लोकप्रतिनिधीची हिंसक भाषा आणि मुख्यमंत्र्यांचा संमजसपणा!

           लोकशाही व्यवस्थेचा आत्मा कोणता असेल तर तो म्हणजे प्रश्न विचारण्याचा अधिकार. पत्रकार, माध्यमे आणि जनतेला सत्ताधाऱ्यांना प्रश्न विचारण्याचा अधिकार आहे आणि निवडून आलेल्या प्रतिनिधींनी त्या प्रश्नांना उत्तर देण्याची जबाबदारी आहे. मात्र अलीकडच्या काळात अनेक राजकीय नेत्यांच्या वर्तनातून या मूलभूत लोकशाही मूल्यांची पायमल्ली होताना दिसत आहे. ईशान्य मुंबईचे खासदार संजय दिना पाटील यांनी पत्रकारांना केलेली शिवीगाळ आणि धमकी हे त्याचेच आणखी एक चिंताजनक उदाहरण आहे. एका पत्रकाराने राजकीय घडामोडींवर प्रतिक्रिया विचारली आणि त्याबदल्यात त्याला उत्तराऐवजी शिव्या, धमक्या आणि दादागिरी मिळाली. “परत आलात तर मारून पाठवेन” अशा प्रकारची भाषा एखाद्या रस्त्यावरच्या गुंडाकडून अपेक्षित असू शकते; जनतेच्या मतांनी संसदेत पोहोचलेल्या व्यक्तीकडून तर अजिबातच नाही.

       यातील सर्वात गंभीर बाब म्हणजे पत्रकारांना धमकावण्याची ही घटना एका व्यापक राजकीय संस्कृतीची लक्षणे आहेत. सत्तेत पोहोचल्यानंतर अनेक नेते स्वतःला जनतेपेक्षा मोठे समजू लागतात. निवडणूक संपल्यानंतर मतदार आणि माध्यमे ही त्यांच्यासाठी केवळ त्रासदायक घटक ठरतात. निवडणुकीच्या काळात मतांसाठी घराघरांत जाणारे नेते नंतर साध्या प्रश्नांनाही उत्तर देण्यास तयार नसतात.

संजय दिना पाटील यांच्या प्रकरणात आणखी एक विरोधाभास प्रकर्षाने जाणवतो. ज्यांच्या पाठिंब्यावर, ज्या राजकीय वातावरणात आणि ज्या मतदारांच्या विश्वासावर ते निवडून आले, त्याच राजकीय भूमिकेपासून दूर जात त्यांनी नवीन राजकीय वाट निवडली. अशा परिस्थितीत जनतेला आणि पत्रकारांना प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे. मतदारांना जाणून घ्यायचे असते की त्यांनी दिलेल्या जनादेशाचे काय झाले? राजकीय भूमिका का बदलली? निवडणुकीत दिलेली आश्वासने आणि मांडलेली भूमिका आता का बदलली? हे प्रश्न विचारणे हा पत्रकारांचा अधिकारच नाही तर कर्तव्य आहे.

         लोकशाहीत प्रश्न विचारणे म्हणजे वैयक्तिक वैर नव्हे. पत्रकार हा जनतेचा प्रतिनिधी म्हणून प्रश्न विचारत असतो. त्यामुळे पत्रकाराला दिलेली धमकी ही प्रत्यक्षात जनतेच्या प्रश्नांनाच धमकी असते. तुम्हाला करायचंय ते करा, अशी भाषा म्हणजे कायद्यापेक्षा स्वतःला मोठे समजण्याची मानसिकता दर्शवते. ही मानसिकता लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे.

भारतीय राजकारणात अरेरावीची भाषा नवी नाही. विरोधकांना धमक्या देणे, पत्रकारांना अपमानित करणे, टीकाकारांना देशद्रोही किंवा शत्रू ठरवणे हा एक चिंताजनक ट्रेंड बनला आहे. अनेक नेत्यांना वाटते की निवडणूक जिंकली म्हणजे त्यांना कोणताही जाब विचारता येणार नाही. पण लोकशाहीत निवडणूक विजय हा जबाबदारीचा प्रारंभ असतो, शेवट नाही.

      प्रश्नांची उत्तरे देता येत नसतील तर त्यामागे दोनच शक्यता असतात. एकतर त्या प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरेच नसतात किंवा सत्य समोर येण्याची भीती असते. आत्मविश्वास असलेला नेता प्रश्नांना सामोरा जातो. तो आपली भूमिका स्पष्ट करतो, टीकेला उत्तर देतो आणि मतभेदांचा आदर करतो. उलटपक्षी, जो नेता शिवीगाळ आणि धमक्यांचा आधार घेतो तो आपल्या नैतिक आणि वैचारिक दिवाळखोरीचीच कबुली देत असतो. याहूनही मोठा प्रश्न म्हणजे अशा घटनांवर राजकीय पक्षांची भूमिका काय असते? अनेकदा पक्ष नेत्यांच्या अशा वर्तनाचे समर्थन करतात किंवा त्याकडे दुर्लक्ष करतात. त्यामुळे चुकीच्या वर्तनाला अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन मिळते. कोणताही पक्ष असो, कोणताही नेता असो, पत्रकारांना धमकावण्याचे समर्थन होऊ शकत नाही. लोकशाहीत मुक्त पत्रकारिता ही सत्तेवर नियंत्रण ठेवणारी महत्त्वाची संस्था आहे. तिचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न म्हणजे लोकशाही कमकुवत करण्याचा प्रयत्न होय.

          आज गरज आहे ती व्यक्तिपूजेऐवजी मूल्यांची बाजू घेण्याची. पत्रकारांवर होणाऱ्या हल्ल्यांविरोधात सर्वपक्षीय आणि समाजव्यापी भूमिका उभी राहिली पाहिजे. लोकप्रतिनिधींनी लक्षात ठेवले पाहिजे की ते जनतेचे मालक नाहीत, सेवक आहेत. त्यांना मिळालेला अधिकार हा कायमस्वरूपी नसून जनतेने दिलेला तात्पुरता विश्वास आहे.

संजय दिना पाटील यांची पत्रकारांशी झालेली अरेरावी ही सत्तेच्या अहंकाराचे आणि लोकशाही मूल्यांच्या ऱ्हासाचे प्रतीक आहे. प्रश्न विचारणाऱ्यांना धमकावून प्रश्न संपत नाहीत. उलट अशा वर्तनामुळे अधिक प्रश्न निर्माण होतात. लोकशाहीत उत्तरांपेक्षा धमक्या मोठ्या होऊ लागल्या तर ती व्यवस्था आतून पोखरली जात आहे, याची जाणीव समाजाने ठेवली पाहिजे. मात्र, या मुद्द्यावर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अतिशय संमजस आणि स्पष्ट भूमिका घेऊन हिंसक भाषा करणाऱ्यांना पोलिस योग्य उत्तर देतील अशी भूमिका घेतली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची ही भूमिका निश्चितपणे स्वागतार्ह आहे.