तनपुरेंच्या प्रवेशामागे विकासाचे राजकारण की राजकारणाचा विकास? राहुरीच्या सत्तेच्या पटावर नवी समीकरणे

देवळाली प्रवरा : राहुरीच्या राजकारणात गेल्या दोन दशकांत अनेक सत्ता बदलल्या, अनेक नेते आले-गेले, मैत्री झाली आणि वैरही झाले. मात्र एक प्रश्न कायम राहिला—’डॉ. बाबुराव तनपुरे सहकारी साखर कारखाना’ पुन्हा पूर्वीच्या वैभवात कधी येणार? आज प्राजक्त तनपुरे विधान परिषदेत पोहोचण्याच्या उंबरठ्यावर असताना हा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.

एकेकाळी हा कारखाना राहुरी तालुक्याची आर्थिक नस होता. शेतकरी, व्यापारी, कामगार, वाहतूकदार यांची अर्थव्यवस्था या कारखान्याभोवती फिरत होती. परिसरातील अनेक घरांमध्ये चूल पेटविण्याचे काम या कारखान्याने केले. त्यामुळेच त्याला “कामधेनू” म्हणून ओळख मिळाली. मात्र कालांतराने ही कामधेनू अशक्त झाली आणि राजकारण अधिक मजबूत झाले.

राहुरीत अनेक निवडणुका झाल्या, नेते, पक्ष आणि आघाड्या बदलल्या; पण कारखाना मात्र संकटातून बाहेर पडू शकला नाही. याच काळात विखे आणि तनपुरे ये दोन राजकीय प्रवाह एकमेकांविरोधात उभे राहिले. सभांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप झाले, टीका झाली. विशेषतः डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी अनेकदा प्रश्न उपस्थित केला होता की, “तनपुरे यांच्या वडिलांच्या नावाचा कारखाना त्यांनाच चालवता आला नाही.” आज त्याच राजकारणात नव्या समीकरणांची चर्चा सुरू आहे.

विखेंचा मास्टरस्ट्रोक राजकीय वर्तुळात अशी चर्चा आहे की प्राजक्त तनपुरे यांना विधान परिषदेत पाठविण्यामागे केवळ त्यांचा राजकीय सन्मान हा हेतू नाही. यामागे राहुरी विधानसभा, जिल्ह्यातील सत्ता संतुलन आणि भविष्यातील राजकीय समीकरणांचे गणित दडलेले असू शकते. प्रश्न असा आहे की, विखे यांनी तनपुरेंना राजकीय जीवनदान दिले की राहुरीतील पुढील राजकारणाची दिशा निश्चित केली?

देवळाली प्रवराची कायमची प्रतीक्षा या सगळ्या राजकीय हालचालींमध्ये पुन्हा एकदा देवळाली प्रवराचे नाव चर्चेत आले आहे. माजी आमदार चंद्रशेखर कदम यांचे पुत्र सत्यजित कदम यांना अनेक वर्षांपासून विधानसभा किंवा विधान परिषदेसाठी संधी मिळेल, अशी अपेक्षा कार्यकर्त्यांमध्ये होती. यावेळीही त्यांची जोरदार तयारी होती, परंतु अंतिम क्षणी समीकरणे बदलली. यामुळे देवळाली प्रवरा परिसरात पुन्हा एकदा तोच प्रश्न विचारला जात आहे – “प्रतीक्षा फक्त देवळाली प्रवरानेच करायची का?”

खरी परीक्षा आता सुरू प्राजक्त तनपुरे विधान परिषदेत जातील, विखे यांचे राजकीय वजन वाढेल आणि समीकरणे बदलतील. परंतु राहुरीकरांच्या दृष्टीने या सर्वांपेक्षा महत्त्वाचा प्रश्न एकच आहे—”या राजकारणातून राहुरीला काय मिळणार?” कारण जनतेला पदांपेक्षा विकास हवा आहे. जर या नव्या समीकरणातून कारखाना पुन्हा उभा राहिला, रोजगार निर्माण झाले आणि शेतकऱ्यांच्या ऊसाला आधार मिळाला तर हा राजकीय डाव इतिहास ठरेल. पण जर सर्व काही केवळ सत्तेच्या पटावरील चाल ठरली, तर राहुरीची कामधेनू पुन्हा एकदा राजकारणाच्या गोठ्यातच बांधलेली राहील.