परिसीमन आणि विशेष अधिवेशन?

भारतीय लोकशाहीत मतदारसंघांचे परिसीमन हा केवळ प्रशासकीय किंवा तांत्रिक विषय नाही; तो लोकप्रतिनिधित्व, संघराज्य व्यवस्था आणि लोकशाहीतील समानतेच्या तत्त्वाशी निगडित असलेला अत्यंत संवेदनशील घटनात्मक प्रश्‍न आहे. केंद्र सरकार पुन्हा एकदा परिसीमन विधेयकासाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याच्या तयारीत असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. याचवेळी संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि इतर विरोधी पक्षांच्या नेत्यांशी संवाद साधल्याने या विषयावर सर्वपक्षीय सहमती निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे दिसते. दुसरीकडे, विरोधकांनी आपली भूमिका कायम ठेवत या प्रक्रियेबाबत अनेक प्रश्‍न उपस्थित केले आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर परिसीमनाचा मुद्दा पुन्हा राष्ट्रीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.
भारतीय राज्यघटनेने लोकसंख्येच्या प्रमाणात लोकप्रतिनिधित्वाची संकल्पना स्वीकारली आहे. प्रत्येक नागरिकाच्या मताचे मूल्य साधारणपणे समान राहावे, यासाठी ठराविक कालावधीनंतर मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. स्वातंत्र्यानंतर अनेक वेळा परिसीमन आयोगाने मतदारसंघांची पुनर्रचना केली. मात्र लोकसंख्या नियंत्रणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी 1976 पासून लोकसभा आणि विधानसभांमधील जागांचे पुनर्वाटप स्थगित करण्यात आले. त्यानंतर 2008 मध्ये मतदारसंघांच्या सीमांमध्ये बदल झाले, परंतु राज्यनिहाय जागांच्या संख्येत बदल करण्यात आला नाही. 2026 नंतर ही स्थगिती संपुष्टात येत असल्याने आता नव्या परिसीमनाची चर्चा अपरिहार्य ठरली आहे. या प्रक्रियेमागील मूलभूत विचार अत्यंत योग्य आहे. गेल्या अनेक दशकांत देशातील विविध भागांतील लोकसंख्येचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात बदलले आहे. काही शहरांमध्ये आणि राज्यांमध्ये लोकसंख्या झपाट्याने वाढली, तर काही राज्यांनी कुटुंब नियोजन प्रभावीपणे राबवून लोकसंख्या वाढ नियंत्रित ठेवली. परिणामी काही मतदारसंघांमध्ये मतदारांची संख्या अत्यंत मोठी झाली असून काही ठिकाणी ती तुलनेने कमी आहे. अशा असमतोलामुळे प्रत्येक मताचे समान मूल्य राहात नाही. त्यामुळे लोकसंख्येच्या वास्तवाशी सुसंगत प्रतिनिधित्वासाठी परिसीमन आवश्यक असल्याचा युक्तिवाद केला जातो. परंतु याच ठिकाणी सर्वात मोठा वाद निर्माण होतो. दक्षिण भारतातील तसेच काही इतर राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रणाच्या धोरणात उल्लेखनीय यश मिळवले आहे. आता केवळ लोकसंख्येच्या आधारे लोकसभा जागांचे पुनर्वाटप झाले, तर या राज्यांच्या जागा तुलनेने कमी होऊ शकतात आणि अधिक लोकसंख्या असलेल्या राज्यांना मोठा राजकीय फायदा मिळू शकतो, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. लोकसंख्या नियंत्रणात यशस्वी ठरलेल्या राज्यांना त्याची शिक्षा मिळू नये, असा त्यांचा मुद्दा आहे. हा युक्तिवाद पूर्णपणे दुर्लक्षित करता येणार नाही.
दुसरीकडे, उत्तर भारतातील अनेक राज्यांचे म्हणणे वेगळे आहे. त्यांच्यानुसार लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळणे हे लोकशाहीचे मूलभूत तत्त्व आहे. जर एखाद्या राज्याची लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली असेल, तर त्या राज्यातील नागरिकांचे प्रतिनिधित्वही त्यानुसार वाढले पाहिजे. अन्यथा समान मताधिकाराचे तत्त्वच बाधित होईल. त्यामुळे दोन्ही बाजूंच्या भूमिकांमध्ये घटनात्मक आणि नैतिक आधार असल्याने हा प्रश्‍न अधिक गुंतागुंतीचा बनतो. या पार्श्‍वभूमीवर केंद्र सरकारने विरोधी पक्षांशी संवाद सुरू करणे ही सकारात्मक बाब मानली पाहिजे. इतक्या महत्त्वाच्या विषयावर केवळ संख्याबळाच्या आधारे निर्णय घेणे लोकशाहीच्या दृष्टीने हितावह ठरणार नाही. विशेषतः संघराज्य व्यवस्थेत राज्यांचा विश्‍वास टिकवून ठेवणे आवश्यक आहे. त्यामुळे संसदेत व्यापक चर्चा, सर्वपक्षीय बैठक, राज्य सरकारांशी सल्लामसलत आणि तज्ज्ञांच्या सूचनांचा विचार करणे अत्यावश्यक ठरेल.
