देशभरात आज भारत बंदची घोषणा

Homeताज्या बातम्या

देशभरात आज भारत बंदची घोषणा

विविध संघटनांसह 25 कोटी कामगार सहभागी होण्याची शक्यता

नवी दिल्ली ः कामगार, शेतकरी आज बुधवारी केंद्र सरकारच्या राष्ट्रविरोधी धोरणांविरोधात एकवटल्या असून, त्यांनी देशव्यापी संप पुकारला असून, या संपात 10 प्

संसदेतील कार्यालय शिवसेनेने घेतले ताब्यात
नवनीत राणांचा बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमारांना मोठा इशारा.
चक्क ! शोरूम मालकाला 48 लाखांचा गंडा | LOKNews24

नवी दिल्ली ः कामगार, शेतकरी आज बुधवारी केंद्र सरकारच्या राष्ट्रविरोधी धोरणांविरोधात एकवटल्या असून, त्यांनी देशव्यापी संप पुकारला असून, या संपात 10 प्रमुख केंद्रीय कामगार संघटना आणि त्यांचे सहकारी घटक मिळून हा भारत बंद आयोजित करण्यात आला असून, यामध्ये 25 कोटींहून अधिक कामगार सहभागी होणार असल्याचा दावा कामगार संघटनांच्या वतीने करण्यात आला आहे.


या संपात बँकिंग, विमा, कोळसा खाणकाम, रस्ते, सार्वजनिक वाहतूक, औद्योगिक क्षेत्र, बांधकाम अशा विविध महत्त्वाच्या क्षेत्रातील कर्मचारी सहभागी होणार आहेत. त्यामुळे देशभरात अत्यावश्यक सेवा ठप्प होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. हिंद मजदूर सभेचे हरभजन सिंह सिद्धू यांनी सांगितले की, हा संप देशातील सामान्य सेवांवर मोठा परिणाम करेल. नागरिकांना यामुळे बँकिंग, टपाल सेवा, सार्वजनिक वाहतूक, कोळसा उद्योग आणि औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रात अडचणींना सामोरे जावे लागू शकते.

शेअर बाजार आणि सराफा बाजार उद्या नेहमीप्रमाणे सुरू राहतील. ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेसच्या अमरजीत कौर यांनी माहिती दिली की, एनएमडीसी लिमिटेड, खनिज व इस्पात कंपन्या, राज्य सरकारांचे विविध विभाग आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांचे कर्मचारी देखील संपात सामील होतील.

संयुक्त किसान मोर्चा आणि कृषी मजूर संघटनांनीही या आंदोलनाला पूर्ण पाठिंबा दिला आहे. कामगार संघटनांनी केंद्र सरकारवर आरोप केला आहे की, सरकार फक्त उद्योगपतींच्या हितासाठी काम करत असून, कामगारांचे हित बाजूला टाकले जात आहे. 65% लोकसंख्या 35 वर्षांखालील असूनही रोजगाराच्या संधी निर्माण न करता निवृत्त कर्मचार्‍यांना पुन्हा नेमणूक देण्यास प्राधान्य दिले जात आहे.

कामगार संघटनांनी स्पष्ट केलं आहे की, हा भारत बंद केवळ विरोध नाही, तर सरकारला जागं करण्याचा प्रयत्न आहे. मागण्या मान्य करून कामगार कायदे सुधारण्यात यावेत, रोजगार वाढवावा आणि खाजगीकरणाच्या धोरणावर पुनर्विचार करावा, असा ठाम आग्रह संघटनांचा आहे.

COMMENTS