होर्मुझची पुन्हा नाकेबंदी !

जागतिक राजकारणातील तणावाच्या रेषा कधी कधी अशा ठिकाणी जाऊन भिडतात, जिथे त्याचे परिणाम केवळ दोन-तीन देशांपुरते मर्यादित राहत नाहीत, तर संपूर्ण जगाच्या अर्थकारणाला हादरा देतात. होर्मुझ सामुद्रधुनी ही त्यापैकीच एक अत्यंत संवेदनशील विषय. या अरुंद जलमार्गातून जगातील जवळपास पाचव्या भागाइतके कच्चे तेल दररोज वाहून जाते. त्यामुळे येथे निर्माण होणारी कोणतीही अडचण म्हणजे जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यावर थेट परिणाम. इराणने पुन्हा एकदा होर्मुझची नाकेबंदी केल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे जग पुन्हा एकदा ठप्प होण्याच्या मार्गावर असल्याचे दिसून येत आहे. युद्घामुळे महागाई आणि अर्थव्यवस्थेसमोर गंभीर समस्या निर्माण होतांना दिसून येत आहे.
अमेरिका आणि इराण यांच्यातील तणाव हा नवीन नाही. मात्र, अलीकडील घडामोडींमध्ये या तणावाने धोकादायक वळण घेतले आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी यांनी इराणवर अणुकार्यक्रमाच्या मुद्यावर दबाव वाढवण्याचा प्रयत्न केला, तर त्याला प्रत्युत्तर म्हणून इराणने होर्मुझ मार्गावरील नियंत्रण अधिक कडक केले. या पार्श्‍वभूमीवर भारताकडे येणार्‍या टँकरांना रोखणे, त्यांच्यावर गोळीबार करणे ही केवळ सामरिक हालचाल नसून एक प्रकारचा स्पष्ट राजनैतिक संदेश आहे. भारतासाठी ही परिस्थिती अधिकच गंभीर ठरते. कारण भारताच्या ऊर्जेच्या गरजांपैकी मोठा भाग पश्‍चिम आशियातून येणार्‍या कच्च्या तेलावर अवलंबून आहे. हिंदूस्थान पेट्रोलियमसारख्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या या पुरवठ्यावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहेत. अशा वेळी होर्मुझमधील अडथळे म्हणजे केवळ जहाजांची अडवणूक नव्हे, तर देशाच्या आर्थिक चक्रावर परिणाम करणारा धक्का ठरू शकतो.
या घटनेचा दुसरा महत्त्वाचा पैलू म्हणजे भारताची परराष्ट्रनीती. भारताने इराणी राजदूत चेहराारव ऋरींहरश्रळ यांना बोलावून तीव्र आक्षेप नोंदवला, हे स्वागतार्ह आहे. मात्र, या पलीकडे जाऊन भारताने अधिक सक्रिय भूमिका घेणे आवश्यक आहे. पश्‍चिम आशियातील बदलत्या समीकरणांमध्ये संतुलन राखणे ही भारतासाठी कसोटीची वेळ आहे. एकीकडे अमेरिका हा धोरणात्मक भागीदार, तर दुसरीकडे इराणसारखा महत्त्वाचा ऊर्जा-पुरवठादार-या दोघांमध्ये समतोल साधणे सोपे नाही. इराणमधील अंतर्गत परिस्थितीही या तणावाला अधिक गुंतागुंतीची बनवत आहे. इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्पस, (आयआरजीसी) आणि इराणी सरकार यांच्यातील मतभेद, अणुकार्यक्रमावरील दबाव, तसेच देशांतर्गत निदर्शने-या सर्व गोष्टी इराणच्या भूमिकेला अधिक आक्रमक बनवत आहेत. विशेषतः युरेनियम साठ्याच्या प्रश्‍नावरून इराण झुकण्यास तयार नाही, हे स्पष्ट