एकल महिला धोरणासाठी मसुदा समिती

मुंबई : राज्यातील एकल महिलांच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, आरोग्यविषयक व कायदेविषयक प्रश्नांचा सर्वंकष विचार करून त्यांना विविध शासकीय योजनांचा प्रभावी लाभ मिळावा यासाठी राज्य शासनाचे ‘एकल महिला धोरण’ तयार करण्यात येणार असल्याची माहिती महिला व बालविकास राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी दिली.

राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर म्हणाल्या की, राज्यातील विधवा, परितक्त्या, घटस्फोटित, अविवाहित तसेच एकट्याने संसाराचा भार सांभाळणाऱ्या महिलांच्या समस्या शासन स्तरावर प्रभावीपणे मांडून त्यांच्यासाठी स्वतंत्र धोरणाची आवश्यकता होती, त्यामुळे मसुदा समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.