Homeताज्या बातम्या

विशेष ग्रामसभेतून स्वइच्छेने पुनर्वसनासाठी पुढेयेणार्‍या कुटुंबांची इत्यंभूत माहिती गोळा करा -जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सनआ. सुरेश धस यांचा पुनर्वसनासाठी पुढाकार    खुंटेफळ आणि कुंबेफळच्या पुनर्वसनाला गतीमे 2028 पर्यंत पुनर्वसन प्रक्रिया होणार पूर्ण

बीड : कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्पांतर्गत आष्टी तालुक्यातील खुंटेफळ साठवण तलावामुळे बाधित होणार्‍या गावांच्या पुनर्वसनाला आता गती देण्यात येत आह

पेरणीचे साहित्य आणायला गेले अन घात झाला!भरधाव ट्रकच्या धडकेत तरुणाचा मृत्यू; चुलत भाऊ गंभीर
शाँर्ट सर्किटमुळे केसर आंब्याची बाग जळुन खाकआष्टी तालुक्यातील बीड सांगवी – गणगेवाडी येथील घटना; शेतकर्‍याचे लाखोंचे नुकसान
राज्य गुणवत्ता यादीत 8 वा क्रमांक; कु. प्रांजल पोकळे शिष्यवृत्ती धारक


बीड : कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्पांतर्गत आष्टी तालुक्यातील खुंटेफळ साठवण तलावामुळे बाधित होणार्‍या गावांच्या पुनर्वसनाला आता गती देण्यात येत आहे. भुमि संपादन आणि पुनर्वसन कायद्यातील (2013) कलम 108 नुसार प्रकल्पग्रस्तांना वाजवी भरपाई आणि सर्व आवश्यक सुविधा दिल्या जाणार आहेत. तरी  संबंधित गटविकास अधिकार्‍यांनी पुढाकार घेत गावच्या सरपंचांनी विशेष ग्रामसभा आयोजित करुन स्वइच्छेने पुनर्वसनासाठी पुढे येणार्‍या कुटुंबांची इत्यंभूत माहिती गोळा करावी, असे स्पष्ट निर्देश जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी  दिले आहेत.
आष्टी तालुक्यातील उपसा सिंचन योजना क्र. 3 मधील खुंटेफळ साठवण तलाव बाधित मौजे खुंटेफळ व कुंबेफळ येथील पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना योजनेच्या प्रारुप अहवालाचे पुनर्वलोकन (कलम 17 (1) अन्वये) करण्यासाठी आयोजित केलेल्या जिल्हाधिकारी कार्यालयातील प्रगती सभागृहातील बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीस आमदार सुरेश धस, उपजिल्हाधिकारी शैलेश सुर्यवंशी, उपजिल्हाधिकारी प्रभोदय मुळे यांच्यासह संबंधित विभागांचे प्रमुख आणि बाधित गावांचे सरपंच, माजी सरपंच यावेळी उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन म्हणाले की, महाराष्ट्रातील एकुण कृष्णा खोर्‍याच्या क्षेत्राच्या तुलनेत धाराशिव व बीड या मराठवाड्यामधील जिल्ह्यातील कृष्णा खोर्‍यातील क्षेत्र हे सर्व साधारण 8.39 टक्के इतके आहे. कृष्णा मराठवाडा प्रकल्पाचे बांधकाम 2 टप्प्यात करण्याचे नियोजित आहे. प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीच्या प्रथम टप्प्याच्या मान्यतेनूसार खुंटेफळ साठवण तलावाची साठवण क्षमता 1.68 टीएमसी/ 47.57 द.ल.घ.मी. इतकी आहे. पर्यावरण मान्यतेनूसार खुंटेफळ साठवण तलावाचे काम हाती घेण्यात आले असून सद्यस्थितीत एकुण 58 लक्ष घनमीटर मातीकामापैकी 40.60 लक्ष घनमीटर म्हणजे 70 टक्के काम पुर्ण झालेले आहे.  माती धरणाची उर्वरीत कामे व सांडव्याची कामे प्रगतीपथावर असून मार्च 2027 पर्यंत भूसंपादनाची प्रक्रिया पुर्ण करुन सदर साठवण तलावाची घळभरणी करण्याचे नियोजित आहे. असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. आ. सुरेश धस यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी पुढाकार घेतला.  त्यांनी आष्टी तालुक्यातील मौजे खुंटेफळ (पुं) व मौजे कुंबेफळ या दोन्ही गावातील कुटुंबे, लोकसंख्या, रोजगार, शेती आणि ग्रामस्थांच्या अडीअडचणी आदिची सविस्तर मांडली केली. गावकर्‍यांच्या हिताचा विचार करून, प्रत्येक कुटुंबाची लोकसंख्येनुसार अचुक माहिती गोळा करण्यास त्यांनी सहमती दर्शविली. या बैठकीमुळे  या दोन्ही गावांचा पुनर्वसनाचा प्रश्न आता वेगाने आणि नियोजित पद्धतीने सुटण्यास मोठी मदत होईल, अशी आशाही त्यांनी व्यक्त केली. बुडीत क्षेत्रात बाधित होणार्‍या आष्टी तालुक्यातील मौजे खुंटेफळ पुंडी, कुंबेफळ, बाळेवाडी व सोलापूरवाडी व पुंडी या एकुण 5 गावापैकी मौजे खुंटेफळ पुंडी व मौजे कुंबेफळ या दोन गावांचे पुनर्वसन करणे आवश्यक आहे. मौजे खुंटेफळ पुंडी या गावची लोकसंख्या 1230 असून बाधित किंवा विस्थापित होणार्‍या कुंटुंबाची संख्या 612 अशी आहे. तर मौजे कुंबेफळ या गावची लोकसंख्या 1049  असून बाधित किंवा विस्थापित होणार्‍या कुंटुंबाची संख्या 437 अशी आहे. तर मौजे खुंटेफळ पुंडी या गावात अनुसूचित जाती व जमातीची  लोकसंख्या 108 असून बाधित किंवा विस्थापित होणार्‍या कुंटुंबाची संख्या 62 अशी आहे. तसेच मौजे कुंबेफळ या गावात अनुसूचित जाती व जमातीची  लोकसंख्या 136 असून बाधित किंवा विस्थापित होणार्‍या कुंटुंबाची संख्या 70 अशी आहे. पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्रशासक तथा उपविभागीय अधिकारी पाटोदा यांच्यामार्फत बाधित क्षेत्रात आवश्यक सर्वेक्षण करण्यात आले आहे.  प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाकरिता आष्टी तालुक्यातील मौजे कुंबेफळ येथील गायरान जमीन गट नं 60 येथील क्षेत्र 32.02 हे. आर जमिनीची निवड करण्यात आली आहे. तर  मौजे खुंटेफळसाठी मौजे वाहिरा येथील जमीन गट नं 43, 47 येथील क्षेत्र 44.00 हे. आर. व मौजे सोलापूरवाडी येथील जमीन गट नं. 10 क्षेत्र 44.00 हे. आर. जमिनीची स्थळ पाहणी, जागा निश्चिती समितीमार्फत प्रस्तावित आहे. तसेच नगर रचना विभागाकडून मान्यताप्राप्त लेआउटनुसार आणि स्वेच्छा पुनर्वसनाच्या कार्यवाहीस अधीन राहून प्रकल्पग्रस्तांना भूखंड वाटप केले जातील. तसेच सर्व नागरी सुविधा पुरवून मे 2028 पर्यंत पुनर्वसनाची संपूर्ण कार्यवाही पूर्ण करण्याचे प्रशासनाने ठरविले आहे.

COMMENTS