महाराष्ट्राला ड्रग्जचा विळखा!

पुरोगामी महाराष्ट्र असलेल्या या राज्याची वाटचाल कुठे सुरू आहे ? एकीकडे खरात प्रकरण, दुसरीकडे नाशिकमध्येच आयटी कंपनीत सुरू असलेले धर्मांतर प्रकरणाच्या आडून लैगिंक अत्याचार, तर दुसरीकडे मुंबईत ड्रग्जच्या ओव्हरडोसमुळे दोन तरूणांचा मृत्यू. या सर्व बाबी पुन्हा एकदा महाराष्ट्राची पुढील दिशा अधोरेखित करतांना दिसून येत आहे.
मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी, स्वप्नांची नगरी आणि आधुनिकतेचे प्रतीक. पण या चमकदार आवरणामागे एक काळोख वाढत चालला आहे-अमली पदार्थांचा. नशामुक्त महाराष्ट्र ही घोषणा जरी राज्यकर्त्यांच्या तोंडी असली, तरी वास्तव मात्र या दाव्यांना धक्का देणारे आहे. गोरेगावमधील म्युझिक कॉन्सर्टमध्ये दोन तरुण विद्यार्थ्यांचा ड्रग्ज ओव्हरडोसमुळे झालेला मृत्यू आणि अंधेरीत उघडकीस आलेले 30 कोटी रुपयांचे ‘एमडी’ रॅकेट या दोन घटनांनी राज्यातील अमली पदार्थांच्या वाढत्या विळख्याचे भयावह चित्र स्पष्ट केले आहे. ही केवळ दोन वेगळ्या घटना नाहीत; तर त्या एका व्यापक आणि गंभीर समस्येचे लक्षण आहेत. विशेषतः तरुणाई या विळख्यात सापडत असल्याचे दिसून येते. उच्चशिक्षित, करिअरकडे वाटचाल करणारे विद्यार्थी अशा मृत्यूला बळी पडतात, ही बाब समाजासाठी धोक्याची घंटा आहे. नशामुक्त महाराष्ट्र हे स्वप्न अजूनही घोषणांच्या पातळीवरच अडकले आहे का, असा प्रश्‍न निर्माण होतो. गोरेगावमधील कॉन्सर्टमध्ये जे काही घडले, ते अधिकच धक्कादायक आहे. प्रत्यक्षदर्शींच्या म्हणण्यानुसार, ‘एक्स्टसी’सारख्या घातक अमली पदार्थांची उघडपणे विक्री आणि सेवन सुरू होते. म्हणजेच, कायद्याचा धाक पूर्णपणे नाहीसा झाल्याचे चित्र समोर येते. इतकेच नव्हे, तर या घटनेनंतरही त्याच आयोजकांना पुन्हा कार्यक्रमाची परवानगी देण्यात आली, ही बाब प्रशासनाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्‍नचिन्ह उभे करते. नियम केवळ कागदावरच आहेत का? आणि जर अंमलबजावणीच होत नसेल, तर त्या नियमांचा उपयोग काय? अंधेरीतील कारवाईने आणखी एक धक्कादायक वास्तव समोर आणले आहे. अवघ्या 13 हजार रुपये भाड्याच्या खोलीतून कोट्यवधी रुपयांचे ड्रग्ज तयार होत होते. याचा अर्थ, ड्रग्ज नेटवर्क केवळ मोठ्या गुन्हेगारी टोळ्यांपुरते मर्यादित नसून ते शहराच्या प्रत्येक कोपर्‍यात पोहोचले आहे. रसायनांच्या मदतीने तयार होणारे हे ‘एमडी’सारखे अमली पदार्थ अत्यंत घातक असून, त्याचे परिणाम दीर्घकालीन आणि विनाशकारी असतात.
