ओबीसींच्या आरक्षणासह महापालिका निवडणूका घोषित करा ! 

  परवा चार राज्यांच्या आणि काल मिझोरमच्या निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाला. यातील तीन राज्यांमध्ये भारतीय जनता पक्षाची पूर्ण बहुमताची सत्ता आली. काँग्रेसला दक्षिणेतील राज्य मिळाले आणि मिझोरम सारख्या राज्यामध्ये काँग्रेस आणि भाजप यापैकी कोणालाही सत्ता न मिळता स्थानिक पक्ष आणि इतरांना त्या ठिकाणी आघाडी मिळाली. एकंदरीत या सर्व निकालानंतर महाराष्ट्रामध्ये ज्या वेगवेगळ्या चर्चा सुरू झाल्या, त्याअनुषंगाने आगामी निवडणुका देखील महाराष्ट्रात भारतीय जनता पक्ष जिंकणार, अशा आता चर्चा सुरू झाल्या आहेत. परंतु, कोणत्याही निवडणुका जिंकण्यापूर्वी त्याची एक टेस्ट असते किंवा चाचणी असते. ती घेण्यासाठी निवडणुका लावल्या गेल्या पाहिजे. खरे तर आता महाराष्ट्रात २७ महानगरपालिकांमध्ये कोणत्याही प्रकारची सत्ता नाही. केवळ प्रशासकांच्या भरवशावर या महापालिका सुरू आहेत. लोकशाहीमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून लोकप्रतिनिधी येणे हे जेवढं महत्त्वाचं असतं तितकाच लोकशाहीतला लोकसहभागही महत्वाचा असतो. महाराष्ट्रात कोणत्या पक्षाला विधानसभेत किंवा लोकसभेत बहुमत मिळेल, या चर्चा करण्यापेक्षा २७ महानगरपालिकांच्या निवडणुकांची घोषणा करणे, हे आता अधिक उचित आहे. केवळ ओबीसींच्या आरक्षणाच्या नावाखाली या निवडणुका आता लांबणीवर टाकणं आणि ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न न सोडवणं या गोष्टी आता डोईजड होऊ लागल्या आहेत. एका बाजूला मराठा आरक्षणासाठी जरांगे पाटील यांच्या आरक्षण आंदोलनावर ओबीसींचे राजकीय आरक्षण हिसकावण्याचा एक आरोप केला जातो. त्यामध्ये बऱ्याच अंशी तथ्य दिसते. कारण ओबीसींचे आरक्षण जाहीर करून लवकरात लवकर या निवडणुका घेणे हे गरजेचे आहे. यासाठी राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार या दोघांनीही संयुक्तपणे प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. परंतु, त्याऐवजी मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाच्या अनुषंगाने राज्य सरकार स्वतःला अधिक गुंतवून घेत आहे; ते थांबवलं गेलं पाहिजे. एका बाजूला भारतीय जनता पक्षाला किंवा सध्याच्या सत्ताधारी आघाडीला आगामी निवडणुका जिंकण्याचा निर्माण झालेला आत्मविश्वास ठळकपणे व्यक्त करायचा असेल, तर, त्यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची घोषणा ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासह करण्याची जबाबदारी केली पाहिजे. त्याशिवाय आगामी कोणत्याही निवडणुका जिंकण्याचा दावा करणे हा फोलपणा ठरेल! मोदींच्या नेतृत्वाखाली तीन राज्यात भारतीय जनता पक्षाला जी सत्ता मिळाली, त्यामध्ये स्वतः मोदी यांनी ओबीसी एससी आणि एसटी यांना आपल्या बाजूने खेचून आणण्यात मोठी भूमिका पार पाडली आहे. कारण तसं पाहिलं तर या राज्यांमध्ये शेतकरी जाती या भारतीय जनता पक्षासोबत नाहीत. तरीही त्यांनी तीन राज्यांमध्ये ज्या पद्धतीने बहुमत मिळवलं ते निश्चितपणे अभ्यासण्याजोगे आणि शिकण्यासारखे आहे. याचा दुसरा अर्थ महाराष्ट्रात देखील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका याच जनसंमूहाच्या आधारावर भाजपला जिंकाव्या लागतील. परंतु, या जनसमूहाच्या राजकीय आरक्षणाची जर तजवीज करत नसतील आणि तो प्रश्न सातत्याने रेंगाळत असतील, तर, त्यावर महाराष्ट्रातील जनता पुनर्विचार केल्याशिवाय राहणार नाही. एकंदरीत पाच राज्यांच्या निवडणूक निकालानंतर राजकीय पक्षांमध्ये सुरू झालेल्या चर्चा, निर्माण झालेला आत्मविश्वास, या सगळ्या गोष्टी कृतिशील पद्धतीने जर सिद्ध करायच्या असतील तर, महाराष्ट्रातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका शक्य तितक्या लवकर घोषित करणे आवश्यक आहे.