जातीय जनगणनेशिवाय परिसीमन अन्याय्य !

      लोकसभेत विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केलेले  भाषण हे भारताच्या लोकशाही रचनेविषयी, प्रतिनिधित्वाच्या स्वरूपाविषयी आणि सत्तेच्या संतुलनाविषयी एक व्यापक राजकीय मांडणी केली. २०२३ मध्ये संसदेत मंजूर झालेल्या महिलांना लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये एक-तृतीयांश आरक्षण देणाऱ्या कायद्याचा संदर्भ देत त्यांनी सरकारच्या भूमिकेवर तीव्र प्रश्न उपस्थित केले. गांधी यांनी आपल्या भाषणात नमूद केले की, हे “महिला विधेयक” म्हणून सादर केले गेले असले तरी त्याची अंमलबजावणी तात्काळ होणार नाही, असे सत्ताधारी पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांनी स्वतः सांगितले होते. त्यांच्या मते, १० वर्षांचा विलंब हा केवळ प्रशासकीय प्रक्रिया नसून, एक राजकीय धोरण आहे. त्यांनी सूचित केले की, इतका मोठा कालावधी ठेवून सरकार प्रत्यक्षात या विधेयकाच्या परिणामांना पुढे ढकलत आहे, ज्यामुळे महिलांना त्वरित राजकीय प्रतिनिधित्व मिळण्याचा मार्ग अडथळला जात आहे. या विधेयकावर टीका करताना गांधी यांनी एक महत्त्वाचा मुद्दा पुढे आणला, जातीय आणि सामाजिक प्रतिनिधित्वाचा. त्यांनी स्पष्टपणे म्हटले की, महिलांना आरक्षण देणे हे स्वागतार्ह असले तरी, त्या आरक्षणामध्ये इतर मागासवर्गीय ओबीसी, अनुसूचित जाती-जमाती  आणि इतर वंचित घटकांच्या महिलांना स्वतंत्र प्रतिनिधित्व दिले नाही, तर ते अपूर्ण ठरेल. त्यांच्या मते, जातीय वास्तवाला बगल देऊन केवळ ‘महिला’ हा एकसंध गट मानणे चुकीचे आहे.  त्यांच्या भाषणातील एक ठळक आरोप असा होता की, सरकारचा खरा अजेंडा म्हणजे सत्तेचे केंद्रीकरण आणि सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांकडून राजकीय ताकद काढून घेणे. त्यांनी असेही म्हटले की, हा प्रयत्न भारताच्या निवडणूक नकाशात मूलभूत बदल घडवून आणण्याचा आहे. त्यांच्या या विधानातून त्यांनी सूचित केले की, भविष्यातील मतदारसंघांची पुनर्रचना आणि आरक्षणाच्या अंमलबजावणीची वेळ यांचा वापर करून सत्ताधारी पक्ष आपले राजकीय हित साधू पाहत आहे.  ओबीसी बांधवांना आणि भगिनींना सत्ता आणि प्रतिनिधित्व देणे टाळून त्यांच्याकडून सत्ता काढून घेण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. हाच इथला अजेंडा आहे,” असे ते म्हणाले.त्यांनी असा आरोप केला की, पुढील १०-१५ वर्षांसाठी जात जनगणनेचा प्रतिनिधित्वाशी काहीही संबंध राहणार नाही, हे सुनिश्चित करण्याचा सरकार प्रयत्न करत आहे. ते असेही म्हणाले की, सरकार दक्षिण भारताचे प्रतिनिधित्व काढून घेणार आहे आणि विरोधी पक्ष सरकारला असे करू देणार नाही. मनुवादासारख्या विचारसरणीचे संविधानावर वर्चस्व आणले जात असल्याचे राहुल गांधी यांनी संसदेत सांगितले. जात जनगणनेबाबत सरकार संभ्रम पसरवत आहे. ते म्हणाले की, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा वारंवार जात जनगणना सुरू झाल्याचे सांगत आहेत आणि घरांमध्ये जात नसल्याचा दावा केला जात आहे. जात जनगणनेचा उपयोग संसद आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये प्रतिनिधित्व ठरवण्यासाठी केला जाईल की नाही हा खरा प्रश्न राहुल गांधींनी उपस्थित केला.खरी लोकशाही ही केवळ संख्यात्मक बहुमतावर आधारित नसून, ती विविधतेचा सन्मान करणारी आणि सर्व घटकांना न्याय देणारी असली पाहिजे. महिलांना आरक्षण देणे हा एक प्रगतिशील टप्पा असला तरी, तो सामाजिक न्यायाच्या व्यापक चौकटीत बसवणे आवश्यक आहे. विधेयकाची अंमलबजावणी लांबणीवर न टाकता तात्काळ करावी आणि त्यामध्ये सामाजिक व जातीय प्रतिनिधित्वाचा समावेश करावा. अन्यथा, हे विधेयक केवळ एक राजकीय प्रतीक राहील आणि त्यातून अपेक्षित सामाजिक बदल घडणार नाही. त्यांनी महिलांच्या आरक्षणाच्या मुद्द्याभोवती केंद्रित असले तरी, त्यातून भारतीय राजकारणातील सत्तासंतुलन, सामाजिक न्याय आणि प्रतिनिधित्वाच्या प्रश्नांवर एक गंभीर चर्चा उभी राहते. नॅशनल कॉन्फरन्सचे प्रमुख आणि जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला यांची सीमांकन विधेयकावर प्रतिक्रियेत म्हणाले की, लोकांना माहित आहे की हे चुकीचे आहे. सरकारने हे विधेयक मागे घ्यावे, असे ते म्हणाले.  सरकारला पूर्ण विश्वास होता की त्यांना दोन तृतीयांश बहुमत मिळणार नाही. मग रात्री त्यांनी रात्रीतून 2023 मध्ये पास झालेले जुने विधेयक परत आणले. घटना दुरुस्ती विधेयकाला दोन तृतीयांश बहुमत आवश्यक आहे, जे त्यांच्याकडे नाही. आता ते काय करतील, काय करणार देव जाणो, पण हे चुकीचे आहे हे लोकांना माहीत आहे.