आमदारांचे बहुमत म्हणजे पक्ष नव्हे : ज्येष्ठ विधिज्ञ सिब्बल

मुंबई: शिवसेना पक्षाचे मूळ स्वरूप, पक्षावरील दावा आणि धनुष्यबाण या निवडणूक चिन्हासंदर्भातील महत्त्वाच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी सविस्तर सुनावणी झाली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी गुरुवारी दुपारी दोन वाजता होणार असून, न्यायालयातील चर्चेमुळे या प्रकरणाने पुन्हा एकदा राज्याच्या राजकारणात आणि कायदेविषयक वर्तुळात उत्सुकता निर्माण केली आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत तसेच न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली. केवळ आमदारांची संख्या हा राजकीय पक्ष ठरवण्याचा निकष असू शकत नाही, असा ठाम युक्तिवाद त्यांनी केला. तसेच विधानसभा अध्यक्ष आणि निवडणूक आयोगाच्या निर्णय प्रक्रियेवरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. सिब्बल यांनी न्यायालयात घडामोडींचा घटनाक्रम मांडताना सांगितले की, काही आमदारांनी पक्षाच्या निर्णयाविरुद्ध भूमिका घेत स्वतंत्र हालचाली सुरू केल्या. पक्षाच्या बैठकांना अनुपस्थित राहणे, पक्षाच्या निर्देशांचे पालन न करणे आणि नंतर सत्तांतर घडवून आणण्याच्या प्रक्रिया सहभागी होणे, या सर्व बाबी निष्ठाविरोधात असल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्यांच्या मते, विधिमंडळातील संख्याबळ आणि मूळ राजकीय पक्ष यांची गल्लत करता येणार नाही. राजकीय पक्षाची ओळख त्याच्या संघटनात्मक रचनेत, घटनेत आणि अधिकृत नेतृत्वात असते, असा दावा त्यांनी केला. युक्तिवादादरम्यान सिब्बल यांनी लोकशाही व्यवस्थेबाबत चिंता व्यक्त केली. मतदार एका पक्षाला मतदान करतात; मात्र नंतर निवडून आलेले प्रतिनिधी वेगळी भूमिका घेतात किंवा सत्तासमीकरण बदलतात, अशी परिस्थिती लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांशी विसंगत असल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. जनतेच्या कौलाचा सन्मान राखण्यासाठी पक्षंतरविरोधी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक असल्याचेही त्यांनी सांगितले. सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनी महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला. निवडणूक चिन्ह हे मूळ राजकीय पक्षाचे मानायचे की केवळ विधिमंडळ पक्षाच्या बहुमताच्या आधारे त्याचा निर्णय घ्यायचा, असा प्रश्न त्यांनी विचारला. त्यावर सिब्बल यांनी निवडणूक चिन्हाचा अधिकार हा राजकीय पक्षाशी संबंधित असल्याचे सांगितले.

पक्षघटनेचा मुद्दा केंद्रस्थानी सिब्बल यांनी शिवसेनेची पूर्वीची पक्षघटना न्यायालयासमोर मांडली. त्या पक्षघटनेनुसार पक्षप्रमुख म्हणून उद्धव ठाकरे यांना अधिकार असल्याचे त्यांनी सांगितले. संबंधित काळात त्याच पक्षघटनेच्या आधारे विविध नियुक्त्या आणि निर्णय झाले होते. त्यामुळे नंतर त्या पक्षघटनेकडे दुर्लक्ष करणे किंवा ती ग्राह्य नसल्याचे म्हणणे योग्य नसल्याचा दावा त्यांनी केला.

बहुमत मोजण्याचे निकष कोणते? सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी या संपूर्ण वादातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला. राजकीय पक्षातील बहुमत नेमके कोणत्या निकषांवर ठरवायचे, हा या प्रकरणातील मुख्य प्रश्न असल्याचे त्यांनी नमूद केले. विद्यमान लोकप्रतिनिधी, माजी प्रतिनिधी, संघटनात्मक पदाधिकारी किंवा पक्षाचे नोंदणीकृत सदस्य यांपैकी कोणाला बहुमत ठरवताना विचारात घ्यायचे, यासाठी स्पष्ट नियम आहेत का, अशी विचारणा खंडपीठाने केली.