मुंबई : राज्य परिवहन महामंडळाकडून सवलतधारक प्रवाशांना दिल्या जाणार्या स्मार्ट कार्डांच्या विक्रीत पारदर्शकता राखण्यासाठी शासनाने कठोर भूमिका घेत

मुंबई : राज्य परिवहन महामंडळाकडून सवलतधारक प्रवाशांना दिल्या जाणार्या स्मार्ट कार्डांच्या विक्रीत पारदर्शकता राखण्यासाठी शासनाने कठोर भूमिका घेतली आहे. अधिकृत दरापेक्षा जास्त किंमत आकारून कार्ड विक्री करणार्या विक्रेत्यांवर थेट कारवाई करण्यात येणार असून त्यांचे परवाने रद्द केले जातील, असा इशारा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिला आहे.
राज्यात सुमारे तीन हजारांहून अधिक विक्रेत्यांमार्फत या कार्डांचे वितरण सुरू आहे. मात्र काही ठिकाणी प्रवाशांकडून जादा दर आकारला जात असल्याच्या तक्रारी शासनाकडे आल्या होत्या. या प्रकाराची गंभीर दखल घेत प्रशासनाने तत्काळ पावले उचलली आहेत. नियमांचे उल्लंघन करणार्या विक्रेत्यांवर कारवाई सुरू असून काहींचे परवाने आधीच रद्द करण्यात आल्याची माहितीही देण्यात आली. स्मार्ट कार्डासाठी शासनाने निश्चित दर ठरवले आहेत. नवीन कार्ड घेणार्या प्रवाशांसाठी 199 रुपये, तर आधीपासून कार्ड असलेल्या प्रवाशांसाठी 149 रुपये इतका शुल्क दर आहे. यापेक्षा अधिक रक्कम घेणे बेकायदेशीर मानले जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. प्रवाशांना मिळणार्या सवलती अधिक सुबक, पारदर्शक आणि तंत्राधारित पद्धतीने देण्यासाठी ही स्मार्ट कार्ड व्यवस्था राबविण्यात येत आहे. सध्या महिला, ज्येष्ठ नागरिक तसेच अमृत योजनेतील ज्येष्ठ नागरिक यांची नोंदणी आणि कार्ड वितरण सुरू असून, पुढील टप्प्यात इतर सवलतधारक प्रवाशांचाही यात समावेश होणार आहे. लवकरच सर्व सवलतधारक प्रवाशांसाठी प्रवास करताना हे कार्ड वापरणे बंधनकारक करण्याची तयारी सुरू आहे. त्यामुळे तिकीट वितरण, शिल्लक भरणे आणि इतर व्यवहार एकाच पद्धतीने होणार असून सवलतींचा लाभ अचूकपणे मिळेल. यासाठी सर्व आगार व्यवस्थापकांना काटेकोर अंमलबजावणीचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या उपक्रमामुळे परिवहन सेवा अधिक आधुनिक, पारदर्शक आणि प्रवासी-केंद्रित होईल, असा विश्वास मंत्री सरनाईक यांनी व्यक्त केला.

COMMENTS