या पार्श्‍वभूमीवर पोलिस यंत्रणेची भूमिका तपासणे आवश्यक ठरते. एका बाजूला मोठ्या कारवाया करून रॅकेट उध्वस्त केल्याचे दाखवले जाते, तर दुसरीकडे अशा कॉन्सर्टमध्ये उघडपणे ड्रग्जची विक्री होत असतानाही ती थांबवण्यात अपयश येते. ही विसंगती का? पोलिसांची माहिती यंत्रणा अपुरी आहे का, की काही ठिकाणी दुर्लक्ष किंवा संगनमत आहे? या प्रश्‍नांची उत्तरे शोधणे गरजेचे आहे.याप्रकरणी सहा जणांना अटक करण्यात आली आहे, त्यांच्यावर ‘सदोष मनुष्यवध’ आणि ‘एनडीपीएस’ कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल झाले आहेत. मात्र, केवळ अटक करून प्रश्‍न सुटत नाही. या साखळीच्या मुळापर्यंत जाऊन संपूर्ण नेटवर्क उखडून काढणे आवश्यक आहे. अन्यथा, अशा घटना पुन्हा घडत राहतील आणि निष्पाप जीवांचा बळी जात राहील. या सर्व घडामोडींवर प्रतिक्रिया देताना खासदार र्डीिीळूर र्डीश्रश यांनी गृह मंत्रालयाने तातडीने कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे. त्यांच्या या वक्तव्याने प्रश्‍न अधिकच अधोरेखित होतो-राज्य यंत्रणा खरोखरच जागी आहे का? अमली पदार्थांच्या वाढत्या वापरामागे केवळ पुरवठा नव्हे, तर मागणीही तितकीच जबाबदार आहे. आधुनिक जीवनशैली, ताणतणाव, स्पर्धा आणि ‘फास्ट लाइफ’ यामुळे अनेक तरुण ड्रग्जकडे आकर्षित होत आहेत. सोशल मीडिया, पार्टी कल्चर आणि सेलिब्रिटी प्रभावही या प्रवृत्तीला खतपाणी घालत आहेत. त्यामुळे, केवळ कायदेशीर कारवाई करून हा प्रश्‍न सुटणार नाही; तर सामाजिक आणि मानसिक स्तरावरही प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. शाळा, महाविद्यालये आणि कुटुंब या स्तरावर जनजागृती करणे अत्यंत गरजेचे आहे. तरुणांना ड्रग्जच्या दुष्परिणामांची जाणीव करून देणे, त्यांना योग्य मार्गदर्शन करणे आणि मानसिक आधार देणे ही समाजाची जबाबदारी आहे. तसेच, पुनर्वसन केंद्रांची संख्या आणि गुणवत्ता वाढवणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. राज्य सरकारने नशामुक्त महाराष्ट्र ही घोषणा केली आहे, पण ती प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी ठोस कृती आराखडा आवश्यक आहे. पोलिस, आरोग्य विभाग, शिक्षण संस्था आणि सामाजिक संघटना यांच्यात समन्वय साधून एक व्यापक मोहीम राबवणे गरजेचे आहे. केवळ छापे टाकणे आणि अटक करणे पुरेसे नाही; तर ड्रग्जच्या मूळ स्रोतांवर प्रहार करणे आवश्यक आहे. तसेच, इव्हेंट मॅनेजमेंट आणि सार्वजनिक कार्यक्रमांवर अधिक कडक नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे. आयोजकांची जबाबदारी निश्‍चित करून, नियमांचे उल्लंघन करणार्‍यांवर कठोर कारवाई करणे गरजेचे आहे. अन्यथा, अशा कार्यक्रमांमधून ड्रग्जचा प्रसार अधिक वाढेल. मुंबईसारख्या महानगरात जर ही परिस्थिती असेल, तर इतर शहरांची कल्पना करणेही भीतीदायक आहे. त्यामुळे, ही समस्या केवळ एका शहरापुरती मर्यादित नसून, ती संपूर्ण राज्यासाठी धोक्याची घंटा आहे. शेवटी, नशामुक्त महाराष्ट्र ही केवळ घोषणा न राहता वास्तवात उतरावी, यासाठी सरकार, प्रशासन आणि समाज या तिन्ही घटकांनी एकत्रितपणे प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. अन्यथा, अशा घटना केवळ बातम्यांपुरत्याच मर्यादित राहणार नाहीत, तर त्या आपल्या समाजाच्या भवितव्यालाच ग्रासतील.