नांदेडमध्ये ’संत’, बदलीनंतर ’सापळ्यात’; प्रामाणिकपणाचा मुखवटा अखेर गळाला!

नांदेड : जिल्ह्यात कार्यरत असताना स्वतःची प्रतिमा कर्तव्यदक्ष, शिस्तप्रिय आणि प्रामाणिक अधिकारी अशी निर्माण करणार्‍या काही अधिकार्‍यांच्या कारकीर्दीवर आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. नांदेडमधून बदली झाल्यानंतर तीन तहसीलदार आणि एका सामाजिक वनीकरण अधिकार्‍याला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) कारवाईत अटक केल्याने त्यांच्या नांदेडमधील कार्यकाळाचीही चर्चा पुन्हा सुरू झाली आहे.

अलीकडील काळात तहसीलदार विजय चव्हाण, व्यंकटेश मुंडे, सारंग चव्हाण तसेच सामाजिक वनीकरण विभागाचे अधिकारी श्रीनिवास लखमावाड हे एसीबीच्या कारवाईत अडकल्याने प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. हे सर्व अधिकारी यापूर्वी नांदेड जिल्ह्यात विविध पदांवर कार्यरत होते. त्यावेळी त्यांच्या विरोधात कोणतीही मोठी कारवाई झाली नव्हती. त्यामुळे नांदेडमध्ये सर्व काही सुरळीत होते की तक्रारींकडे दुर्लक्ष झाले? असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.

प्रशासकीय वर्तुळात अशी चर्चा आहे की, नांदेडमध्ये असताना काही अधिकार्‍यांनी प्रसारमाध्यमांमधून स्वतःची स्वच्छ प्रतिमा निर्माण करण्यात यश मिळवले होते. मात्र बदलीनंतर इतर जिल्ह्यांत एसीबीच्या कारवाईत अडकल्याने त्या प्रतिमेला मोठा धक्का बसला आहे. त्यामुळे त्यांच्या नांदेडमधील कार्यपद्धतीचीही चौकशी व्हावी, अशी मागणी काही स्तरांतून पुढे येत आहे. छत्रपती संभाजीनगर येथे बदली झाल्यानंतर तहसीलदार विजय चव्हाण यांच्यावर झालेल्या कारवाईनंतर त्यांच्या नांदेडमधील कार्यकाळाची चर्चा पुन्हा रंगली आहे. त्याचप्रमाणे व्यंकटेश मुंडे आणि सारंग चव्हाण यांनाही नांदेडमधून बदली झाल्यानंतर एसीबीच्या कारवाईला सामोरे जावे लागले.

सामाजिक वनीकरण विभागाचे अधिकारी श्रीनिवास लखमावाड हेही अनेक वर्षे नांदेडमध्ये कार्यरत होते. या काळात वृक्षलागवड आणि संवर्धनाच्या कामांवर मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च झाल्याचा दावा होत असला, तरी प्रत्यक्षात त्या कामांच्या परिणामांबाबत सातत्याने प्रश्न उपस्थित होत होते. बीड येथे बदली झाल्यानंतर त्यांनाही एसीबीच्या कारवाईला सामोरे जावे लागले.

या सर्व घडामोडींमुळे नांदेडमधील त्यांच्या कार्यकाळात झालेल्या निर्णयांची, आर्थिक व्यवहारांची आणि कामकाजाची स्वतंत्र चौकशी व्हावी, अशी मागणी काही नागरिकांकडून होत आहे. मात्र या अधिकार्‍यांवरील एसीबी कारवाया म्हणजे दोष सिद्ध झाल्याचा अंतिम निष्कर्ष नसून, संबंधित प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू आहे. न्यायालयाचा अंतिम निर्णय येईपर्यंत त्यांना कायद्याच्या दृष्टीने दोषी मानले जाऊ शकत नाही. त्यामुळे या प्रकरणांकडे कायदेशीर मर्यादा आणि वस्तुनिष्ठतेने पाहण्याची गरज व्यक्त होत आहे.