केंद्रसरकारकडून रॉकेल वाटपास मंजुरी

मुंबई : आखाती देशांतील वाढत्या युद्धजन्य परिस्थितीचा परिणाम आता देशातील सर्वसामान्य नागरिकांवरही जाणवू लागला आहे. इंधन पुरवठ्यातील अडचणींमुळे घरगुती गॅसची टंचाई निर्माण झाली असून अनेक ठिकाणी नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर केंद्र सरकारने राज्यासाठी मोठा निर्णय घेत रॉकेल वाटपास मंजुरी दिली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्याला सुमारे 37 लाख 44 हजार लिटर रॉकेल उपलब्ध करून देण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे गॅसच्या तुटवड्यामुळे निर्माण झालेल्या अडचणी काही प्रमाणात कमी होण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. अनेक घरांमध्ये वापरातून बाद झालेले स्टोव्ह पुन्हा वापरात येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. राज्य सरकारने या निर्णयानुसार शिधापत्रिकाधारकांना प्रति शिधापत्रिका 3 लिटर रॉकेल देण्याचे निश्‍चित केले आहे. गॅस टंचाईचा तात्पुरता सामना करण्यासाठी हा उपाय म्हणून रॉकेल वाटप करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. जिल्हानिहाय गरज लक्षात घेऊन रॉकेल वितरणाचे नियोजन करण्यात आले असून मार्च आणि एप्रिल 2026 या कालावधीत वितरण प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे, उपलब्ध एकूण रॉकेलपैकी 85 टक्के साठा पहिल्या पंधरवड्यातच वितरित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे नागरिकांना लवकरात लवकर दिलासा मिळावा, हा सरकारचा उद्देश असल्याचे सांगितले जाते. तसेच, ज्या कुटुंबांकडे शिधापत्रिका नाहीत त्यांनाही उपलब्धतेनुसार रॉकेल देण्याचा विचार करण्यात आला आहे. श्‍वेतपत्रिकाधारकांनाही या योजनेचा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर इराण, अमेरिका आणि इस्रायल यांच्यातील तणावामुळे तेलपुरवठ्यावर परिणाम होत आहे. याचा थेट परिणाम देशातील इंधन साखळीवर होत असल्याचे दिसून येते. अशा परिस्थितीत नागरिकांना अडचण भासू नये, यासाठी शासनाकडून पर्यायी उपाययोजना केल्या जात आहेत.