राज्यात 70 हजार कोटींच्या प्रकल्पांना मान्यता

मुंबई/प्रतिनिधी ः राज्यातील औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी विदर्भ, मराठवाडा नाशिक आणि पुणे या भागातील 70 हजार कोटींच्या गुंतवणूक प्रकल्पांना मंगळवारी उद्योग विभागाच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मान्यता दिली. यामुळे सुमारे 55 हजार रोजगार निर्मिती होणार आहे. राज्यात औद्योगिक गुंतवणुकीस पोषक वातावरण असून उद्योगांना सवलत देण्याचे राज्य शासनाचे धोरण आहे. सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून उद्योगवाढीला प्रोत्साहन देण्याचे आवाहन यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी केले.

राज्यातील उद्योग घटकांच्या विविध मागण्यांच्या अनुषंगाने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने यापूर्वी केलेल्या शिफारशींचा विचार करुन या उद्योग घटकांना प्रोत्साहन अनुदान तसेच अन्य मागण्यांसंदर्भात सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या बैठकीत राज्यात नवीन तंत्रज्ञानावर आधारित तसेच अविकसित असलेल्या भागांमध्येही मोठ्या उद्योगांना चालना मिळावी व त्याबरोबरच या उद्योगांमधून मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध व्हावा यासाठी मंत्रिमंडळ उप समितीने मोठे निर्णय आज घेतले आहेत. विदर्भातील गडचिरोली व चंद्रपूर सारख्या नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये 3 मोठे प्रकल्प उभारण्याकरिता मंत्रिमंडळ उप समितीने मान्यता दिलेली आहे. यात 20 हजार कोटी गुंतवणूकीचा हरित तंत्रज्ञानावर आधारीत मे. न्युईरा क्लिनटेक सोल्युशन्स प्रा. लि. या घटकाचा चंद्रपूर येथे कोल गॅसिफिकेशन प्रकल्प (हरित हायड्रोजन, मिथेनॉल, अमोनिया व युरिया इ.) चा समावेश आहे. यामुळे चंद्रपूर जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक होऊन उद्योग उभारणीस मदत होणार आहे. या भागाचा रोजगार निर्मितीबरोबरच सामाजिक व आर्थिक विकासास हातभार लागणार आहे. देशाच्या व राज्याच्या इलेक्ट्रॉनिक व्हेईकल पॉलिसीनुसार देशातील इलेक्ट्रीक व्हेईकल निर्मितीच्या क्षेत्रातील दहा हजार कोटींची गुंतवणूक असलेला महिंद्रा इलेक्ट्रीक व्हेईकल ऑटोमोबाईल्स पहिला प्रकल्प पुणे येथे सुरू होणार आहे. या माध्यमातून राज्यामध्ये उच्च तंत्रज्ञानावर आधारीत घटकामध्ये विदेशी गुंतवणूक होणार असून, व्होक्सवॅगन यांच्याबरोबर तंत्रज्ञान विषयक तसेच पुणे या ठिकाणी तंत्रज्ञान, संशोधन व विकास संदर्भात प्रोटोटाईप बनविण्यात येणार आहे. यामुळे राज्यात ईलेक्ट्रीक व्हेईकल निर्मिती संदर्भात बौद्धिक संपदा तयार होत असून, त्याची व्याप्ती मेड इन महाराष्ट्र अशी होईल. या प्रकल्पामुळे सभोवतालच्या परिसरामध्ये मोठ्या प्रमाणात सहयोगी उद्योगांची निर्मिती होईल.

जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 ला मंजुरी- राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारने काल मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 ला मंजुरी दिल्यामुळे राज्यातील गावं पुन्हा एकदा जलसमृद्ध होणार आहे. महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर जलयुक्त शिवार अभियान बंद करत त्याची चौकशी केली होती. मात्र राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जलयुक्त शिवार अभियान सुरु करण्याचे संकेत दिले होते. त्यानंतर काल या योजनेला मंजुरी देण्यात आली.

शाळांसाठी तब्बल 1100 कोटींचे अनुदान- राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात 75 हजार पदांच्या भरती प्रक्रियेला गती देण्याचा निर्णय बैठकीत झाला. त्याचबरोबर राज्यातील शाळांना तब्बल 1100 कोटींचे अनुदान देण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला. राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर माध्यमांना प्रतिक्रिया देताना याबाबत माहिती दिली. मंत्रिमंडळाने सर्व शाळा आणि तुकड्यांना 20 टक्क्यांपर्यंत अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. ज्यांना अनुदान नाही त्यांना 20 टक्के अनुदान, ज्यांना 20 टक्के अनुदानाच्या टप्प्यात आहेत त्यांना 40 टक्के अनुदान आणि ज्यांना 40 टक्के आहे त्यांना 60 टक्के अनुदान देण्याबाबतचा निर्णय झाला, असे दीपक केसरकर यांनी सांगितले.