पेपरफुटीविरोधात आज नवे विधेयक मांडणार? दोषींना १० वर्षांपर्यंत कारावास, ५० लाखांच्या दंडाची तरतूद

नवी दिल्ली: देशभरात स्पर्धा परीक्षा आणि प्रवेश परीक्षांमधील पेपरफुटीच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकार ‘सार्वजनिक परीक्षा (गैरमार्गांना प्रतिबंध) अधिनियम, २०२४’ अधिक कठोर करण्याच्या तयारीत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या घोषणेनंतर कार्मिक, लोकतक्रार व निवृत्तीवेतन विषयक केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह आज सोमवारी लोकसभेत सुधारणा विधेयक सादर करण्याची शक्यता आहे. या प्रस्तावित दुरुस्त्यांमध्ये तपासाची निश्चित कालमर्यादा, जलदगती न्यायालये तसेच दोषींवरील शिक्षा आणि दंड अधिक कठोर करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

प्रस्तावित विधेयकानुसार कायद्यात दोन नवीन कलमे समाविष्ट केली जाणार आहेत. त्याअंतर्गत केंद्र सरकारला विशेष कृती दल स्थापन करण्याचा अधिकार मिळेल. पेपरफुटी किंवा परीक्षा गैरव्यवहाराचे प्रकरण केंद्रीय तपास यंत्रणा अथवा विशेष तपास पथकाकडे सोपविल्यानंतर दोन महिन्यांच्या आत तपास पूर्ण करणे बंधनकारक राहील.

सुधारणा विधेयकात अशा प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी विशेष जलदगती न्यायालयांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या सल्ल्याने ही न्यायालये नियुक्त करतील. आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर तीन महिन्यांच्या आत खटल्याचा निकाल देण्याचा प्रयत्न केला जाईल. सुनावणी दैनंदिन पद्धतीने घेण्याची तरतूदही प्रस्तावित आहे.

विशेष न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात अपील करता येणार असून, अशा अपीलची सुनावणी दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर होईल. निर्णयाविरोधात ३० दिवसांच्या आत अपील करणे आवश्यक राहील; विशेष परिस्थितीत ही मुदत ९० दिवसांपर्यंत वाढविता येईल. उच्च न्यायालयानेही शक्यतो तीन महिन्यांच्या आत अपील निकालात काढण्याचा प्रयत्न करावा, अशी तरतूद करण्यात आली आहे.

२३ जुलै रोजी प्रसिद्ध केलेल्या संदेशात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पेपरफुटी हा लाखो विद्यार्थी आणि पालकांच्या भविष्याशी संबंधित गंभीर विषय असल्याचे नमूद केले. सरकारने गेल्या काही महिन्यांत दोषींवर कारवाई केली असून अनेकांना अटक करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाऊ नये म्हणून अल्पवधीत मोठ्या प्रमाणावर परीक्षा घेऊन निकालही जाहीर करण्यात आल्याचा उल्लेख त्यांनी केला.

सध्याच्या कायद्यात काय तरतुदी आहेत?

‘लोक परीक्षा (अनुचित साधन प्रतिबंध) अधिनियम, २०२४’ हा देशातील पेपरफुटी रोखण्यासाठीचा पहिला व्यापक केंद्रीय कायदा आहे. या कायद्याला १२ फेब्रुवारी २०२४ रोजी राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाली असून २१ जून २०२४ पासून तो देशभरात लागू करण्यात आला आहे. सध्याच्या कायद्यानुसार पेपरफुटी करणाऱ्या व्यक्तींना ३ ते ५ वर्षांपर्यंत कारावास आणि १० लाख रुपयांपर्यंत दंडाची शिक्षा होऊ शकते. तसेच, संघटित टोळीचा सहभाग असल्यास ५ ते १० वर्षांपर्यंत कारावास आणि १ कोटी रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद आहे.