सोने-चांदीच्या किंमतवाढीवर प्रभावी धोरणाची गरज

सोने-चांदी किंमतवाढी : गेल्या काही दशकांपासून आपल्या देशात सोन्याविषयी असलेले अधिक आकर्षण हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. परंतु सतत होणारी ही किंमतवाढ म्हणजे आता सोण्यापाठोपाठ चंडीदेखील सामान्य माणसाच्या खरेदी क्षमतेच्या बाहेर गेले आहे. यातला महत्वपूर्ण आश्‍चर्यचकित करणारा भाग म्हणजे सोने-चांदीची किंमत इतक्या वेगाने वाढत असताना सरकार मात्र या सगळ्या प्रकाराकडे फक्त तटस्थ भूमिकेतून पाहात असल्याचे दिसते. ही अति किंमतवाढ जागतिक अर्थकारणाचा भाग आहे आणि त्याचे परिणाम भारतावरही होत आहेत. म्हणजेच सरकार या किंमत वाढीवर कोणतेच नियंत्रण आणण्याच्या मनस्थितीत असलेले दिसत नाही. आपल्या देशाची मध्यवर्ती बँक असलेल्या रिझर्व्ह बँकेनेसुद्धा आपला सोनेसाठा वाढवत नेला आहे. सरकारी माध्यमातून गोल्ड बाँडची विक्री केली जाते. आणि त्यात गुणवलेला पैसा हा सोन्याच्या किंमतवाढीमुळे परतावा देणारा ठरतो आहे. स्वाभाविकपणे आजच्या घडीला ज्यांची आर्थिक स्थिती भक्कम आहे त्यांची जमीन, फ्लॅट किंवा शेअर बाजाराकडे पाठ फिरवून सोने-चांदीत मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केलेली आहे. म्हणजे आज कोणी कितीही सोने-चांदी खरेदी करावे यांच्यावरही सरकारचे काही बंधन राहिलेले नाही. आयकरच्या रूपाने जो काही कर  आकाराला जाईल तो भरून आपली गुंतवणूक सुरक्षित ठेवण्याचा प्रयत्न करीत असतो. त्याच्या करापेक्षाही सोने-चांदीच्या किंमतवाढीतून मिळणारा परतावा हा जास्त मोठा ठरतो आहे. कोणत्याही परिस्थितीत सोन्याच्या किमती कमी होणार्‍या नाहीत. म्हणजेच ही गुंतवणूक अनेक पैसेवाल्यांना किंवा धनदांडग्यांना अधिक सुरक्षित वाटत आहे. भारताचे अर्थकारण लक्षात घेतले तर मोठ्या प्रमाणावर होत असलेली सोन्यातली गुंतवणूक अर्थव्यवस्थेला फारशी मदत करणारा ठरत नाही. जसे यापूर्वी लोक मोठ्या प्रमाणावर सोने-चांदी खरेदी करून ठेवत होते. आणि खरेदी केलेल्या या सोन्याचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेला तसा काही थेट उपयोग होत नव्हता. म्हणूनच लोकांनी प्रत्यक्ष सोने खरेदी  करण्यापेक्षा सुवर्णरोखे कमी करावेत म्हणजे त्या माध्यमातून सरकारकडे पैसा जमा होईल. परंतु सुवर्णरोखण्यापेक्षा प्रत्यक्ष सोने-चांदी खरेदीलाच गुंतवणूकदारांची जास्त पसंती आहे. सरकारला या प्रकरणाची दखल घेणे गरजेचे आहे.  म्हणजेच भारत हा देश एकाअर्थी सोन्यावर प्रेम करणारा देश ठरतो. भारतातली सर्वाधिक असलेली लोकसंख्या गुंतवणुकीपेक्षा लग्नसमारंभ आणि वेळी अडचणीला उपयोगी पडणारे सोनेचे नाणे याच दृष्टीने त्याकडे पहिले जाते. म्हणून भारतीय समाजातली ही मानसिकता लक्षात घेऊन आणि देशाच्या अर्थकारणाचा विचार करून भारतातल्या सोने-चांदीच्या किमती सामान्य माणसाच्या आवाक्याबाहेर जाणार नाहीत, अशी धोरणे सरकारने राबविण्याची आवश्यकता आहे. अन्यथा सोने ही फक्त पैसेवाल्यांची आणि धनदांडग्यांची मक्तेदारी होऊ शकते. एकीकडे देशातल्या आर्थिक समानतेचा विचार मांडला जात असतो. मात्र त्याचवेळी सोने-चांदीसारखी किंमतवाढ पाहिली की, त्यातून आर्थिक विषमतेला खतपाणी घातले जाते. जगातल्या अनेक व्यवस्था असमतोल असताना भारताची अर्थव्यवस्था कशी काय टिकून आहे हे पटवून देण्याचा प्रयत्न होतो. म्हणजे मग जगापेक्षा भारताची अर्थव्यवस्था भक्कम असेल तर मग जगातल्या या सोने-चांदीच्या किमतवाढीवर भारतावर इतका मोठा परिणाम होण्याची गरज नाही. यासाठी केंद्र सरकारला अधिक कौशल्यपूर्ण याबाबतचे धोरण आखण्याची आवश्यकता आहे. अमेरिकेचे व्यापारविषयक दडपशाहीचे धोरण आणि स्वतःच्या स्वार्थासाठी जगातल्या अनेक देशांत टेरिफच्या माध्यमातून तडाखे देण्याचा प्रकार अमेरिकेकडून होतो आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेत अमेरिकन डॉलर कमकुवत होते आहे. स्वाभाविकपणे जगातील श्रीमंत देश असतील किंवा त्यांच्या देशातील मध्यवर्ती बँक असतील या सध्या सोने खरेदीवर जास्त लक्ष केंद्रित करीत आहेत. आपली अर्थव्यवस्था अधिकाधिक सुरक्षित ठेवण्याकरिता अधिकाधिक सोने खरेदीचा पर्याय त्यांनी निवडला आहे. म्हणूनच आज अमेरिकेचे बदलते धोरण आणि मोठ्या देशांकडून होणारी सोनेखरेदी अर्थकारणावर परिणाम करतात. आज सोन्याची किंमत दीड लाखांच्यावर तर चांदीची किंमत अडीच लाखापर्यंत पोहोचली आहे. जागतिक अर्थकारण आणि सोन्याच्या वाढणार्‍या किमती यामध्ये अविकसित देश आणि भारतासारख्या विकसनशील देशांना सर्वाधिक आर्थिक फटका बसला आहे.

प्रा. मधुकर चुटे  
मो : 9420566404