संविधानिक मध्यस्थाच्या निष्पक्षतेवर शंका !

     तमिळनाडूच्या राजकारणात सध्या निर्माण झालेली परिस्थिती केवळ सत्तास्थापनेचा वाद नाही; ती भारतीय संघराज्यव्यवस्था, राज्यपालपदाची मर्यादा, लोकशाहीतील नैतिकता आणि “तमिळ अस्मिता” या भावनिक प्रश्नांच्या संगमावर उभी आहे. एका बाजूला टीव्हीके  हा पक्ष विधानसभेत सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला असूनही, त्यांना बहुमत सिद्ध करण्याची संधी नाकारली जात असल्याचा आरोप आहे. दुसऱ्या बाजूला अभिनेता-राजकारणी विजय थलपती यांच्या नेतृत्वाखालील नव्या राजकीय प्रवाहामुळे तमिळनाडूच्या दीर्घ सामाजिक-राजकीय परंपरेला धक्का बसेल, अशी भीती व्यक्त करणारा मोठा वर्गही आहे.

या दोन्ही भूमिकांमध्ये भावना आहेत, संशय आहेत, आणि काही प्रमाणात वैध मुद्देसुद्धा आहेत. म्हणूनच या प्रश्नाकडे अतिरेकी भक्ती किंवा अतिरेकी द्वेष यांच्या पलीकडे जाऊन पाहणे आवश्यक आहे. 

       भारतीय संसदीय लोकशाहीत “बहुमत” हा अंतिम निकष असला, तरी सरकार स्थापनेसाठी प्रथम आमंत्रण कोणाला द्यायचे याबाबत काही प्रस्थापित घटनात्मक संकेत आहेत.

जेव्हा कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळत नाही, तेव्हा साधारणत;  पूर्वनिवडणूक आघाडीला किंवा सर्वात मोठ्या पक्षाला किंवा स्पष्ट बहुमताचे समर्थनपत्र सादर करणाऱ्या गटाला राज्यपालांकडून सरकार स्थापनेसाठी बोलावले जाते.

सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक निकालांमध्ये स्पष्ट केले आहे की अशा वेळी बहुमताची खरी चाचणी राजभवनात नव्हे तर विधानसभेच्या पटलावर व्हायला हवी. “फ्लोअर टेस्ट” हीच लोकशाहीतील सर्वात वैध कसोटी आहे. टीव्हीके हा सर्वात मोठा पक्ष असल्याने  त्यांनी आवश्यक संख्याबळ उभे करण्याचा दावा केला आहे, तर त्यांना सभागृहात बहुमत सिद्ध करण्याची संधी देणे ही केवळ राजकीय शिष्टाचाराची बाब नाही; ती घटनात्मक शुद्धतेची अपेक्षा आहे.

      भारतीय राज्यघटनेत राज्यपाल हे राज्याचे घटनात्मक प्रमुख आहेत. प्रत्यक्ष सत्ता मंत्रिमंडळाकडे असते. परंतु कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत नसल्यास राज्यपालांना काही प्रमाणात स्वविवेकाधिकार मिळतो. इथेच प्रश्न निर्माण होतो हा “स्वविवेक” नेमका किती? भारतात अनेकदा राज्यपालांवर केंद्र सरकारच्या राजकीय हितसंबंधांनुसार वागण्याचे आरोप झाले आहेत. महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड  अशा अनेक राज्यांतील घटनांनी या संस्थेवरील विश्वास हादरवला आहे.

     राज्यपाल आर्लेकर यांनी सर्वात मोठ्या पक्षाला संधी न देता, दुसऱ्या आघाड्यांना प्राधान्य दिले, किंवा बहुमत सिद्ध करण्याआधीच एखाद्या पक्षाला अपात्र ठरवले, तर त्यांच्यावर संविधानाच्या आत्म्याला धक्का दिल्याचा आरोप होणे स्वाभाविक आहे. लोकशाहीत राज्यपालांची भूमिका “निर्णायक शासक” अशी नसून “निष्पक्ष घटनात्मक मध्यस्थ” अशी अपेक्षित आहे.

    ‌‌त्यातच विजय थलपती यांच्याभोवती निर्माण झालेला प्रचंड जनसमर्थनाचा लाटेसारखा माहोल हा फक्त राजकीय नाही; तो सांस्कृतिक आणि भावनिकही आहे. तमिळ चित्रपटसृष्टी आणि राजकारण यांचे ऐतिहासिक नाते पाहता हे नवीन नाही. एमजीआर, करुणानिधी, जयललिता तमिळनाडूने सिनेमातून राजकीय नेतृत्व स्वीकारले आहे. मात्र टीव्हीकेविषयी संशय व्यक्त करणाऱ्यांचे काही मुद्दे दुर्लक्षित करता येत नाहीत.

      तमिळनाडूतील द्रविड चळवळीने केवळ राजकारण घडवले नाही; तिने भाषिक स्वाभिमान, सामाजिक न्याय, ब्राह्मणेतर सक्षमीकरण आणि केंद्राच्या हिंदीकेंद्री धोरणांविरोधातील प्रतिकार घडवला. “तमिळ अस्मिता” हा शब्द केवळ भाषा किंवा संस्कृतीपुरता मर्यादित नाही. तो, सामाजिक न्याय, प्रादेशिक स्वायत्तता, धर्मनिरपेक्षता, आणि केंद्राच्या वर्चस्वाविरोधातील राजकीय प्रतिकार

या सर्वांचा एकत्रित भावनिक आणि वैचारिक संदर्भ आहे.

टीव्हीकेच्या टीकाकारांना वाटते की, विजय यांची राजकीय विचारसरणी अजून स्पष्ट नाही, पक्ष व्यक्तिपूजेकडे झुकू शकतो, सामाजिक न्यायाच्या पारंपरिक द्रविडीयन अजेंड्याला दुय्यम स्थान मिळू शकते, तमिळ राजकारणातील वैचारिक लढाई “स्टारडम विरुद्ध स्टारडम” इतकी उथळ होण्याचा धोका आहे. हा प्रश्न केवळ “विजय चांगले की वाईट” असा नाही.

तो असा आहे की, तमिळनाडूची राजकीय परंपरा विचारांवर उभी राहणार की व्यक्तिमत्त्वांवर? याचवेळी हेही तितकेच खरे आहे की तमिळ अस्मितेचे प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार कोणत्याही एकाच पक्षाकडे नाही. लोकशाहीत जनतेला नवीन नेतृत्व स्वीकारण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. जर जनता पारंपरिक द्रमुक-अण्णाद्रमुक चौकटीबाहेर पर्याय शोधत असेल, तर त्याला “तमिळविरोधी” ठरवणे हेही लोकशाहीविरोधी ठरू शकते. राजकीय वारसा जपणे महत्त्वाचे आहे; पण त्याच नावाखाली जनतेच्या नव्या आकांक्षांना दाबणे योग्य नाही. इतिहास याचीही साक्ष देतो की, एकेकाळी द्रविड चळवळीला “व्यवस्था उद्ध्वस्त करणारी” म्हटले गेले, एमजीआरना “फक्त अभिनेता” म्हणून हिणवले गेले, जयललितांनाही सुरुवातीला गंभीरपणे घेतले जात नव्हते.

परंतु शेवटी जनतेनेच त्यांचे स्थान निश्चित केले.