अकोले : राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीच्या शासन निर्णयामध्ये अत्यंत जाचक अटी व शर्ती घालण्यात आल्या आहेत. ही कर्जमाफी आजवरच्या सर्व कर्जमा

अकोले : राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीच्या शासन निर्णयामध्ये अत्यंत जाचक अटी व शर्ती घालण्यात आल्या आहेत. ही कर्जमाफी आजवरच्या सर्व कर्जमाफी योजनांपेक्षा अधिक कठोर ठरणार असून, अत्यंत कमी शेतकऱ्यांनाच याचा लाभ मिळणार आहे, असा आरोप अखिल भारतीय किसान सभेचे महाराष्ट्र राज्य सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांनी केला आहे.
प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात डॉ. नवले यांनी म्हटले आहे की, सन २०१९ मध्ये कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या तब्बल ३२ लाख २९ हजार शेतकऱ्यांना यावेळी थकीत कर्ज असले तरी केवळ ५० हजार रुपयांपर्यंतच कर्जमाफी दिली जाणार आहे. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही फक्त ५० हजार रुपयांचा लाभ देण्याची तरतूद करण्यात आली असून, त्यासाठी सलग दोन वर्षे नियमित कर्जदार असण्याची अट घालण्यात आली आहे.
सहकार क्षेत्रातील अल्प वेतनावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही कर्जमाफीच्या लाभातून वगळण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते, मात्र आता दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफीची घोषणा करून प्रत्यक्षात बहुतांश शेतकऱ्यांना केवळ ५० हजार रुपयांवर समाधान मानण्यास भाग पाडले जात असल्याची टीका त्यांनी केली. हा निर्णय शेतकऱ्यांचा अपेक्षाभंग करणारा असून, सरकारने कर्जमाफीच्या अटींमध्ये त्वरित सुधारणा करावी, अशी मागणी डॉ. नवले यांनी केली आहे.


COMMENTS