मंत्रालयीन विभागांची पुनर्रचनेस मान्यताप्रशासकीय विभागांची संख्या 33 वरून 45 होणार

मुंबई : राज्यातील प्रशासकीय कामकाज अधिक गतिमान, परिणामकारक आणि सुसूत्र करण्याच्या उद्देशाने मंत्रालयातील विभागांची व्यापक पुनर्रचना करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे मंत्रालयातील प्रशासकीय विभागांची संख्या 33 वरून 45 इतकी वाढणार आहे.
राज्यात उद्योगसुलभता आणि नागरिकांच्या जीवनमानात सुधारणा घडवून आणण्याच्या धोरणाचा भाग म्हणून ही पुनर्रचना करण्यात आली आहे. विभागांचे कार्यक्षेत्र अधिक स्पष्ट आणि स्वतंत्र झाल्याने निर्णयप्रक्रियेला गती मिळेल, योजनांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी होईल तसेच क्षेत्रीय यंत्रणांशी समन्वय साधणे सुलभ होणार आहे. सध्या अनेक विभागांमध्ये दोन किंवा तीन उपविभाग कार्यरत आहेत. मात्र त्यांचे प्रशासन एकाच विभागप्रमुखांकडे असल्याने मनुष्यबळाचे व्यवस्थापन आणि कामकाजाचे नियोजन करताना अडचणी निर्माण होत होत्या. उपविभागांचे कार्यस्वरूप स्वतंत्र असल्याने त्यांना स्वतंत्र विभागाचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या पुनर्रचनेनुसार कृषी व पदुम विभागाचे विभाजन करून स्वतंत्र कृषी विभाग आणि पदुम विभाग स्थापन केले जाणार आहेत. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागातून स्वतंत्र सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग विभाग निर्माण होतील. तसेच सामान्य प्रशासन विभागातून राजशिष्टाचार विभाग, गृह विभागातून परिवहन विभाग, तर उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभागाचे विभाजन करून उद्योग व खनिकर्म, ऊर्जा आणि कामगार असे स्वतंत्र विभाग स्थापन केले जातील. महसूल व वन विभागातून महसूल, मदत व पुनर्वसन आणि वन असे तीन विभाग निर्माण होतील. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे विभाजन करून स्वतंत्र शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभाग स्थापन केले जातील. पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागातून स्वतंत्र पर्यटन आणि सांस्कृतिक कार्य विभाग अस्तित्वात येतील. तसेच वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागातून स्वतंत्र अन्न व औषध प्रशासन विभाग तयार केला जाणार आहे. नियोजन विभागातील रोजगार हमी योजना उपविभागाचा समावेश मृद व जलसंधारण विभागात करण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे या पुनर्रचनेसाठी कोणतीही नवीन पदनिर्मिती केली जाणार नसून विद्यमान मंजूर व रिक्त पदांचे प्रमाणानुसार पुनर्वाटप करण्यात येणार आहे. नवीन विभागांसाठी स्वतंत्र आस्थापना, रोख शाखा आणि नोंदणी शाखांची व्यवस्था करण्यात येणार असून यासंदर्भातील अधिसूचना लवकरच जारी करण्यात येणार असल्याची माहिती शासनाकडून देण्यात आली.
महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियममध्ये सुधारणा
केंद्रीय वस्तू व सेवा कर अधिनियम 2017 मधील तरतुदींशी सुसंगत आणि सुसूत्रतेसाठी महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम 2017 मध्ये सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. वस्तू व सेवा कर परिषदेच्या 56 व्या बैठकीमध्ये भारत सरकारने केंद्रीय वस्तू व सेवा कर अधिनियम, 2017 च्या विविध कलमांमध्ये सुधारणा केलेल्या आहेत. या तरतुदींशी सुसंगत आणि सुसूत्र अशा सुधारणा करण्यास आज झालेल्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. त्यानुसार महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम, 2017 मध्ये सुधारणा करण्यात येणार असून त्याबाबतच्या प्रारूपास मान्यता देण्यात आली.