परिसीमनाचा प्रश्‍न केवळ जागा वाढविणे किंवा कमी करण्यापुरता मर्यादित नाही. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर राखीव मतदारसंघांचे पुनर्निर्धारण, भौगोलिक सलगता, प्रशासनिक सुसूत्रता, ग्रामीण-शहरी समतोल आणि लोकप्रतिनिधींवरील कामाचा भार अशा अनेक बाबींचाही त्यात समावेश असतो. त्यामुळे ही प्रक्रिया पूर्णपणे वस्तुनिष्ठ आणि पारदर्शक असणे आवश्यक आहे. कोणत्याही राजकीय पक्षाला किंवा प्रदेशाला लाभ मिळावा या हेतूने परिसीमन होत असल्याची भावना निर्माण झाली, तर त्याचे दूरगामी परिणाम देशाच्या राजकीय स्थैर्यावर होऊ शकतात. याच काळात सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या 34 वरून 38 करण्याचे विधेयक संसदेत मंजूर झाले आहे. वाढत्या प्रलंबित खटल्यांच्या पार्श्‍वभूमीवर न्यायव्यवस्थेची क्षमता वाढविण्याचा हा प्रयत्न महत्त्वाचा मानला जात आहे. न्यायव्यवस्थेतील कार्यक्षमता वाढविणे आणि लोकशाही संस्थांना अधिक सक्षम करणे हे शासनाचे सकारात्मक पाऊल आहे. मात्र लोकशाहीची ताकद केवळ संस्थांची संख्या वाढविण्यात नसून त्या संस्थांवरील जनतेचा विश्‍वास टिकविण्यात असते. परिसीमनाच्या प्रश्‍नातही हाच निकष लागू होतो.परिसीमन प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी स्वतंत्र परिसीमन आयोगाला पूर्ण स्वायत्तता मिळाली पाहिजे. आयोगाच्या शिफारशी तयार करताना अद्ययावत जनगणनेची आकडेवारी, भौगोलिक वास्तव, सामाजिक संरचना आणि स्थानिक प्रशासनाच्या गरजांचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे. मसुदा सार्वजनिक चर्चेसाठी उपलब्ध करून नागरिक, राजकीय पक्ष आणि तज्ज्ञांकडून सूचना मागविण्याची प्रक्रिया अधिक प्रभावी होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे अंतिम निर्णयाबाबतचा विश्‍वास वाढू शकतो. राजकीय पक्षांनीही या विषयावर अल्पकालीन राजकीय फायद्यापेक्षा दीर्घकालीन राष्ट्रीय हिताला प्राधान्य दिले पाहिजे. लोकशाहीत मतभेद स्वाभाविक असले, तरी घटनात्मक प्रश्‍नांवर संवाद आणि सहमतीचा मार्ग अधिक टिकाऊ असतो. संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले गेले, तर ते केवळ राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांचे व्यासपीठ न ठरता देशाच्या लोकशाही भविष्याचा विचार करणारे गंभीर चिंतनमंच ठरले पाहिजे. आज भारताची लोकशाही जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून ओळखली जाते. तिची ताकद केवळ निवडणुकांच्या नियमिततेत नाही, तर प्रत्येक नागरिकाला न्याय्य प्रतिनिधित्व मिळण्यात आहे. परिसीमन ही त्या प्रतिनिधित्वाची पुनर्बांधणी करणारी प्रक्रिया आहे. त्यामुळे ती घटनात्मक, पारदर्शक, न्याय्य आणि सर्वसमावेशक असली पाहिजे. कोणत्याही प्रदेशाला अन्याय झाल्याची भावना निर्माण होणार नाही आणि प्रत्येक मताचे मूल्य समान राहील, असा समतोल साधणे हीच सरकार, विरोधी पक्ष आणि घटनात्मक संस्थांची सामूहिक जबाबदारी आहे. परिसीमनाचा निर्णय हा एका पिढीपुरता मर्यादित राहत नाही; त्याचे परिणाम अनेक दशकांपर्यंत देशाच्या राजकीय आणि संघराज्यीय रचनेवर उमटतात. म्हणूनच हा विषय घाईघाईने किंवा राजकीय बहुमताच्या जोरावर निकाली काढण्यापेक्षा व्यापक राष्ट्रीय सहमतीने मार्गी लावणे हेच भारताच्या लोकशाही परंपरेला आणि राज्यघटनेच्या मूलभूत मूल्यांना साजेसे ठरेल. लोकशाहीतील समतेचे तत्त्व आणि संघराज्य व्यवस्थेतील संतुलन या दोन्हींचे रक्षण करण्यातच या प्रक्रियेचे खरे यश दडलेले आहे.