विद्यार्थी गळती आणि शिक्षणपद्धती!

नवी दिल्ली: देशाची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन, दहा ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याच्या घोषणा दररोज ऐकायला मिळतात. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अवकाश संशोधन, डिजिटल भारत, जागतिक महासत्ता अशा महत्त्वाकांक्षी स्वप्नांचे चित्र रंगविले जाते. पण या स्वप्नांच्या पायाभरणीची जबाबदारी असलेल्या शाळांची अवस्था काय आहे, हा प्रश्न विचारला की सत्ताधाऱ्यांकडे ठोस उत्तर दिसत नाही. नीती आयोगाच्या ताज्या अहवालाने शिक्षण क्षेत्रातील जे वास्तव देशासमोर मांडले आहे, ते केवळ धक्कादायक नाही तर राष्ट्रीय चिंतेचा विषय आहे.

गेल्या पाच वर्षांत देशातून सुमारे ९२ हजार शाळा कमी झाल्या. एक लाखांहून अधिक शाळा आजही एका शिक्षकाच्या भरवशावर चालत आहेत. जवळपास आठ हजार शाळांमध्ये एकही विद्यार्थी नाही. ही आकडेवारी म्हणजे केवळ कागदावरील संख्या नाही; ती शासनाच्या शिक्षणविषयक प्राधान्यक्रमावर प्रश्नचिन्ह उभे करणारी आहे. शासन सांगते की शाळांचे विलीनीकरण झाले, पुनर्रचना झाली, नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी झाली. पण या सगळ्या स्पष्टीकरणांमुळे एक मूलभूत प्रश्न नाहीसा होत नाही-देशातील प्रत्येक मुलापर्यंत शिक्षण खरोखर पोहोचते आहे का? जर उत्तर होय असेल, तर प्राथमिक शिक्षणात दाखल झालेल्या प्रत्येक दहा विद्यार्थ्यांपैकी चार विद्यार्थी बारावीपर्यंत का पोहोचत नाहीत? देशात विकासाच्या मोठ्या मोठ्या घोषणा होतात; पण शिक्षणावरचा खर्च वाढविण्याबाबत मात्र सरकारे कायम सावध असतात. रस्ते, पूल, विमानतळ, द्रुतगती मार्ग आवश्यकच आहेत; परंतु त्यांच्यावर चालणाऱ्या पिढीला शिक्षणच नसेल, तर त्या विकासाचा उपयोग कोणाला? शिक्षण हा खर्च नसून भविष्यातील सर्वात मोठा गुंतवणूक निधी आहे. दुर्दैवाने आपल्या धोरणांमध्ये ही जाणीव पुरेशी दिसत नाही. माध्यमिक शिक्षणाचा खर्च प्राथमिक शिक्षणाच्या तुलनेत अनेक पटींनी वाढतो. गरीब कुटुंबांसाठी ही मोठी अडचण ठरते. शिक्षणाचा हक्क कायद्याची मर्यादा प्राथमिक शिक्षणापर्यंतच असल्याने त्यानंतर पालकांना सर्व खर्च स्वतः उचलावा लागतो. शुल्क, वड्या-पुस्तके, परीक्षा, प्रवास, गणवेश, डिजिटल साधने-या सर्वांचा बोजा अनेक कुटुंबांच्या कुवतीबाहेर जातो. परिणामी विद्यार्थी शाळा सोडतो आणि रोजगाराच्या शोधात निघतो. याहून वेदनादायक बाब म्हणजे अनेक किशोरावयीन मुले शिक्षणाऐवजी मजुरी करत आहेत. अनेक मुली घरगुती जबाबदाऱ्यांमध्ये अडकतात. काही ठिकाणी अल्पवयीन विवाह आजही वास्तव आहे. शाळेत सुरक्षित स्वच्छतागृह नाही, वाहतुकीची सुविधा नाही, तर मुलींचे शिक्षण अर्ध्यातच थांबते. अशा परिस्थितीत ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’सारख्या घोषणा केवळ फलकापुरत्या मर्यादित राहतात. एक शिक्षक असलेली शाळा म्हणजे शिक्षणव्यवस्थेची शोकांतिका आहे. एकच शिक्षक अनेक वर्गांना शिकवणार, प्रशासकीय कामे करणार, शासकीय मोहिमा राबवणार आणि विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकासही करणार-ही अपेक्षा वास्तवाशी विसंगत आहे. शिक्षकांना केवळ अध्यापनासाठी वेळ मिळत नसेल, तर शिक्षणाचा दर्जा कसा उंचावणार?

