डॉ. शशांक कुलकर्णी यांच्या कृषी संशोधनाची झारखंडच्या राज्यपालांकडून दखल

राहुरी ः  महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे माजी विद्यार्थी व आंतरराष्ट्रीय ख्याती प्राप्त कृषी धोरण शास्त्रज्ञ प्रा. डॉ. शशांक कुलकर्णी यांच्या कृषी धोरणांवरील मूलभूत संशोधनाची दखल घेऊन झारखंडचे राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी त्यांना चर्चेसाठी आमंत्रित केले होते. बैठकीदरम्यान, राधाकृष्णन यांनी अनुक्रमे झारखंडसाठी शाश्‍वत कृषी धोरण आणि राज्यातील आदिवासी विकास धोरणांवर चर्चा केली. स्वामीनाथन आयोगातील शिफारशींचा झारखंड च्या शेतकर्‍यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी कशाप्रकारे उपयोग होऊ शकतो यासंदर्भात देखील राज्यपाल महोदयांनी जाणून घेतले. त्यांनी डॉ कुलकर्णी यांच्या संशोधन कार्याचे कौतुक करून भविष्यामध्ये झारखंड मधील शेतकर्‍यांचे जीवनमान उंचवण्यासाठी या संशोधनाचा विशेष उपयोग होऊ शकतो असा विश्‍वास व्यक्त केला. यावेळी जम्मू केंद्रीय विद्यापीठाचे संशोधक शिवेंद्र शांडिल्य उपस्थित होते.
डॉ. कुलकर्णी यांची नुकतीच भारत सरकारच्या वतीने निती आयोगाचे कृषी सल्लागार म्हणून निवड झाली असून सद्या ते झारखंड केंद्रीय विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र व लोकप्रशासन विभागात अध्यापन व संशोधनाचे कार्य करीत आहेत. डॉ. कुलकर्णी यांनी जम्मू केंद्रीय विद्यापीठाच्या लोकनिती व लोकप्रशासन विभागातून कृषी धोरण या विषयात पीएचडी संपादित केली आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे वरिष्ठ संशोधक या नात्याने उल्लेखनीय कार्य केले आहे. त्यांना ’पॉलिसी इकोसाइड’ या लोकनीती विषयातील मूलभूत संकल्पनेचे जनक म्हणून ओळखले जाते. मूलतः कृषी अभियंता असणारे डॉ. कुलकर्णी यांना भारतीय हरित क्रांतीचे जनक भारतरत्न प्रा. एम. एस. स्वामीनाथन यांच्यासोबत काम करण्याची संधी मिळाली आहे. डॉ. कुलकर्णी यांच्या ’स्वामिनाथन कमिशन: अ फाऊंडेशन ऑफ फार्मर्स पॉलिसीज इन इंडिया’ या जगप्रसिद्ध संशोधनाभिमुख पुस्तकाला प्रा. स्वामीनाथन यांनी प्रस्तावना लाभली आहे. पनामा प्रजासत्ताक या देशातील स्वाहिली विद्यापीठाने त्यांना भारताच्या कृषी धोरणातील त्यांच्या योगदानासाठी लोक प्रशासनातील मानद डॉक्टरेट प्रदान करून त्यांच्या सन्मान केला आहे . त्यांनी विविध सामाजिक-राजकीय विषयांवर एकूण अकरा पुस्तके लिहिली असून अत्यंत मानांकित रिसर्च जर्नल्समध्ये अनेक शोधनिबंध प्रकाशित केले आहेत. लोक प्रशासन, सार्वजनिक धोरण, कृषी धोरण, शेतकरी धोरण, ग्रामीण प्रशासन आणि ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्था हे त्यांच्या संशोधनाचे विषय आहेत.