महायुतीतील अस्वस्थता!

मुंबई : राज्यातील विधान परिषद निवडणुकांच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा महायुतीतील अंतर्गत राजकारण उघडपणे समोर येत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मतदारसंघातून होणाऱ्या या निवडणुका वरकरणी केवळ संख्याबळाचा खेळ वाटत असल्या, तरी त्यामागे सत्ता, प्रतिष्ठा, संघटनात्मक वर्चस्व आणि भविष्यातील राजकीय समीकरणांचे अनेक पदर दडलेले आहेत. यावेळची विशेष बाब म्हणजे १७ पैकी तब्बल १४ मतदारसंघांमध्ये भाजपकडे स्पष्ट बहुमत असल्याचे चित्र दिसत आहे. त्यामुळे जागावाटपात भाजपचा निर्णायक प्रभाव राहणार, हे स्पष्ट आहे. मात्र, बहुमत असूनही मित्रपक्षांना समाधानी ठेवण्याचे मोठे आव्हान भाजपसमोर उभे ठाकले आहे.

राजकारणात केवळ आकडे सर्व काही ठरवत नाहीत; सत्ता टिकवण्यासाठी सहकाऱ्यांचा विश्वासही तितकाच महत्त्वाचा असतो. आज महाराष्ट्रातील महायुतीत नेमकी हीच कसरत सुरू आहे. भाजपचे संख्याबळ प्रबळ असले, तरी शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन्ही पक्षांना आपले अस्तित्व आणि राजकीय वजन दाखवून द्यायचे आहे. त्यामुळेच विधान परिषद निवडणूक ही केवळ सदस्य निवडण्यापुरती मर्यादित राहिलेली नाही, तर महायुतीतील ‘कोण मोठा’ याची अप्रत्यक्ष चाचणी बनली आहे. रायगड-रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग हा मतदारसंघ त्याचे सर्वात ठळक उदाहरण म्हणावे लागेल. येथे शिवसेनेकडे बहुमताचा आकडा असूनही राष्ट्रवादीने ही जागा मागितल्याने अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. स्थानिक पातळीवरील ताकद आणि राजकीय वास्तव यांंचा विचार केला, तर शिवसेनेचा दावा स्वाभाविक वाटतो. मात्र, राष्ट्रवादीकडून अनिकेत तटकरे यांच्यासाठी या जागेवर आग्रह धरला जात आहे. यामुळे मित्रपक्षांमध्ये अविश्वासाची छाया निर्माण होणे साहजिक आहे. एकीकडे शिवसेना आपले राजकीय अस्तित्व मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत आहे, तर दुसरीकडे राष्ट्रवादी आपले क्षेत्र कमी होऊ नये यासाठी झगडताना दिसत आहे.

पुणे मतदारसंघातील परिस्थिती आणखी वेगळी आहे. येथे राष्ट्रवादीचे स्वतंत्र वर्चस्व दिसत असले, तरी भाजप आणि शिवसेनेची एकत्रित ताकद अधिक असल्याने भाजपने या जागेवर दावा ठोकला आहे. ही बाब महत्त्वाची आहे, कारण पुणे हे केवळ राजकीयदृष्ट्या नव्हे तर सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्याही प्रभावी केंद्र मानले जाते. अशा मतदारसंघावर नियंत्रण मिळवणे म्हणजे भविष्यातील राजकीय समीकरणांवर पकड मजबूत करणे होय. त्यामुळे पुण्याचा संघर्ष हा केवळ जागेसाठी नसून प्रभावासाठी आहे. या सर्व प्रक्रियेत भाजपची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरते. कारण बहुमताचा आधार भाजपकडे असला, तरी मित्रपक्षांना पूर्णपणे दुर्लक्षित करणे त्यांना परवडणारे नाही. लोकसभा निवडणुकीतील अनुभव पाहता महाराष्ट्रात सहयोगी पक्षांचे महत्त्व वाढले आहे. त्यामुळेच भाजपकडून शिवसेनेला अधिक जागा देण्याचा विचार पुढे येत असल्याचे दिसते. हा निर्णय राजकीय व्यवहारकुशलतेचा भाग मानावा लागेल. कारण आकड्यांच्या आधारे सर्व जागा स्वतःकडे ठेवण्याचा प्रयत्न केल्यास महायुतीतील नाराजी उघडपणे समोर येऊ शकते. शिवसेनेने सात जागांची मागणी करणे आणि भाजपकडून पाच ते सहा जागांपर्यंतचा प्रस्ताव देण्यात येणे, हेच दर्शवते की मित्रपक्ष आता केवळ भाजपच्या सावलीत राहण्यास तयार नाहीत. त्यांना स्वतःचे राजकीय स्थान मजबूत करायचे आहे. विशेषतः आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका आणि पुढील विधानसभा निवडणुका लक्षात घेता प्रत्येक पक्षाला संघटनात्मक ताकद दाखवून द्यावी लागणार आहे. त्यामुळे विधान परिषद निवडणूक ही आगामी मोठ्या लढायांची रंगीत तालीम बनली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसची भूमिकाही लक्षवेधी आहे. पक्षाकडे मर्यादित जागांमध्ये ताकद असली, तरी त्याचा वापर करून अधिक राजकीय लाभ मिळवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. हेच युतीच्या राजकारणाचे वैशिष्ट्य असते. कमी संख्याबळ असलेला पक्षही योग्य वेळी दबावाचे राजकारण करून आपले महत्त्व वाढवू शकतो. सध्या राष्ट्रवादी नेमके तेच करताना दिसत आहे.

