ठाकरे गटाला धक्क्यांमागून धक्केे !

शिवसेनेत उभी फूट पडल्यानंतर निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्ष एकनाथ शिंदे यांच्याकडे सुपूर्द केला. त्यासंदर्भातील खटला सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. मात्र शिवसेनेत उभी फूूट पडल्यानंतरही ही घसरण अजूनही थांबण्याची चिन्हे नाहीत. कारण काही दिवसांपूर्वीच 6 खासदारांनी ठाकरे गटातून बाहेर पडत शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश केला. ते धक्के थांबत नाही तोच विधानपरिषद उपसभापतीपदाच्या निवडणुकीत ठाकरे गटाचे सचिन अहिर यांनी शिंदे सेनेसोबत जात थेट उपसभापती पदासाठी अर्ज दाखल केल्याने ठाकरे गटाला एका-मागून एक धक्के बसतांना दिसून येत आहे.
वास्तविक पाहता महाराष्ट्राच्या राजकारणात पक्षांतर, गटबाजी आणि सत्तासमीकरणे ही नवी गोष्ट नाही. मात्र, एखाद्या पक्षाच्या ओळखीशी आणि भविष्यातील नेतृत्वाशी जोडल्या गेलेल्या व्यक्तींचे पक्षत्याग हे केवळ संख्याबळाचे गणित नसते; ते जनाधार, कार्यकर्त्यांचा विश्‍वास आणि नेतृत्वाच्या शैलीबाबत अनेक प्रश्‍न उपस्थित करत असते. विधान परिषद उपसभापतीपदासाठी सचिन अहिर यांना शिंदे गटाकडून उमेदवारी मिळाल्यानंतर निर्माण झालेली परिस्थिती ही याच व्यापक संदर्भातून पाहावी लागेल. सचिन अहिर हे केवळ एक आमदार नाहीत. कामगार चळवळीतून उभे राहिलेले, मुंबईच्या राजकारणात स्वतःचे स्वतंत्र स्थान निर्माण केलेले आणि विविध पक्षीय प्रवास अनुभवलेले नेते म्हणून त्यांची ओळख आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून शिवसेनेत प्रवेश करताना त्यांनी आदित्य ठाकरे यांच्या राजकीय उभारणीत महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. त्यामुळे त्यांचे शिंदे गटात जाणे हे केवळ एका नेत्याचे स्थलांतर नसून ठाकरे गटाच्या शहरी राजकारणासाठी गंभीर संकेत मानले जात आहेत. या घटनेचा सर्वात महत्त्वाचा पैलू म्हणजे वरळी मतदारसंघाचे बदलते राजकीय वास्तव. वरळी ही केवळ एक विधानसभा जागा नाही; ती ठाकरे कुटुंबाच्या नव्या पिढीच्या राजकीय नेतृत्वाचे प्रतीक मानली जाते. अशा ठिकाणी प्रभाव असलेल्या नेत्याने वेगळी भूमिका स्वीकारणे म्हणजे कार्यकर्त्यांमध्ये आणि स्थानिक संघटनात्मक रचनेत नवे प्रश्‍न निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.
शिंदे गटाच्या नेत्यांनी याला शिवसैनिकाला न्याय देण्याचा प्रयत्न असे स्वरूप दिले आहे. त्यांचा दावा असा आहे की, सचिन अहिर यांच्यावर अन्याय झाला होता आणि त्यांना योग्य स्थान मिळावे म्हणून ही उमेदवारी देण्यात आली. या दाव्यात राजकीय संदेश स्पष्ट आहे-ज्यांना स्वतःच्या पक्षात संधी मिळत नाही, त्यांच्यासाठी शिंदे गट पर्याय बनत आहे. सत्तेचा केंद्रबिंदू आपल्या बाजूला असल्याने अशा संदेशाला काही प्रमाणात आकर्षणही प्राप्त होते. मात्र, याचबरोबर एक मूलभूत प्रश्‍न उपस्थित होतो. पक्षातील असंतोष हा केवळ पदांमुळे निर्माण होतो की संवादाच्या अभावामुळे? कोणत्याही राजकीय संघटनेचे खरे बळ हे तिच्या नेतृत्वाच्या उपलब्धतेत आणि कार्यकर्त्यांशी असलेल्या नात्यात असते. जर नेते आणि कार्यकर्ते यांच्यातील संवाद कमकुवत झाला, तर वैचारिक निष्ठेपेक्षा राजकीय संधी महत्त्वाच्या ठरू लागतात. महाराष्ट्रातील अलीकडच्या घडामोडींनी हे अनेकदा सिद्ध केले आहे. भाजपचे प्रदेश नेतृत्व या घडामोडींचा उपयोग ठाकरे गटावर अधिक तीव्र राजकीय हल्ले करण्यासाठी करत आहे. मुख्यमंत्रीपदाच्या महत्त्वाकांक्षेमुळे सर्व काही गमावले, हिंदुत्वापासून दूर गेल्यामुळे कार्यकर्ते नाराज झाले आणि काँग्रेससोबतच्या राजकीय समीकरणांचा फटका बसला, असे आरोप सातत्याने करण्यात येत आहेत. हे आरोप राजकीयदृष्ट्या अपेक्षित असले तरी त्यांचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन आवश्यक आहे. 2019 मध्ये निर्माण झालेली परिस्थिती अभूतपूर्व होती. सत्तास्थापनेसाठी घेतलेल्या निर्णयांनी महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा संपूर्ण पट बदलला. त्या निर्णयांचे समर्थन आणि विरोध दोन्ही झाले. पण त्यानंतर पक्षाची अंतर्गत एकजूट टिकविणे, नव्या राजकीय वास्तवाशी जुळवून घेणे आणि कार्यकर्त्यांमध्ये आत्मविश्‍वास निर्माण करणे हे मोठे आव्हान होते. त्या आव्हानांचा सामना कितपत प्रभावीपणे झाला, याचे उत्तर आजच्या घटनांमध्ये दडलेले दिसते. दुसरीकडे, शिंदे गटाचा वाढता विस्तार हा केवळ वैचारिक आकर्षणामुळे झाला आहे, असे म्हणणेही पूर्ण सत्य ठरणार नाही. सत्तेची उपलब्धता, प्रशासकीय प्रभाव, पदांची संधी आणि भविष्यातील राजकीय सुरक्षितता हे घटक भारतीय राजकारणात महत्त्वाचे मानले जातात. त्यामुळे अनेक नेत्यांचे निर्णय हे विचारधारेइतकेच व्यवहाराच्या राजकारणानेही प्रभावित होतात. हे वास्तव स्वीकारावे लागेल.