दिसते. त्याचवेळी, अमेरिकेची कठोर भूमिका या संघर्षाला अधिक तीव्र करते. या सर्व घडामोडींमध्ये होर्मुझ हा केवळ भौगोलिक मार्ग राहिलेला नाही, तर तो एक सामरिक हत्यार बनला आहे. इराणने या मार्गाचा वापर दबाव तंत्र म्हणून केल्याचे दिसते. मात्र, ही भूमिका दीर्घकालीन दृष्टीने स्वतः इराणसाठीही धोकादायक ठरू शकते. कारण आंतरराष्ट्रीय व्यापारात विश्‍वासार्हता ही सर्वात मोठी भांडवल असते. ती गमावल्यास इराणच्या अर्थव्यवस्थेला आणखी फटका बसू शकतो. भारतासाठी या परिस्थितीत काही स्पष्ट धडे आहेत. सर्वप्रथम, ऊर्जा स्त्रोतांचे विविधीकरण अत्यावश्यक आहे. केवळ एका प्रदेशावर अवलंबून राहणे हे धोरणात्मकदृष्ट्या धोकादायक आहे. भारताने आधीच अमेरिका, रशिया आणि आफ्रिकन देशांकडून तेल आयात वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत, मात्र त्याला अधिक गती देणे गरजेचे आहे. दुसरे म्हणजे, सामरिक साठ्यांची उभारणी. आकस्मिक परिस्थितीत काही महिने देशाचा कारभार सुरळीत ठेवता यावा, यासाठी पुरेसे तेलसाठे असणे आवश्यक आहे. या बाबतीत भारताने काही प्रगती केली असली तरी अजूनही मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आवश्यक आहे. तिसरा आणि सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे राजनैतिक सक्रियता. भारताने या प्रश्‍नात केवळ प्रतिक्रिया देणारा देश न राहता, मध्यस्थी करणारा किंवा समन्वय साधणारा देश म्हणून पुढे येणे आवश्यक आहे. भारताची जागतिक प्रतिमा, त्याचे संतुलित धोरण आणि सर्व देशांशी असलेले संबंध यामुळे तो ही भूमिका प्रभावीपणे निभावू शकतो. याशिवाय, भारतीय नौदलाची उपस्थिती आणि सागरी सुरक्षा व्यवस्थाही मजबूत करणे गरजेचे आहे. व्यापारी जहाजांचे संरक्षण, मार्गदर्शन आणि आवश्यकतेनुसार हस्तक्षेप करण्यासाठी सक्षम यंत्रणा असणे ही काळाची गरज आहे. या संपूर्ण प्रकरणात एक गोष्ट स्पष्ट होते-जागतिकीकरणाच्या युगात कोणताही देश स्वतंत्र बेट नाही. एका प्रदेशातील संघर्षाचा परिणाम हजारो किलोमीटर दूर असलेल्या देशांवर होतो. त्यामुळे केवळ आर्थिक नव्हे, तर सामरिक आणि राजनैतिक तयारीही तितकीच महत्त्वाची ठरते. होर्मुझमधील तणाव हा तात्पुरता असेल की दीर्घकालीन, हे सध्या सांगणे कठीण आहे. मात्र, या घटनेने भारताला एक स्पष्ट संदेश दिला आहे-ऊर्जा सुरक्षा ही केवळ आर्थिक प्रश्‍न नाही, तर राष्ट्रीय सुरक्षेचा अविभाज्य भाग आहे. या दिशेने ठोस आणि दूरदृष्टीपूर्ण पावले उचलली, तरच अशा संकटांचा परिणाम मर्यादित ठेवता येईल. शेवटी, अमेरिका आणि इराण यांनीही या संघर्षाचे गांभीर्य ओळखून संयम दाखवणे गरजेचे आहे. कारण होर्मुझचा मार्ग बंद झाला, तर त्याचे परिणाम केवळ या दोन देशांपुरते मर्यादित राहणार नाहीत-ते संपूर्ण जगाला भोगावे लागतील. आणि त्या वेदनेपासून कोणताही देश अलिप्त राहू शकणार नाही.