विद्युत वाहनांना मंत्र्यांचीच नकारघंटा

वाढते प्रदूषण रोखण्यासाठी जगभरात इलेक्ट्रिक व्हेईकल अर्थात विद्युत वाहनांना पसंती दिली जात आहे. केंद्र सरकार-राज्य सरकारकडून प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी विद्युत वाहनांना प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. विद्युत वाहनांना प्रोत्साहन देण्यामागे अनेक कारणे आहेत. प्रथम कारण म्हणजे भारताला मोठया प्रमाणावर पेट्रोल, डिझेल आयात करावे लागते. या इंधनांवर होणारा खर्च मोठा आहे. शिवाय या इंधनांला आयात करण्यासाठी येणारा खर्च कोटयावधी रुपयांचा आहे. हा खर्च जर वाचला तर देशातील अनेक मोठ-मोठे प्रकल्प मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मोदी सरकार दळणवळणाची साधने सक्षम करत आहे. रस्ते जर चांगले असतील, आणि वाहतूक कोंडी टाळता आली तर, इंधन कमी लागेल, परिणामी भारताचा पैसा विदेशात इंधनांपोटी खर्च होणार नाही. शिवाय देशात जर विद्युत वाहनांची संख्या वाढली तर, इंधनांवरील खर्च कमी होईल, परिणामी तो पैसा देशाच्या पायाभूत सोयी-सुविधांवर गुंतवता येईल. असे मोदी सरकारचे धोरण आहे. त्यालाच अनुसरून महाविकास आघाडी सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाने देखील विद्युत वाहनांना पसंती दिली होती. शिवाय प्रशासकीय अधिकारी, मंत्री यांना विद्युत वाहने वापरण बंधनकारक केले होते. मात्र राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारच्या मंत्रिमंडळातील अनेक मंत्र्यांनी या विद्युत वाहनांना नकारघंटा दिली आहे. तसे पत्रच या मंत्र्यांनी आणि काही प्रशासकीय अधिकार्‍यांनी पर्यावरण विभागाला दिले आहे.
वातावरणातील बदलाचे गंभीर परिणाम आता आपण सर्वच जण अनुभवत आहोत. उष्णतेमधील वाढ, वारंवार येणारी चक्रीवादळे, अतिवृष्टी अशा विविध आपत्तींचा आपणास सामना करावा लागत आहे. त्या अनुषंगाने पर्यावरणपूरक धोरणे आपल्याला राबवावीच लागणार आहेत. त्यामुळे विदयुत वाहने हा त्यावरचा एक उपाय आहे. विद्युत वाहनामुळे प्रदूषणाला काही प्रमाणात आळा घालता येईल. त्यामुळे तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने राज्याचे इलेक्ट्रिक वाहन धोरण 2021 जाहीर केले होते. यानुसार  2025 पर्यंत नवीन वाहन नोंदणीत 10 टक्के हिस्सा बॅटरी इलेक्ट्रिक वाहनाचा असेल. सहा लक्ष्यित शहरी समुहांमध्ये (मुंबई, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, अमरावती व नाशिक) 2025 पर्यंत सार्वजनिक वाहतुकीचे 25 टक्के विद्युतीकरण साध्य करणे, 2025 पर्यंत 7 शहरांमध्ये (मुंबई, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, नाशिक, अमरावती व सोलापूर) तसेच किमान 4 मुख्य महामार्गावर (मुंबई – पुणे, मुंबई – नाशिक, पुणे – नाशिक,  मुंबई – नागपूर)  सार्वजनिक व निम सार्वजनिक चार्जिंग सुविधांची (2500 चार्जिंग स्टेशन्स) उभारणी, एप्रिल 2022 पासून, मुख्य शहरांतर्गत परिचालित होणारी सर्व नवीन शासकीय वाहने (मालकीची/भाडे तत्वावरील) ही इलेक्ट्रिक वाहने असतील असे या धोरणाचे उद्दीष्ट ठरविण्यात आले आहे. मात्र यानंतर महाविकास आघाडी सरकार कोसळले. आणि शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेवर आले. त्यामुळे या सरकारकडून देखील विद्युत वाहनांना प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. अलीकडच्या काही दिवसांमध्ये या विद्युत वाहनांचा बर्निंगचा थरार देखील अनेकांनी अनुभवला. योग्यरित्या चार्जिंग न केल्यामुळे, बॅटर्‍यांचे होणारे स्फोट, या गाडयांमध्ये करण्यात येणारे बदलांमुळे या हानी होत आहेत. त्यामुळे अनेकांनी या गाडयांना घेण्यास पसंती दर्शवली नाही. जोखीम घेण्यास कुणीही तयार नाही. केंद्र सरकार या विद्युत वाहनांना अनुदान देत असले तरी प्रत्येकाला आपल्या जीवाची काळजी असते. शिवाय देशातील विविध जिल्ह्यात चॉर्जिंग पॉईंटची पुरेशी सुविधा नसल्यामुळे आपली कोंडी होण्यापेक्षा पेट्रोल किंवा डिझेलच्या गाडयाच सुरक्षित असल्याचे चित्र सध्या दिसून येत आहे. त्यामुळे विद्युत गाडया खरेदी करण्यासाठी उदासीन चित्र आहे. आपल्याकडे एक म्हण आहे. आधी केले मग सांगितले. आधी मंत्र्यांनी जर या गाडया वापरल्या तर, जनतेमध्ये सुरक्षित वातावरण तयार होईल. मंत्रीच जर अशा गाडया वापरत असेल तर, आपण वापरायला काय हरकत आहे. मात्र मंत्र्यांनी या गाडया वापरण्यास नकारघंटा दिल्यामुळे सर्वसामान्य या गाडया वापरतील, याची खात्री देता येणार नाही.