अधिकार्‍यांच्या निवासस्थान-कार्यालय दुरुस्तीचे ऑडिट कराशाळांना निधी नाही मात्र अधिकार्‍यांसाठी लाखोंची उधळपट्टी – निषेधार्थ जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने : डॉ. गणेश ढवळे

बीड : ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मूलभूत सुविधांसाठी निधी देताना हात आखडता घेणारे जिल्हा प्रशासन मात्र वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या निवासस्थान व कार्यालयांच्या दुरुस्तीसाठी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करत असल्याचा आरोप करत सामाजिक कार्यकर्ते तथा माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघाचे मुख्य प्रचार प्रमुख डॉ. गणेश ढवळे लिंबागणेशकर यांच्या नेतृत्वाखाली आज सोमवार दि. 29 रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली.
यावेळी जिल्हाधिकारी बीड यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री बीड सुनेत्राताई पवार, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले व राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांना निवेदन देण्यात आले. या निवेदनात जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद, जिल्हा शल्य चिकित्सक तसेच कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग आदी वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या निवासस्थान व कार्यालयांच्या गेल्या 20 वर्षातील दुरुस्ती कामांचे ऑडिट करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. पोलिस अधीक्षक बीड यांच्या निवासस्थानाच्या दुरुस्तीवर दीड वर्षात तब्बल 93 लाख रुपयांच्या कामांना कार्यारंभ आदेश देण्यात आल्याचा आरोप करत, या प्रकरणात अंदाजपत्रके तयार करणार्‍या व मंजुरी देणार्‍या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकार्‍यांची चौकशी करून कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली. पोलिस अधीक्षक निवासस्थानातील दुरुस्ती कामांमध्ये उद्यान दुरुस्ती, बाहेरील रंगकाम, गेस्ट रूम व मास्टर बेडरूम फर्निचर, गार्ड रूम दुरुस्ती, स्टाफ शौचालय, चेंबर दुरुस्ती, पाइपलाइन, किचन ड्रेनेज व वॉटरप्रूफिंग, बेडरूम-गेस्ट रूम-डायनिंग हॉल सुशोभीकरण तसेच पेव्हर ब्लॉक आदी कामांचा समावेश असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. दरम्यान, बीड जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील शाळांची अवस्था गंभीर असून इमारत नसलेल्या 58 शाळा, मोडकळीस आलेल्या 174 शाळांमधील 313 वर्गखोल्या, विद्यार्थी संख्या वाढल्याने आवश्यक असलेल्या 70 शाळांमधील 98 अतिरिक्त वर्गखोल्या यासाठी 57 कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. तसेच 290 वर्गखोल्यांच्या दुरुस्तीसाठी 12 कोटी 50 लाख रुपयांची गरज असताना प्रशासनाकडून निधी देण्यात विलंब केला जात असल्याचा आरोप करण्यात आला. शाळांसाठी निधी मिळवण्यासाठी सातत्याने आंदोलन व पाठपुरावा केल्यानंतर 28 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर होतो, मात्र दुसरीकडे अधिकार्‍यांच्या निवासस्थान व कार्यालयांसाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च केला जातो, ही बाब दुर्दैवी असल्याचे डॉ. गणेश ढवळे यांनी म्हटले. या आंदोलनात शेख युनुस,  रामनाथ खोड,शेख मुबीन, शेख मुस्ताक,माजी सैनिक अशोक येडे, सय्यद सादेक,, प्राचार्य डी. जी. तांदळे (मार्गदर्शक मराठवाडा शिक्षक संघ), बाजीराव ढाकणे, डॉ. संजय तांदळे, शिवाजी मांडवे आदी सहभागी झाले होते.