सचिन अहिर यांच्या उमेदवारीमुळे विधान परिषदेतील गणितांपेक्षा अधिक चर्चा होत आहे ती ठाकरे गटाच्या भवितव्याची. आजही त्यांच्या सोबत दोन्ही सभागृहांतील लक्षणीय संख्येने आमदार आहेत. मुंबई महानगरातील अनेक भागांमध्ये त्यांचा जनाधार कायम आहे. शिवसेनेच्या पारंपरिक भावनिक नात्यामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये निष्ठेचा मोठा साठा आजही दिसून येतो. मात्र, केवळ भावनिक बळावर राजकारण दीर्घकाळ टिकत नाही. त्याला संघटनात्मक पुनर्बांधणी, नव्या नेतृत्वाला संधी आणि सातत्यपूर्ण जनसंपर्काची जोड द्यावी लागते. आदित्य ठाकरे यांच्यासमोरही आता मोठे आव्हान उभे आहे. तरुण नेतृत्व, पर्यावरणविषयक भूमिका आणि आधुनिक राजकीय प्रतिमा या त्यांच्या जमेच्या बाजू आहेत. परंतु महाराष्ट्राच्या पारंपरिक राजकारणात स्थानिक पातळीवरील संघटन, कार्यकर्त्यांशी सातत्यपूर्ण संपर्क आणि संकटाच्या काळात नेतृत्वाची दृश्यमानता यालाही तितकेच महत्त्व असते. आगामी काळात त्यांना या सर्व पैलूंवर अधिक लक्ष केंद्रित करावे लागेल. लोकशाही व्यवस्थेत पक्षांतर हा कायदेशीर अधिकार असला तरी त्यातून निर्माण होणारे नैतिक प्रश्‍न कायम राहतात. मतदार एखाद्या व्यक्तीला केवळ तिच्या वैयक्तिक लोकप्रियतेमुळे निवडून देत नाहीत; पक्ष, विचारधारा आणि नेतृत्व यांच्याशी असलेल्या नात्याचाही त्यात मोठा वाटा असतो. त्यामुळे वारंवार होणारी पक्षांतरांची मालिका मतदारांच्या विश्‍वासालाही तडा देऊ शकते. राजकारणातील स्थैर्य आणि वैचारिक बांधिलकी या मूल्यांचे महत्त्व यामुळे अधिक अधोरेखित होते.
महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासात अनेक पक्षांनी कठीण प्रसंगातून नव्याने उभारी घेतली आहे. काही पक्ष संघटनात्मक पुनर्बांधणीमुळे अधिक सक्षम झाले, तर काहींचे अस्तित्व हळूहळू कमी झाले. त्यामुळे एका घटनेवरून कोणत्याही पक्षाच्या भवितव्याचा अंतिम निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही. मात्र, प्रत्येक धक्का हा आत्मपरीक्षणाची संधी असतो, हे निश्‍चित. सचिन अहिर यांची उमेदवारी हा केवळ एका पदाचा प्रश्‍न नाही; तो नेतृत्व, निष्ठा, संघटन आणि बदलत्या राजकीय संस्कृतीचा आरसा आहे. ठाकरे गटासाठी ही वेळ भावनिक प्रतिक्रिया देण्याची नसून नव्याने उभारी घेण्याची आहे. कार्यकर्त्यांचा विश्‍वास टिकवायचा असेल, तर संवाद, समावेशकता आणि संघटनात्मक बळकटी या तीन सूत्रांवर नव्याने काम करावे लागेल. राजकारणात कायमस्वरूपी मित्र किंवा शत्रू नसतात, असे म्हटले जाते. पण कायमस्वरूपी असते ती जनतेची अपेक्षा-स्थिर, जबाबदार आणि विश्‍वासार्ह नेतृत्वाची. आजचा धक्का उद्याची संधी ठरू शकतो, जर त्यातून योग्य धडे घेतले गेले तर. अन्यथा, धक्क्यांची मालिका इतिहासाच्या पानांवर एका राजकीय अधोगतीची नोंद म्हणूनच स्मरणात राहील.