Homeताज्या बातम्या

आकड्यांचा फुगा की विकासाचा फुगा? महापालिकेच्या अर्थसंकल्पावर नांदेडकरांची मिश्कील चर्चा

नांदेड : नांदेड-वाघाळा महानगरपालिकेच्या २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पावर महापौरांची स्वाक्षरी होऊन तो आयुक्तांकडे पाठविण्यात आला आहे. मात्र अर्थसंकल्पा

घरफोडी करत सात लाखांचा ऐवज लंपास; नेवासा तालुक्यातील माका येथील आखाडे वस्तीवरील धक्कादायक घटना
एसटी प्रवास सवलतीच्या परताव्याची होणार सखोल तपासणी; परिवहन विभागाचे ऑडिटचे स्पष्ट निर्देश
भाजपच्या ताब्यातील महापालिकेत अजब प्रकार! महात्मा फुले शॉपिंग कॉम्प्लेक्सच्या छतावर बिअर बार सुरू?

नांदेड : नांदेड-वाघाळा महानगरपालिकेच्या २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पावर महापौरांची स्वाक्षरी होऊन तो आयुक्तांकडे पाठविण्यात आला आहे. मात्र अर्थसंकल्पातील महसुली उत्पन्नाचे वाढवलेले आकडे पाहून महापालिका वर्तुळात आणि नागरिकांमध्ये चर्चेला उधाण आले आहे. तिजोरीत पैसा आधी येणार की कागदावरचे आकडे? असा मिश्कील सवाल उपस्थित केला जात आहे.

आयुक्तांनी सादर केलेल्या मूळ प्रस्तावानंतर स्थायी समिती आणि महासभेने विविध उत्पन्नाच्या स्रोतांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ सुचविली आहे. त्यामुळे महसुली उत्पन्नाचे उद्दिष्ट तब्बल ६९० कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. मात्र या वाढीव उत्पन्नामागे नवीन महसूल स्रोत, वसुलीची ठोस मोहीम किंवा खर्चकपातीचे स्पष्ट धोरण दिसून येत नसल्याची टीका होत आहे. मालमत्ता कर, पाणीपट्टी, गुंठेवारी शुल्क, बांधकाम परवानगी, विकास शुल्क, बीओटी आणि इतर पारंपरिक स्रोतांमधून मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न मिळेल, असे गृहित धरले गेले आहे. शासकीय कार्यालयांकडील थकीत मालमत्ता कर आणि पाणीपट्टीच्या वसुलीचा आकडाही मोठ्या प्रमाणात वाढविण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे गुंठेवारी, बांधकाम परवाने आणि विकास नियंत्रण नियमावलीच्या प्रीमियममधूनही महसुलाचे उद्दिष्ट लक्षणीय वाढविण्यात आले आहे.

महापालिकेच्या आर्थिक कामकाजावर लक्ष ठेवणार्‍या काही जाणकारांच्या मते, गेल्या अनेक वर्षांत अर्थसंकल्पात अपेक्षित महसूल आणि प्रत्यक्ष वसुली यामध्ये मोठी तफावत राहिली आहे. त्यामुळे यंदाही वाढीव आकडे प्रत्यक्षात कितपत गाठले जातील, याबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. कागदावर कोटींचा पाऊस आणि तिजोरीत थेंबभर महसूल अशी उपरोधिक चर्चा महापालिका परिसरात ऐकायला मिळत आहे.

दरम्‍यान, अर्थसंकल्पात प्रशासकीय खर्चात बचत, नवीन महसूल स्रोत निर्माण करणे, थकीत कर वसुलीसाठी विशेष मोहीम राबविणे किंवा तज्ज्ञ वित्तीय सल्लागारांच्या मदतीने दीर्घकालीन आर्थिक आराखडा तयार करण्यासारख्या उपाययोजनांवर अपेक्षित भर नसल्याची टीकाही होत आहे. काही नगरसेवकांच्या विकासकामांसाठी अधिक निधी उपलब्ध व्हावा या उद्देशाने महसुलाचे लक्ष्य वाढविण्यात आल्याचे समर्थकांचे म्हणणे असले, तरी टीकाकारांचा दावा आहे की महसूल प्रत्यक्षात न आल्यास मंजूर कामे, कंत्राटदारांची बिले आणि महापालिकेचे आर्थिक नियोजन अडचणीत येऊ शकते.

एकूणच, हा अर्थसंकल्प प्रत्यक्ष महसुलाच्या भक्कम पायावर उभा राहणार की केवळ आशावादी आकडेमोडीवर, याचे उत्तर येत्या आर्थिक वर्षात मिळणार आहे. तोपर्यंत मात्र नांदेडकरांच्या तोंडी एकच विनोद आहे—’फुगा जितका मोठा, तितकी टाळी मोठी; पण फुटला तर आवाजही मोठाच!’

COMMENTS