राज्यसभेत नांदेडच्या शेतकर्‍यांचा आवाज बुलंद; पोचमपाड बॅकवॉटर समस्येवर उच्चस्तरीय तांत्रिक समितीची खा. डॉ. अजित गोपछडे यांची मागणी

नांदेड: जिल्ह्यातील गोदावरी नदीकाठच्या शेतकर्‍यांना वर्षानुवर्षे भेडसावणार्‍या पूर आणि बॅकवॉटरच्या गंभीर प्रश्नाला राज्यसभेत प्रभावीपणे वाचा फोडत राज्यसभा खासदार डॉ. अजित गोपछडे यांनी केंद्र सरकारकडे पोचमपाड (श्रीरामसागर) प्रकल्पाच्या बॅकवॉटर परिणामांचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी केंद्रीय जल आयोगाच्या नेतृत्वाखाली उच्चस्तरीय संयुक्त तांत्रिक समिती स्थापन करण्याची जोरदार मागणी केली.

राज्यसभेत विशेष उल्लेखाद्वारे बोलताना खा. डॉ. अजित गोपछडे यांनी सांगितले की, नांदेड जिल्ह्यातील धर्माबाद, बिलोली, नायगाव, देगलूर, कंधार, लोहा तसेच गोदावरी नदीकाठच्या सीमावर्ती भागांमध्ये दरवर्षी येणार्‍या पुरामुळे हजारो एकर सुपीक शेती पाण्याखाली जाते. अनेक गावे बाधित होतात आणि शेतकर्‍यांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होऊन ग्रामीण जनजीवन विस्कळीत होत आहे.

या पूरस्थितीमागील बॅकवॉटरचा परिणाम, जलाशयांचे संचालन आणि गोदावरी नदीच्या नैसर्गिक पाण्याच्या निचर्‍यात निर्माण होणारे अडथळे यांचा वैज्ञानिक पद्धतीने अभ्यास होणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. पूरग्रस्त क्षेत्रांचे केवळ अधिग्रहण करणे किंवा त्यांना ‘फ्लड प्लेन’ म्हणून अधिसूचित करणे हा या समस्येचा कायमस्वरूपी उपाय ठरू शकत नाही, असेही त्यांनी नमूद केले.

यासाठी केंद्रीय जल आयोगाच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र आणि तेलंगणा राज्यांतील तज्ज्ञांचा संयुक्त उच्चस्तरीय तांत्रिक अभ्यासगट स्थापन करावा. तसेच हायड्रोलॉजिकल मॉडेलिंग, जलाशय संचालन (Reservoir Operation Schedule), रूल कर्व (Rule Curve), फ्लड कुशन (Flood Cushion) आणि गेट ऑपरेशन प्रोटोकॉल (Gate Operation Protocol) यांचे सखोल पुनर्मूल्यांकन करण्यात यावे, अशी मागणी खा. डॉ. अजित गोपछडे यांनी केली. याशिवाय, पूरग्रस्त शेतकर्‍यांना तातडीने व योग्य मोबदला देण्यासोबतच दोन्ही राज्यांशी संबंधित या आंतरराज्यीय प्रश्नावर समन्वयातून कायमस्वरूपी आणि वैज्ञानिक तोडगा काढावा, अशीही मागणी त्यांनी केंद्र सरकारकडे केली.

दोन वर्षांपासून सातत्यपूर्ण प्रयत्न सुरू

जुलै २०२५ व मार्च २०२६ च्या संसदीय अधिवेशनात हा मुद्दा उपस्थित करून मागणी केल्यानंतर जलशक्ती मंत्रालयाने केंद्रीय जल आयोगाच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांमार्फत अहवाल तयार करून घेतला होता. मात्र, त्या अहवालात शाश्वत व समाधानकारक उपाययोजना सुचविण्यात आलेल्या नसल्याने, यंदाच्या अधिवेशनात या प्रश्नावर तातडीने उच्चस्तरीय तांत्रिक समिती स्थापन करण्याची ठाम मागणी करण्यात आली आहे. खा. गोपछडे यांच्या या पुढाकारामुळे नांदेड जिल्ह्यातील गोदावरी नदीकाठच्या शेतकर्‍यांच्या दीर्घकाळ प्रलंबित प्रश्नाला राष्ट्रीय स्तरावर महत्त्वाची दखल मिळाली आहे.