या निवडणुकांमधून आणखी एक वास्तव अधोरेखित होते, ते म्हणजे महाराष्ट्राच्या राजकारणात भाजपचे वाढते संघटनात्मक वर्चस्व. ठाणे, नागपूर, सांगली, सातारा, सोलापूर, धाराशिव, लातूर, बीड, छत्रपती संभाजीनगर अशा अनेक भागांत भाजपची मजबूत स्थिती दिसून येत आहे. हे केवळ निवडणूक व्यवस्थापनाचे यश नाही, तर गेल्या काही वर्षांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये केलेल्या विस्ताराचे परिणाम आहेत. भाजपने ग्रामीण आणि निमशहरी भागात आपली पकड वाढवली असून त्याचा थेट फायदा आता विधान परिषद निवडणुकांत दिसत आहे. तथापि, या वर्चस्वासाठी जबाबदारीही वाढते. मोठा पक्ष म्हणून भाजपकडून समन्वयाची अपेक्षा आहे. जर मित्रपक्षांना वारंवार दुय्यम वागणूक मिळाल्याची भावना निर्माण झाली, तर भविष्यातील राजकीय समीकरणे बिघडू शकतात. महाराष्ट्रातील राजकारण हे अनेकदा अहंकार आणि असंतोषामुळे बदललेले आहे. त्यामुळे जागावाटपातील प्रत्येक निर्णय अत्यंत सावधगिरीने घ्यावा लागणार आहे. दुसरीकडे विरोधकांसाठीही ही परिस्थिती अभ्यासण्यासारखी आहे. महायुतीत अंतर्गत स्पर्धा वाढत असल्याचे चित्र विरोधकांसाठी संधी निर्माण करू शकते. कारण ज्या युतीत परस्पर अविश्वास वाढतो, तिथे दीर्घकालीन स्थैर्य टिकवणे कठीण जाते. त्यामुळे विधान परिषद निवडणुकीचे परिणाम केवळ जागांच्या आकड्यांपुरते मर्यादित राहणार नाहीत, तर भविष्यातील राजकीय संबंधांचे दिशादर्शक ठरणार आहेत. एकूणच, विधान परिषद निवडणूक ही महाराष्ट्राच्या सत्तेच्या राजकारणातील सूक्ष्म संघर्षाची झलक आहे. भाजपकडे स्पष्ट बहुमत असले, तरी मित्रपक्षांच्या अपेक्षा, स्थानिक नेत्यांचे दबावगट, आगामी निवडणुकांची गणिते आणि सत्तेतील समतोल या सगळ्यांचा विचार करूनच अंतिम निर्णय घ्यावा लागणार आहे. या प्रक्रियेत कोणाला किती जागा मिळतात, यापेक्षा महत्त्वाचे ठरणार आहे ते म्हणजे महायुतीतील विश्वास टिकतो की तडे अधिक गडद होतात. कारण राजकारणात संख्याबळाने सत्ता मिळू शकते, पण सहकार्य टिकवण्यासाठी संवेदनशीलतेची गरज असते.