उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांचा भाजपला शह; प्रदूषण नियत्रंण मंडळाचे कार्यालय पुण्याहून बारामतीला हलवले

पुणे : उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपद स्वीकारल्यानंतर घेतलेल्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे राज्याच्या राजकारणात आणि प्रशासकीय वर्तुळात चर्चा रंगली आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे पुण्यातील उपप्रादेशिक कार्यालय बारामती येथे हलविण्यात आले असून, या निर्णयामुळे सत्ताधारी आघाडीत मतभेद उफाळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
उपप्रादेशिक कार्यालय क्रमांक एक, जे आतापर्यंत पुण्यातील वाकडेवाडी परिसरात कार्यरत होते, ते आता बारामतीतील भिगवण रस्त्यावरील नव्या इमारतीत स्थलांतरित करण्यात आले आहे. या कार्यालयाच्या माध्यमातून औद्योगिक वसाहतींचे नियंत्रण, पर्यावरणीय परवानग्या, तसेच विविध तांत्रिक कामकाज पार पाडले जाते. त्यामुळे या बदलाचा थेट परिणाम उद्योगधंदे आणि नागरिकांच्या दैनंदिन कामकाजावर होणार आहे. पुणे जिल्ह्यातील भोर, जेजुरी, सासवड, दौंड, इंदापूर आणि बारामती या तालुक्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिक वसाहती कार्यरत आहेत. या भागात हजारो लहान-मोठे उद्योग असून, त्यांचे पर्यावरणीय प्रश्‍न सोडविण्यासाठी संबंधित कार्यालयाशी संपर्क आवश्यक असतो. तसेच पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीत कात्रज, हडपसर, रामटेकडी, पर्वती आणि कोथरूड या भागांतील औद्योगिक वसाहतीही या कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात येतात. त्यामुळे या सर्वांना आता कामासाठी बारामतीला जावे लागणार आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी 20 मार्चपासून करण्यात आली असून, त्याआधी 9 मार्च रोजी यास मंजुरी देण्यात आली होती. मात्र, हा निर्णय घेताना स्थानिक लोकप्रतिनिधी किंवा संबंधित घटकांना विश्‍वासात न घेतल्याचा आरोप केला जात आहे. मनसेचे प्रदेश सरचिटणीस हेमंत संभूस यांनी या निर्णयावर तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. त्यांनी पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांच्याकडे यासंदर्भात तक्रार दाखल केली असून, निर्णय घेण्यापूर्वी जनतेच्या हरकती व सूचना मागविणे आवश्यक होते, असे त्यांनी नमूद केले. अचानक घेतलेल्या या निर्णयामुळे नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

भाजप आमदारांची नाराजी
भाजपचे आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांनीही या निर्णयाबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांनी कार्यालय पूर्णपणे स्थलांतरित करण्याऐवजी बारामती येथे स्वतंत्र विभाग सुरू करण्याचा पर्याय विचारात घ्यावा, अशी सूचना केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी पर्यावरण मंत्र्यांना पत्र लिहून पुनर्विचाराची मागणी केली आहे. दरम्यान, या निर्णयाबाबत संबंधित विभागातील वरिष्ठ अधिकार्‍यांनाही पूर्वकल्पना नव्हती, अशी माहिती समोर येत आहे. त्यामुळे हा निर्णय नेमका कुणाच्या पातळीवर घेण्यात आला, याबाबतही प्रश्‍न उपस्थित होत आहेत. एकूणच, प्रशासनिक सोयीपेक्षा राजकीय समीकरणांना अधिक महत्त्व देण्यात आले का, असा सवाल उपस्थित केला जात असून, या निर्णयामुळे पुढील काळात सत्ताधारी घटकांमध्ये तणाव वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.