किनवट कृषी उत्पन्न बाजार समितीत राजकीय भूकंपसभापतींकडून उपसभापतींसह 14 संचालकांची बडतर्फी; सहकार कायद्याच्या निकषांवर कारवाईवर प्रश्नचिन्ह

कृषी उत्पन्न बाजार समिती, किनवटच्या राजकीय वर्तुळात सध्या कायदेशीर चौकटींची धूळधाण उडवणारा एक धक्कादायक राजकीय प्रयोग पाहायला मिळत आहे. समितीत आपल्या विरोधात उभ्या ठाकलेल्या उपसभापती राहुल गेमसिंग नाईक जाधव यांच्यासह तब्बल 14 संचालकांना सभापती गजानन मुंडे यांनी 7 जुलै 2026 रोजीच्या एका पत्राद्वारे थेट बडतर्फ/निष्कासित केले आहे. मात्र, सहकार कायद्याच्या निकषांवर सभापतींचा हा आदेश अधिकाराबाहेरचा आणि केवळ एक ’फुसका फटाका’ ठरण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
संचालिका कुसुम गणपत मुंडे आणि अनुसया मनोहर पेंदोर यांच्या अर्जावरून 3 जुलै रोजी कारणे दाखवा नोटीस बजावल्यानंतर, सभापतींनी उप-नियम/नियम 29(3) चा आधार घेत ही कारवाई केली. बहुमताचा गैरवापर, समितीचा निधी वैयक्तिक नावाने बेकायदेशीररीत्या काढणे, आर्थिक गैरव्यवहार आणि गंभीर अशिस्तभंगाचा आरोप या संचालकांवर ठेवण्यात आला आहे. बडतर्फ करण्यात आलेले 14 संचालक: राहुल गेमसिंग नाईक जाधव (उपसभापती), सोपानराव ज्ञानोबा केन्द्रे, अनिल संभाजी कर्हाळे, श्रीराम माणिकराव कांदे, सुनील लक्ष्मण घुगे, प्रल्हाद तुकाराम सातव, प्रेमसिंग बदलू साबळे, प्रेमसिंग रामजी जाधव, बालाजी गोविंद बामणे, शेख हैदर शेख मुस्सा, राजू लक्ष्मण सुरोशे, कैलास अशोक बिजमवार, अब्दुल सत्तार अब्दुल रमजान, विद्या संतोष दासरवार सभापतींनी या 14 संचालकांना दोषी ठरवून समितीच्या दफ्तरी नोंदी करण्याचे आणि पुढील कायदेशीर कारवाई, चौकशी व वसुलीसाठी प्रकरण सक्षम प्राधिकरणाकडे पाठवण्याचे निर्देश सचिवांना दिले आहेत. या राजकीय घडामोडींमुळे पणन संचालकांनी 3 ऑगस्ट रोजी निलंबित करण्याचे निर्देश दिलेले सचिव रवींद्र राठोड यांना मात्र एकप्रकारे जीवदान मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. ’महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, 1963’ मधील तरतुदींनुसार निर्वाचित संचालकाला पदावरून हटवणे किंवा अपात्र ठरवण्याचे अधिकार केवळ पणन संचालक, राज्य शासन अथवा सहकार निबंधक (कलम 17 व 45 नुसार) यांनाच आहेत. सभापतींना कोणत्याही संचालकाला थेट निष्कासित करण्याचा अधिकार नाही; ते केवळ वरिष्ठ अधिकार्‍यांकडे शिफारस करू शकतात. त्यामुळे स्वतःच ’न्यायाधीश’ बनून काढलेला हा आदेश अधिकारक्षेत्राची पायमल्ली करणारा मानला जात आहे.सहकार क्षेत्रातील तज्ज्ञ यांचे म्हणने आहे की,कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया न पाळता दिलेला हा आदेश सहकार न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयात एका मिनिटात रद्दबातल ठरेल. पणन संचालक शरद जरे यांनी 3 ऑगस्ट रोजी दिलेल्या निर्देशांनुसार सचिवांना निलंबित करून त्यांचे अधिकार गोठवण्यासाठी उपसभापतींच्या अध्यक्षतेखाली 8 ऑगस्ट रोजी तातडीची विशेष सभा आयोजित करण्यात आली आहे. मात्र, सभापतींनी 7 जुलै रोजीच 14 संचालकांना बडतर्फ केल्यामुळे, आता या संचालकांना बैठकीत निर्णय घेण्याचा कायदेशीर अधिकार उरतो का, आणि या बैठकीला सभापती कसा विरोध दर्शवतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. कायद्याची चौकट न पाळता केवळ विरोधी गटाचे बहुमत मोडून काढण्यासाठी राजकीय हत्यार म्हणून ही कारवाई करण्यात आल्याची चर्चा असून, येत्या काळात किनवट बाजार समितीतील ही कायदेशीर आणि राजकीय लढाई अधिकच तापणार असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.