मनरेगा-जलतारा प्रकल्प आणि जलसंधारणाच्या माध्यमातून महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्यासाठी प्रयत्न : मुख्यमंत्री फडणवीस

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारचे जलजीवन मिशन, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना, जलसंचय जनभागीदारी; तसेच राज्यातील विविध जलसंधारण आणि सिंचन योजनांच्या कामांना सर्वोच्च प्राधान्य देऊन महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. केंद्रीय जलसिंचन मंत्री सी. आर. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली याबाबात झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत महाराष्ट्राकडून व्यक्त केलेल्या अपेक्षांना केंद्र सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद देण्यात आला.

सीजीओ कॉम्प्लेक्समधील पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन येथे आयोजित या बैठकीस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, केंद्र सरकारच्या जलसंपदा विभागाचे सचिव व्ही. एल. कांताराव, पेयजल आणि स्वच्छता विभागाचे सचिव अशोक के. के. मीना, केंद्रीय जल आयोगाचे अध्यक्ष अनुपम प्रसाद, नॅशनल वॉटर मिशनच्या व्यवस्थापकीय संचालक अर्चना वर्मा, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव लोकेश चंद्र आदी यावेळी उपस्थित होते.

६,८०० कोटी रुपयांच्या निधीची अपेक्षा प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत राज्यात सुरू असलेल्या सिंचन प्रकल्पांचा या बैठकीत आढावा घेण्यात आला. अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी ज्यादा निधीची मागणी करण्यात आली, त्याला केंद्राकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला. राज्यातील ७५ टक्क्यांपेक्षा जास्त पूर्ण झालेल्या योजना, तसेच ५० ते ७५ टक्क्यांदरम्यान पूर्ण झालेल्या योजनांना प्राधान्याने निधी दिला जाणार आहे. या पाईपलाईन आणि पाणी पायाभूत सुविधांच्या योजनांना गती देऊन त्या पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून अंदाजे ६,८०० कोटी रुपये मिळण्याची अपेक्षा आहे.

४० टक्के धरणे असूनही ५० टक्के भाग दुष्काळग्रस्त मुख्यमंत्री म्हणाले की, महाराष्ट्रात देशातील सुमारे ४० टक्के धरणे असूनही राज्यातील जवळपास ५० टक्के भाग दुष्काळग्रस्त आहे. त्यावर जलसंधारण आणि लोकसहभाग हाच दीर्घकालीन उपाय आहे. ‘जलतारा’सारख्या उपक्रमांना अधिक व्यापक स्वरूप देण्यावर भर दिला जाणार असून सीएसआर (CSR) आणि मनरेगा निधीच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर जलसंधारणाची कामे राबवली जातील.