खा. अशोकराव चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली नांदेड जिल्हा बँकेवर भाजपचा झेंडा; काँग्रेसचे वर्चस्व संपुष्टात!

नांदेड: नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या (एनडीसीसी बँक) निवडणुकीत सहकार आणि जिल्ह्यातील राजकारणाची दिशा बदलणारा निकाल समोर आला आहे. अनेक वर्षे काँग्रेसच्या प्रभावाखाली राहिलेल्या या महत्त्वाच्या सहकारी संस्थेवर आता भाजपप्रणीत ’शेतकरी विकास पॅनेल ’ने निर्विवाद वर्चस्व प्रस्थापित केले आहे. राज्यसभेचे खासदार अशोकराव चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली पॅनेलने २३ पैकी सर्व २१ जागांवर विजय मिळवत जिल्हा बँकेवर दणदणीत बहुमत मिळवले आहे. याउलट विरोधी गटाला केवळ दोन जागांवर समाधान मानावे लागले.

या निवडणुकीपूर्वीच शेतकरी विकास पॅनेलचे ११ उमेदवार बिनविरोध निवडून आले होते. त्यामध्ये मारोतराव कवळे, प्रताप पाटील चिखलीकर, भीमराव केराम, डॉ. मीनल पाटील खतगावकर, तुषार राठोड, श्रीनिवास चव्हाण, सुशीलाबाई पाटील, पूनम पवार, प्रणिता देवरे-चिखलीकर, कैलास देशमुख आणि शिवराम लोटे यांचा समावेश आहे. उर्वरित जागांवरील मतदानातही पॅनेलने विजयाची मालिका कायम ठेवत संपूर्ण संचालक मंडळावर आपली छाप उमटवली.

निवडणुकीत अनुसूचित जाती-जमाती मतदारसंघातून रामचंद्र विठ्ठलराव मुसळे यांनी १,०६८ मते मिळवत तब्बल ९१४ मतांच्या विक्रमी फरकाने विजय मिळवला. तर हिमायतनगर मतदारसंघात माजी आमदार माधवराव जळगावकर यांनी विशाल रामराव राठोड यांचा अवघ्या एका मताने पराभव करत सर्वाधिक चुरशीची लढत जिंकली.

या निकालामुळे नांदेडच्या सहकार क्षेत्रातील राजकीय समीकरणे पूर्णपणे बदलल्याचे मानले जात आहे. पूर्वी काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली असलेले सहकार क्षेत्र आता भाजपच्या नेतृत्वाखाली नव्या टप्प्यात प्रवेश करत असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. विशेष म्हणजे, काँग्रेसमधून भाजपमध्ये प्रवेश केल्यानंतर अशोकराव चव्हाण यांनी सहकार क्षेत्रातही आपली राजकीय ताकद कायम असल्याचे या निकालातून अधोरेखित केले आहे.

विजयानंतर प्रतिक्रिया देताना खासदार अशोकराव चव्हाण म्हणाले, “जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत शेतकरी विकास पॅनेलला मिळालेले यश हे सर्वपक्षीय संवाद आणि समन्वयाचे फलित आहे. बँकेसारख्या महत्त्वाच्या सहकारी संस्थेत राजकारणापेक्षा विकासाला प्राधान्य मिळावे, या भूमिकेतून सर्व घटकांशी संवाद साधत आम्ही हा समन्वय घडवून आणला.” या निकालामुळे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांवरही दूरगामी राजकीय परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.