कौशल्याच्या माध्यमातून विकासात्म झेप घेता येईल : केंद्रीय मंत्री डॉ.मनसुख मांडविया

नवी दिल्ली : भारत सरकारच्या श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाने भारतीय उद्योग महासंघाच्या (सीआयआय) सहयोगाने 15.01.2025 रोजी नवी दिल्ली येथे ’कॉन्फरन्स ऑन फ्यूचर ऑफ जॉब्स’ (भविष्यातील नोकर्‍यांवरील परिषद) या परिषदेचे आयोजन केले होते. ’उद्याचे कार्यबळ घडवणे : गतिमान जगात प्रगतीला चालना देणे, ही या परिषदेची संकल्पना होती. उदयोन्मुख रोजगार परिदृश्य आणि भविष्यासाठी सज्ज कार्यबळ तयार करण्यासाठी धोरणे आखण्याच्या दृष्टीने विचारविनिमय करण्यासाठी धोरणकर्ते, उद्योग अग्रणी आणि तज्ज्ञांना या महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमात आमंत्रित करण्यात आले होते.
केंद्रीय श्रम आणि रोजगार तसेच युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया यांनी मार्गदर्शन केले. ’’शिक्षण आणि रोजगार यांचा मेळ साधण्यासाठी आपल्या प्रयत्नांच्या केंद्रस्थानी कौशल्य विकास असायला हवा. नवोन्मेषाला चालना देऊन, उत्पादकतेत वाढ करून आणि कार्यबळ सुसज्ज करून आपण रोजगार निर्मिती करत आहोत आणि जागतिक प्रतिभा केंद्र निर्माण करत आहोत, असे त्यांनी सांगितले. कौशल्ये आणि मानके यांना परस्पर मान्यता देण्यासारख्या उपक्रमांच्या माध्यमातून जागतिक कार्यबळ कमतरता दूर करण्याची भारताची क्षमता त्यांनी अधोरेखित केली. उद्योग आणि शिक्षण क्षेत्र यांच्यातील दुवा बळकट करून आपण भारताच्या वैशिष्ट्यपूर्ण गरजांनुरूप कौशल्य प्रारूप तयार करू शकतो. प्रमाणपत्रांच्या पलीकडे जाऊन ’कौशल्य’ याबाबत विचार झाला पाहिजे. उद्योग आणि स्वयंरोजगार क्षेत्रांच्या गतिमान मागण्या पूर्ण करण्यासाठी व्यक्तींना व्यावहारिक कौशल्याने सुसज्ज करण्यावर लक्ष केंद्रित केले गेले पाहिजे. कौशल्य विकासाकडे पाहण्याच्या आपल्या दृष्टिकोनावर पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे. केवळ प्रमाणपत्रांवर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी, उद्योगात उत्कृष्ट कामगिरी करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या प्रत्यक्ष कौशल्यांसह व्यावसायिक विकसित करणे हे ध्येय असले पाहिजे. केंद्रीय श्रम आणि रोजगार सचिव सुमिता डावरा या कार्यक्रमाला उपस्थित होत्या. आरोग्यसेवा, निर्मिती, लॉजिस्टिक्स आणि हरित रोजगार यासारख्या प्रमुख क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी कुशल आणि अनुकूलनीय कार्यबळ अत्यंत महत्त्वाचे आहे. लोकसंख्याशास्त्रीय वैविध्याचा विचार करून कामगार-केंद्रित उद्योगांना बळकटी देण्यामुळे विविध प्रकारच्या लोकसंख्याशास्त्रीय गटांना रोजगाराच्या समान संधीची सुनिश्‍चिती होते. ज्यांना शिक्षणाच्या संधी मर्यादित स्वरूपात उपलब्ध आहेत, त्यांचाही अंतर्भाव यात होतो, यावर त्यांनी भर दिला.