शाळांचे विलीनीकरण हे प्रशासनाला सोयीचे असू शकते; पण विद्यार्थ्यांना ते नेहमीच फायदेशीर ठरते असे नाही. अनेक गावांतील मुलांना आता अनेक किलोमीटर दूर जावे लागते. वाहतूक नसल्यास शिक्षण सोडणे हा त्यांच्यासाठी पर्याय नव्हे तर अपरिहार्यता बनते. एका गावातील शाळा बंद होणे म्हणजे त्या गावाच्या सामाजिक आणि सांस्कृतिक केंद्राचा दिवा विझणे होय. महाराष्ट्राची स्थिती तुलनेने समाधानकारक असल्याचे सांगितले जाते. प्राथमिकनंतर पुढील शिक्षणात प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण चांगले आहे. परंतु यामुळे समाधान मानण्याचे कारण नाही. शिक्षक-विद्यार्थी गुणोत्तर अद्यापही चिंताजनक आहे. अनेक शाळांमध्ये शिक्षकांची रिक्त पदे वर्षांनुवर्षे भरली जात नाहीत. कंत्राटी व्यवस्थेवर भर देऊन शिक्षणाची गुणवत्ता टिकत नाही. विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी तडजोड करून कोणताही समाज प्रगत होऊ शकत नाही. आज शिक्षणाच्या क्षेत्रात सर्वात मोठी गरज आहे ती संख्येची नव्हे, तर गुणवत्तेची. केवळ प्रवेश वाढवून चालणार नाही; विद्यार्थी बारावीपर्यंत आणि त्यापुढेही शिक्षणात टिकला पाहिजे. त्यासाठी शिष्यवृत्ती, मोफत वाहतूक, डिजिटल सुविधा, मुलींसाठी सुरक्षित परिसर, शिक्षकांची तातडीने भरती, ग्रामीण भागात दर्जादार शाळा आणि पालकांशी सातत्याने संवाद या उपायांची अंमलबजावणी अपरिहार्य आहे.

एकीकडे लोकसंख्येचा लाभांश ही देशाची ताकद असल्याचा दावा केला जातो; दुसरीकडे लाखो विद्यार्थी शिक्षणाच्या प्रवाहातून बाहेर पडतात. हा विरोधाभास धोकादायक आहे. आज शिक्षणाकडे दुर्लक्ष केले, तर उद्या बेरोजगारी, गरिबी, सामाजिक विषमता आणि गुन्हेगारी यांची किंमत देशाला मोजावी लागेल. शिक्षण हा कोणत्याही सरकारचा कृपाविषय नाही; तो प्रत्येक मुलाचा घटनात्मक आणि नैतिक अधिकार आहे. म्हणूनच आता केवळ अहवाल मांडून किंवा आकडे जाहीर करून चालणार नाही. शासनाने वेळबद्ध कृती आराखडा जाहीर करावा, रिक्त शिक्षकपदे भरावीत, शाळा बंद करण्यापूर्वी पर्यायी सुविधा सुनिश्चित कराव्यात आणि माध्यमिक शिक्षण सर्वांसाठी परवडणारे करावे. कारण लक्षात ठेवावे, बंद होणारी प्रत्येक शाळा ही एका गावाची हरवलेली आशा असते; आणि शिक्षण सोडणारा प्रत्येक विद्यार्थी हा राष्ट्राच्या भविष्यावर उमटलेला कायमचा ओरखडा असतो. जर आज शिक्षणाला सर्वोच्च प्राधान्य दिले नाही, तर उद्याचा विकसित भारत हा केवळ भाषणांमधील घोषवाक्य ठरेल-वास्तव नव्हे. देशामध्ये पायाभूत सोयी-सुविधांवर प्रचंड प्रमाणात खर्च केला जात आहे. रस्ते विकासासाठी कोट्यवधींचा खर्च केला जात आहे. मात्र कोठारी आयोगाने १९६६ मध्ये शिक्षणावर सहा टक्के खर्च करण्याचे सुचवण्यात आले होते. मात्र आपण अलीकडचे अर्थसंकल्प पाहिले तर हा खर्च ४ टक्क्यांच्या पुढे जात नाही. शिक्षणाच्या बाबतीत असलेली अनास्था या सर्व बाबींना जबाबदार असल्याचे दिसून येत आहे. प्राध्यापक भरती नाही, शिक्षक भरती नाही, शिक्षकांकडे अतिरिक्त कामे या सर्व बाबी बघता विद्यार्थ्यांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसून येत आहे. नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातून देखील काहीही साध्य झालेले नाही. त्यामुळे शिक्षणपद्धती बदलण्याची खरी गरज आहे.