बाळासाहेबांच्या राजकीय भूमिकेतील अस्पष्टता ! 

आपल्या पत्रकार परिषदेतून  एक्सक्लुजिव बातमी होईल, असं वक्तव्य करणे, हा वंचित बहुजन आघाडीचे नेते ऍड. बाळासाहेब प्रकाश आंबेडकर यांचा हातखंडा आहे. खासकरुन १ जानेवारी २०१८ नंतर त्यांनी जेवढ्याही पत्रकार परिषदा घेतल्या असतील, त्यात ही बाब प्रकर्षाने जाणवते. कालही त्यांनी महात्मा जोतिबा फुले यांना स्मृतीदिनानिमित्त अभिवादन करून लगोलग घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले की, ६ डिसेंबर नंतर देशात नरसंहार घडविणाऱ्या दंगली देशात होतील. स्थानिक पोलीस स्टेशन्सना मिळालेल्या सतर्कता आदेशाचा हवाला त्यांनी यासाठी दिला. खासकरुन मुस्लिम उलेमा-मौलवींच्या निर्णयानुसार मुंबईत ८ डिसेंबर ला होणाऱ्या पीस सभेच्या निमित्ताने काही मुस्लिम नेत्यांबरोबर त्यांनी ही पत्रकार परिषद घेतली. यात सलग असा कोणताही विषय त्यांनी मांडला नाही. परंतु, त्यांच्या वक्तव्यातून काही बाबी स्पष्ट होतात आणि काही बाबी संदिग्ध राहतात. त्यांच्या वक्तव्यातील संदिग्ध बाजू अशी की, सन २०२४ च्या निवडणूकीनंतर देशात कोणाची सत्ता येईल हे सांगू शकणार नाही; परंतु, पंतप्रधान मात्र निश्चित बदललेले असतील, असं सूचक वक्तव्य त्यांनी केले आहे. त्यांच्या याच वक्तव्याभोवती आपण चर्चा केली तर, असे दिसते की, काही महिन्यांपूर्वी त्यांनी एका सभा मंचावरून असे म्हटले होते की, ” मी हिंदुत्ववादी राजकीय पक्षांना विनंती करतो की, त्यांनी मोदींना पंतप्रधान पदावरून हटवावे. आता मात्र, ते स्वतः म्हणायला लागले की, मोदी २०२४ ला देशाचे पंतप्रधान नसतील. याचा अर्थ हिंदुत्ववादी पक्ष-संघटनांनी ऍड. बाळासाहेब आंबेडकर यांना आश्वासित केले आहे का, की, २०२४ मध्ये पंतप्रधान बदलले जातील.

इंडिया आघाडीच्या माध्यमातून देशातील बहुतांश राजकीय पक्ष एकत्र येऊन लढत असताना ऍड. बाळासाहेब प्रकाश आंबेडकर यांची भूमिका अजूनही स्पष्ट होत नाही. दुसऱ्या बाजूला, २०२४ च्या निवडणुका ते कशा पद्धतीने लढणार याचीही ते मांडणी करित नाहीत! समाजाचा दबाव मात्र, त्यांच्या एकूण राजकीय भूमिकेवर जाणवतो आहे! राज्यात महाविकास आघाडी आणि देशात इंडिया आघाडी निर्माण झाल्यानंतर ऍड. बाळासाहेब आंबेडकर यांनी या दोन्ही आघाड्यांशी जुळवून घेण्याची भूमिका वारंवार जाहीर केली आहे; परंतु, तशी कृती मात्र दोन्ही बाजूंनी दिसत नाही. गेल्या आठवड्यात त्यांनी मुंबईच्या छत्रपती शिवाजी पार्कवर घेतलेल्या “संविधान सन्मान महासभा” कार्यक्रमात काॅंग्रेस नेते राहुल गांधी यांना निमंत्रित केले. मात्र, निमंत्रित करण्याची पध्दत पूर्णपणे प्रोटोकॉल टाळणारी होती. परंतु, राहुल गांधी यांनी या महासभेच्या निमंत्रणाला स्विकारत प्रतिसाद दिला; मात्र काॅंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांना पाठवून. खरेतर, हा सगळा लपंडाव आहे. यात दोन्ही बाजूंनी आघाडी म्हणून काहीही ठोस घडत नाही. एकमात्र खरे आहे की, आंबेडकरी समाज हा २०२४ च्या निवडणुकीत राजकीय बदलाच्या बाजूने जाण्यासाठी ठाम आहे. समाजाचा हा कल ऍड. बाळासाहेब प्रकाश आंबेडकर यांना स्पष्टपणे कळतो आहे. अर्थात, या राजकीय घडामोडी घडत राहतील. परंतु, एका बाजूला संघ-भाजप सरकार २०२४ मध्ये सत्तेवर आल्यास संविधान बदलतील असं म्हणणारे बाळासाहेब थेट विरोधातील राजकीय भूमिका का घेत नाहीत, हा खरा प्रश्न आहे. सध्या राजकारण अतिशय स्पष्टतेवर आले असताना वंचित बहुजन आघाडीचे राजकारण संदिग्ध ठेवणे बहुजन समुहालाच पसंत पडणारे नाही! अशावेळी, एक्सक्लुजिव बातम्या देत राहूनही निःसंदिग्ध राजकीय भूमिका त्यांनी घ्यायला हवी!