेश प्रक्रियेतील त्रुटी तातडीने दूर करावीअभाविपचे शिक्षण संचालक महेश पालकर यांच्याकडे मागणी

पुणे : राज्यातील इयत्ता अकरावीच्या केंद्रीभूत ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेत विद्यार्थी, पालक आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांना भेडसावणार्‍या तांत्रिक व प्रशासकीय अडचणी तातडीने दूर कराव्यात, अशी मागणी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) पश्‍चिम महाराष्ट्र प्रदेशाने केली आहे. या संदर्भात माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालयाचे संचालक महेश पालकर यांना सविस्तर निवेदन देण्यात आले.
निवेदनात प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान विद्यार्थ्यांना येणार्‍या अडचणी, जागावाटप पद्धतीतील त्रुटी, शुल्कातील विसंगती, ग्रामीण भागातील जनजागृतीचा अभाव आणि प्रक्रियेतील पारदर्शकता या मुद्द्यांवर लक्ष वेधण्यात आले आहे. अभाविपच्या मते, राज्यस्तरीय केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेचे हे दुसरे वर्ष असले तरी विद्यार्थ्यांना अद्याप अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. संकेतस्थळ वारंवार बंद पडणे, एकवेळ संकेतांक न मिळणे, शुल्क भरण्याच्या व्यवहारांमध्ये अडथळे येणे, आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करण्यात अडचणी निर्माण होणे अशा कारणांमुळे अनेक विद्यार्थ्यांचे अर्ज पूर्ण होऊ शकलेले नाहीत. या पार्श्‍वभूमीवर सक्षम संगणकीय यंत्रणा आणि स्थिर तांत्रिक व्यवस्था उभारण्याची मागणी करण्यात आली आहे. प्रवेश प्रक्रियेचा मूलभूत उद्देश गुणवत्तेनुसार आणि पारदर्शक पद्धतीने विद्यार्थ्यांना संधी उपलब्ध करून देणे हा असला, तरी काही ठिकाणी त्याला बाधा येत असल्याचा आरोप अभाविपने केला आहे. अनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालयांमधील आरक्षित व खुल्या प्रवर्गातील जागा पहिल्याच फेरीत मोठ्या प्रमाणात भरल्या जातील, अशी सुधारित कार्यपद्धती अवलंबावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. ग्रामीण भागातील विद्यार्थी आणि पालकांना प्रवेश प्रक्रियेची पुरेशी माहिती उपलब्ध नसल्यामुळे शाळास्तरावर मार्गदर्शन व जनजागृती अभियान राबविण्याची आवश्यकता असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. दहावीच्या शिक्षणकाळातच विद्यार्थ्यांना पुढील प्रवेश प्रक्रियेविषयी माहिती देणारी कायमस्वरूपी व्यवस्था उभारावी, अशी सूचनाही करण्यात आली.
मोठ्या संख्येने विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित ः अथर्व कुलकर्णी
अभाविपचे प्रदेश मंत्री अथर्व कुलकर्णी यांनी सांगितले की, विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी सुरू करण्यात आलेल्या या प्रक्रियेत अद्याप मोठ्या संख्येने विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित आहेत. राज्यात उपलब्ध जागांच्या तुलनेत विद्यार्थ्यांची संख्या कमी असतानाही प्रवेश प्रक्रियेत निर्माण झालेल्या अडचणींचा सखोल आढावा घेऊन आवश्यक सुधारणा करणे गरजेचे आहे. शासनाने विद्यार्थीहिताला प्राधान्य देत प्रवेश प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, विश्‍वासार्ह आणि सुलभ करण्यासाठी तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली.