संशयाच्या सावटाखाली शहर अभियंता नियुक्ती; नियमांना वळसा की ‘विशेष’ कृपा?

नांदेड : नांदेड-वाघाळा शहर महानगरपालिकेत शहर अभियंता पदावर सुमंत पाटील यांची झालेली नियुक्ती सध्या प्रशासकीय वर्तुळात चर्चेचा आणि संशयाचा विषय ठरत आहे. सिडकोमध्ये कार्यरत असलेल्या अधिकार्‍याला राजीनामा देऊन थेट महापालिकेत सामावून घेण्यामागील हेतू, तसेच या प्रक्रियेत झालेली घाई आणि नियमांतील कथित उल्लंघन यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
महापालिकेत आधीपासूनच पात्र आणि अनुभवी अधिकारी असताना बाहेरील व्यक्तीला आणण्याची आवश्यकता का भासली, हा मुख्य मुद्दा ठरतो आहे. उपअभियंता पदावर कार्यरत असलेल्या सात अधिकार्‍यांना वगळून थेट शहर अभियंता पदाची जबाबदारी सुमंत पाटील यांच्याकडे सोपविण्यात आल्याने अंतर्गत असंतोषही वाढला आहे. वरिष्ठतेच्या निकषांनाही या प्रक्रियेत दुय्यम स्थान दिल्याची भावना कर्मचार्‍यांमध्ये आहे. विशेष म्हणजे, 13 ऑगस्ट 2024 रोजी स्थायी समिती आणि सर्वसाधारण सभेच्या बैठका घेऊन एका दिवसातच संबंधित ठराव मंजूर करण्यात आले. या बैठकींसाठी नोटीस कधी काढण्यात आली, याबाबत स्पष्टता नाही. सामान्यतः अशा प्रक्रियांना वेळ लागतो, मात्र येथे घाईघाईत निर्णय घेण्यात आल्याचे दिसते. त्यानंतर केवळ तीन दिवसांतच, म्हणजे 16 ऑगस्ट रोजी शासनाला प्रस्ताव पाठवण्यात आला. इतिवृत्त तयार करण्यासाठी लागणारा कालावधी लक्षात घेतल्यास ही गतीही संशयास्पद ठरते. दरम्यान, सिडकोकडून ‘न हरकत प्रमाणपत्र’ मिळविण्याचा मुद्दा देखील वादाच्या केंद्रस्थानी आहे. प्रशासकीय पातळीवर हा प्रस्ताव आधीच पुढे ढकलला गेला असताना, प्रत्यक्ष प्रमाणपत्र मिळण्यास तब्बल सहा महिने लागले. त्यामुळे आधीच निर्णय ठरवून नंतर प्रक्रिया पूर्ण केली गेली का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. महाराष्ट्र शासनाने जुलै 2025 मध्ये काढलेल्या आदेशात सुमंत पाटील यांना महापालिकेत कायमस्वरूपी सामावून घेण्यास मान्यता दिली असली, तरी त्यामध्ये काही स्पष्ट अटी नमूद करण्यात आल्या आहेत. त्या अटींनुसार, संबंधित अधिकारी कार्यरत असेपर्यंतच पद अस्तित्वात राहील आणि पुढील भरती सरळ सेवेद्वारे केली जाईल. तसेच, नियुक्ती दिनांकापासून संबंधित अधिकारी संवर्गात सर्वात कनिष्ठ राहील, अशी अटही स्पष्ट करण्यात आली आहे. मात्र, प्रत्यक्षात या अटींचे पालन झाले का, याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. उपअभियंता म्हणून कनिष्ठ ठरविल्या जाणार्‍या अधिकार्‍याला थेट शहर अभियंता पदावर नेमण्यात आले, हेच अनेकांच्या नाराजीचे कारण आहे. या निर्णयामुळे सात विद्यमान अधिकार्‍यांवर अन्याय झाल्याची भावना व्यक्त होत आहे. या संपूर्ण प्रकरणात आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आर्थिक व्यवहारांचा. महापालिकेत सुमारे 300 कोटी रुपयांच्या योजनेसाठी निधी मंजूर करण्यात आला होता. या निधीच्या पार्श्वभूमीवरच ही नियुक्ती करण्यात आली का, अशी चर्चा रंगत आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, गेल्या काही महिन्यांत या निधीचा वापर प्रत्यक्ष कामांवर झाल्याचे चित्र स्पष्ट दिसत नाही, मात्र खर्च दाखविण्यात आल्याच्या चर्चा सुरू आहेत. यामुळे केवळ नियुक्ती प्रक्रियेवरच नव्हे, तर संपूर्ण प्रशासकीय पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. नियमबाह्य निर्णय, घाईघाईत घेतलेले ठराव, आणि आर्थिक बाबींतील संदिग्धता या सर्वांचा एकत्रित परिणाम म्हणून हे प्रकरण अधिक गंभीर बनत आहे. महापालिकेतील कर्मचार्‍यांमध्ये निर्माण झालेली अस्वस्थता आणि नागरिकांमध्ये वाढत चाललेला अविश्वास यामुळे प्रशासनाने या प्रकरणात स्पष्टता देणे आवश्यक ठरत आहे. अन्यथा, ही नियुक्ती केवळ एक प्रशासकीय निर्णय न राहता, ‘विशेष स्वार्थासाठी घेतलेला निर्णय’ म्हणूनच ओळखली जाईल, अशी चर्चा आता जोर धरत आहे.