शेतकर्‍यांना वेठीस धरून कृषी विक्रेत्यांचा मनमानी बंद; नांदेड जिल्हा प्रशासनाचे दुकानदारांना कडक ताकीद व कारवाईचे संकेत

नांदेड : खरीप हंगामाच्या तोंडावर शेतीची पूर्वतयारी करण्यात मग्न असलेल्या बळीराजाला नांदेड जिल्ह्यातील कृषी सेवा केंद्रचालकांनी नाहक वेठीस धरले आहे. विविध मागण्यांचे आणि ’लिंकिंग’चे कारण पुढे करत विक्रेत्यांनी पुकारलेल्या या बेमुदत आंदोलनामुळे शेतकर्‍यांची मोठी अडवणूक होत असून, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकार्‍यांनी या कृतीचा तीव्र शब्दात निषेध करत विक्रेत्यांना दुकाने तात्काळ सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत.
जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, नांदेड यांनी प्रसिद्ध केलेल्या अधिकृत पत्रानुसार, कृषी सेवा केंद्रांमार्फत विक्री केली जाणारी रासायनिक खते, बियाणे आणि कीटकनाशके ही ’अत्यावश्यक वस्तू कायदा 1955’ अंतर्गत येतात. खरीप हंगाम जवळ येत असताना शेतकर्‍यांना अनुदानित खते आणि निविष्ठा पुरवणे ही विक्रेत्यांची जबाबदारी आहे. असे असतानाही केवळ स्वतःच्या मागण्या रेटण्यासाठी दुकाने बंद ठेवणे, हा थेट कायद्याचा भंग असून यामुळे शेतकर्‍यांच्या शेतीकामावर प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. विक्रेत्यांकडून ’लिंकिंग’च्या समस्येचे (खतासोबत इतर नको असलेली उत्पादने घेण्याची सक्ती) कारण वारंवार दिले जात आहे. मात्र, प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, दि. 24/04/2026 रोजी झालेल्या जिल्हा सनियंत्रण समितीच्या बैठकीत खत कंपन्यांच्या प्रतिनिधींना यासंदर्भात कडक सूचना देण्यात आल्या आहेत आणि तो विषय निकाली काढण्यात आला आहे. असे असतानाही केवळ ’लिंकिंग’चे जुनेच कारण पुढे करून आंदोलन सुरू ठेवणे, हे व्यापार्‍यांच्या नफेखोर मानसिकतेचे आणि शेतकर्‍यांना वेठीस धरण्याच्या वृत्तीचे दर्शन घडवत आहे. या आंदोलनावर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते प्रकाश मारावार यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. त्यांनी म्हटले की, व्यापारी वर्ग केवळ स्वतःच्या हितासाठी शेतकर्‍यांचा बळी देत आहे. खतांची टंचाई नसतानाही ती कृत्रिमरीत्या निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न असून, प्रशासनाने अशा मनमानी करणार्‍या विक्रेत्यांवर कठोर कारवाई करावी. जिल्हा प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, शेतकर्‍यांच्या हिताचा विचार करून सर्व कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांनी आपली केंद्रे नियमितपणे सुरू ठेवावीत. जे विक्रेते या सूचनांचे पालन करणार नाहीत, त्यांच्यावर प्रशासनाकडून कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. कृषी अधिकारी (गुनि), तालुका कृषी अधिकारी आणि पंचायत समितीच्या कृषी अधिकार्‍यांना याप्रकरणी आवश्यक कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सध्या शेतकरी बियाणे आणि खतांच्या खरेदीसाठी शहरात येत आहेत, मात्र बंद दुकानांमुळे त्यांना रिकाम्या हाती परतावे लागत आहे. बळीराजाच्या जिवावर आपला व्यापार करणार्‍या केंद्रचालकांनी ऐन हंगामात ही ब्रिटिशकालीन ’वेठबिगारी’ थांबवावी, अशी मागणी आता सर्वसामान्य शेतकर्‍यांमधून जोर धरत आहे.