दिल्लीचा राज्य दर्जाचा विवाद! 

दिल्ली विधेयक २०२३ राज्यसभेत धाकधूकीत का असेना, परंतु, अखेर बहुमताने मंजूर झाले. दिल्ली प्रशासन, हे दिल्ली राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असावं, हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर; केंद्र सरकारने त्या निर्णयाविरुद्ध अध्यादेशातून दिल्लीचे प्रशासन हे केंद्र सरकारच्या ताब्यात राहील अशा पद्धतीचा निर्णय घेतला. त्या अध्यादेशालाच त्यांनी विधेयकाच्या रूपात संसदेत आणलं. लोकसभेत भारतीय जनता पक्षाचे बहुमत असल्याने त्या विधेयकाला कोणताही अडथळा नव्हता; परंतु, राज्यसभेत विरोधी पक्ष आणि सत्ताधारी यांच्या दोन्ही आघाड्यात संख्येचे बलाबल जवळपास सारखे होते. परंतु, त्यात जे आठ पक्ष, इंडिया आघाडी आणि एनडीए आघाडीच्या व्यतिरिक्त देशात आहेत, त्यातील पक्षांनी या विधेयकाच्या मंजुरीसाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली, असे आता दिसून येते. त्यातील आठ पक्षांपैकी केवळ बी. आर. एस. या चंद्रशेखर राव यांच्या नेतृत्वातील भारत राष्ट्र समिती पक्षाने विधेयकाच्या विरोधात मतदान केले. तर, जनता दल सेक्युलर आणि बहुजन समाज पक्ष हे तटस्थ राहिले. तर, बिजू जनता दल आणि वाय. एस. आर. काँग्रेस या दोन्ही पक्षांनी बिलाच्या समर्थनात आपले मतदान केले. अर्थात एमआयएम या पक्षाचे बल राज्यसभेत नसल्यामुळे त्यांचाही तसा शक्ती म्हणून या विधेयकाच्या अनुषंगाने मतदानात सहभाग नव्हता. दिल्लीला संपूर्ण राज्याचा दर्जा असावा की नसावा, या संदर्भात संविधान सभेतही प्रश्न उठला होता आणि त्या प्रश्नावर योग्य तो अहवाल देऊन तो प्रश्न सोडवण्यात यावा या संदर्भात भूमिका घेतली. त्यावेळी पट्टाभी सितारामय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यीय समितीची नियुक्ती करण्यात आली आणि त्या समितीमध्ये घटनेच्या मसुदा समितीला देखील सदस्यत्व देण्यात आलं. त्यामुळे मसुदा समितीचे सात सदस्य हे देखील पदसिद्ध त्या समितीत होते. या समितीचे अध्यक्ष हे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्वतः होते. पट्टाभी सीतारामय्या समितीने दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यात यावा, अशी भूमिका आपल्या हवालात घेतली. परंतु, तो अहवाल हा गुंडाळून ठेवण्यात आला आणि त्यावेळी स्वतः डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी नेहरू आणि पटेल यांना सोबत घेऊन आपली भूमिका स्पष्ट केली होती.  देशाची राजधानी ही फेडरल  सरकारच्या ताब्यात असायला हवी. त्यामुळे दिल्लीला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा देणं, हे योग्य नाही. त्यामुळे दिल्लीच्या संदर्भात संसदेमध्ये जी चर्चा झाली ती या सगळ्या ऐतिहासिक बाबींमधून देखील झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी दिल्ली प्रशासनातील अधिकाऱ्यांची नियुक्ती ही दिल्लीच्या राज्य सरकारने करावी, असा जो निर्णय दिला होता, तो निर्णय केंद्रात कोणतेही सरकार असले तरी जिव्हारी लागणारच होता. कारण सत्तेचे विकेंद्रीकरण करणं हा लोकशाहीचा गाभा असला तरी, कोणतही सरकार आलं तरी ते सत्तेचे केंद्रीकरण कसं होईल, यादृष्टीने विचार करतं. त्यामुळेच केंद्र सरकारने सत्तेच्या केंद्रीकरणासाठी दिल्ली विधेयक आणले. प्रशासन ज्या बाजूने असेल त्या बाजूच्या राज्यकर्त्यांची भूमिका ऐकली जाते‌, त्यावर अंमलबजावणी केली जाते, हे दिल्लीच्या वर्तमान राज्य सरकारला चांगलेच ठाऊक आहे! त्यामुळे ह्या विधेयकाला मंजूर करण्यात येऊ नये, यासाठी काँग्रेसच्या इंडिया आघाडीत सामील होण्याची भूमिका आम आदमी पक्षाने घेतली. अंतिमतः या भूमिकेवर इंडिया आघाडीचे सगळे पक्ष ठाम राहिले. परंतु, राज्यसभेत हे विधेयक १३१ विरुद्ध १०२ अशा फरकाने मंजूर झाले. त्यामुळे दिल्लीचा प्रश्न सध्या जरी मिटला असला तरी, येणाऱ्या काळात दिल्लीला राज्यचा दर्जा असावा की नसावा हा वाद, मात्र यापुढेही चालू राहील. यावर घटनात्मक चर्चा आणि विधेयके निश्चितपणे येत राहतील. तूर्तास हा प्रश्न आता पूर्णविरामात गेला आहे!